भाजपाचे राज्यसभा खासदार हरनाथसिंह यादव यांनी राज्यसभेत प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. राज्यसभेत शून्य प्रहरात त्यांनी ही मागणी केली आहे. या कायद्यात जी प्रार्थनास्थळे १९४७ साली जशी होती, ती तशीच ठेवण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हरनाथसिंह नेमकं काय म्हणाले?

“प्रार्थनास्थळ कायदा हा पूर्णपणे अतार्किक आणि असंवैधानकि आहे. या काद्यामुळे हिंदू, शीख, बुद्धिस्ट तसेच जैन धर्मीयांच्या अधिकारांचे हनन होत आहे. या कायद्यामुळे जातीय सलोखादेखील बिघडत आहे. त्यामुळे मी सरकारला विनंती करतो की, लोकांच्या हिताचा विचार करून हा कायदा त्वरित रद्द करावा”, अशी मागणी यादव यांनी राज्यसभेत केली.

आणखी वाचा

भाजपा, संघाची भूमिका काय?

वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरात हिंदूंना प्रार्थना करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ज्ञानवापी मशिदीच्या जागेवर अगोदर हिंदू मंदिर होते, असा दावा केला जातोय. याबाबत सध्या न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. तसेच मथुरेतील शाही ईदगाह मशीदही हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी, अशी मागणी हिंदूंकडून केली जात आहे. नुकतेच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने आपल्या अहवालात ज्ञानवापी मशीद जेथे उभी आहे, तेथे अगोदर हिंदू मंदिर होते, असे सांगितले आहे. या सर्व घडामोडी घडत असताना यादव यांनी प्रार्थनास्थळ कायदा रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तसेच भाजपा मात्र या मुद्द्यांवर अद्याप शांत आहे. या प्रकरणांवर न्यायालयच तोडगा काढेल, असे संघाचे तसेच भाजपाचे मत आहे.

“…म्हणून मी राज्यसभेत तशी मागणी केली”

प्रार्थनास्थळ कायदा रद्द करा, अशी मागणी केल्यानंतर त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी संवाद साधला. मी या मागणीबाबत अद्याप माझ्या पक्षाला लेखी पत्र दिलेले नाही किंवा याबाबत मी पक्षाशी चर्चा केलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले. “१९९१ साली हा कायदा आणण्यात आला, त्यावेळी भाजपाने या कायद्याचा जोरदार विरोध केला होता. भाजपाचे दिवंगत नेते अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांनी या कायद्याला जोरदार विरोध केला होता. म्हणजेच भाजपाचा या कायद्याला विरोध आहे, हे स्पष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल महत्त्वाचे भाष्य केले. दीर्घकाळ सत्तेत असणाऱ्यांनी प्रार्थनास्थळांचे महत्त्व समजून घेतले नाही. लोकांना त्यांच्या संस्कृतीची लाज वाटेल, अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्यात आले. आपला इतिहास विसरून कोणताही देश प्रगती करू शकत नाही, असे मोदी म्हणाले होते. त्यामुळे या गुलामीच्या मानसिकतेविरोधात तसेच हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यात फूट पाडण्याच्या धोरणाविरोधात मी शून्य प्रहरात राज्यसभेत प्रार्थनास्थळ कायदा रद्द करण्याची मागणी केली”, असे यादव यांनी सांगितले.

“काँग्रेसने हिंदूंना अपमानित करण्यासाठी अनेक कायदे केले”

“मी मुस्लीम बांधवांना आवाहन करतो की, त्यांनी राम आणि कृष्णाचा आदर करावा. काँग्रेसने देशाच्या एकात्मतेत बाधा आणण्याचे काम केले. त्यामुळे मुस्लीम बांधवांनी स्वखुशीने ज्ञानवापी आणि शाही ईदगाह परिसर हिंदूंच्या ताब्यात द्यावा. सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसने मतांसाठी आणि हिंदूंना अपमानित करण्यासाठी अनेक कायदे केले, ज्यामुळे हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यात फूट पडली”, असेही यादव म्हणाले.