ज्या ज्या महापालिकांमध्ये महापौर आणि अध्यक्षपदावर ‘आप’चे उमेदवार विजयी होतील, त्या त्या ठिकाणी घरपट्टी अर्ध्यावर आणली जाईल तर पाणीपट्टी पूर्णपणे माफ केली जाईल, असे आश्वासन आम आदमी पार्टीचे उत्तर प्रदेशसाठीचे राज्य प्रमुख आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंग यांनी रविवारी लखनौ येथे एका पत्रकार परिषदेत दिले. याप्रसंगी ते म्हणाले की, महापालिकांतील एकूण ७६३ पैकी ६३३ ठिकाणी पक्षातर्फे प्रमुख नेत्यांची नियुक्तीही लवकरच करण्यात येईल.
आणखी वाचा : राहुल गांधींच्या वादग्रस्त विधानांवरून संसदेत भाजपकडून काँग्रेसची कोंडी
उत्तर प्रदेशातील शहरे स्वच्छ आहेत आणि सर्व सोयीसुविधा नागरिकांना व्यवस्थित मिळत आहेत, याची खातरजमा ‘आप’तर्फे केली जाईल, असे सांगून खासदार संजय सिंग म्हणाले की,’आप’चे राष्ट्रीय समन्वयक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तत्त्वाने चालणारे राजकीय नेते असून त्यांच्या नैतिकतेचा जनमानसावर मोठा प्रभाव आहे. शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण आणि वीज क्षेत्रामध्ये त्यांनी केलेले काम मोलाचे असून त्यामुळेच राजधानी दिल्लीमध्ये सलग तिसऱ्यांदा जनतेने त्यांना निवडून देऊन त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली. एकूण ७६३ पैकी ६३३ महापालिकांमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये ‘आप’तर्फे प्रमुख नेत्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. अध्यक्ष आणि महापौर या दोन्ही पदांसाठी ‘आप’तर्फे उमेदवार देण्यात येतील आणि ही निवडणूक पक्षातर्फे अतिशय गांभीर्याने लढविण्यात येईल. देशातील जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना संधी दिली. या खेपेस राज्यातील जनता ‘आप’ला संधी देईल असा विश्वास वाटतो.
आणखी वाचा : राजस्थान : पुलवामा हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या पत्नींचे आंदोलन, भाजपाही आक्रमक; अशोक गहलोत सरकार अडचणीत
गेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’ला उत्तर प्रदेशात फारसे यश मिळाले नाही. असे असले तरी येऊ घातलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने पक्षाला राज्यात पाय रोवणे शक्य होईल, असे ‘आप’ला वाटते आहे. याशिवाय येणाऱ्या काळात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढसारख्या हिंदी भाषक राज्यांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या सभांचेही आयोजन करण्यात आले आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘भाजपा’ला मतदारांनी नाकारल्यानंतर आपने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. २०१७ साली झालेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये ‘आप’चे दोन उमेदवार नगरपंचायतीच्या अध्यक्षपदी निवडून आले होते. तीन जण नगरसेवक झाले, १७ जण नगरपालिकेत, तर १९ जण नगर पंचायतीमध्ये निवडून आले. सध्या ‘आप’ने नगर पंचायत आणि पालिकांमध्ये अध्यक्ष आणि महापौर या पदांसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय समितीही नेमण्यात आली आहे.
निवडणुकांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत योगी आदित्यनाथ यांनी पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने तब्बल साडेतीनशे पानांचा एक अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. यापूर्वी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास संमती दिली होती. त्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून त्या प्रकरणात राज्य शासनाची भूमिका मांडण्यासाठी हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, सत्ताधारी भाजपातर्फे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप करत खासदार संजय सिंग म्हणाले की, विरोधी पक्षातील विविध नेत्यांवर विनाकारण खटले दाखल करण्याचे काम गेली काही वर्षे सातत्याने सुरू आहे. बंगालमध्ये तृणमूलच्या नेत्यांविरोधात ३० प्रकरणे, काँग्रेस नेत्यांविरोधात २६, बिहारमध्ये विरोधकांविरोधात १० प्रकरणे, बीएसपीच्या नेत्यांविरोधात पाच, समाजवादी पार्टीच्या नेत्यांविरोधात चार, राष्ट्रवादी आणि काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांविरोधात प्रत्येकी तीन प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक विरोधी पक्षातील नेत्यांविरोधात प्रकरणे दाखल केली जात आहेत. पण मग स्वतःच्याच पक्षाचे कॉर्पोरेट मित्र असलेल्या आणि लाखोंचे गैरव्यवहार केलेल्या मित्राविरोधातदेखील भाजपा प्रकरण दाखल का करत नाही, असा खडा सवालही त्यांनी केला. त्यांचीही या तपास यंत्रणांमार्फत सखोल चौकशी करणार का, असा सवाल संजय सिंग यांनी केला.
आणखी वाचा : राहुल गांधींच्या वादग्रस्त विधानांवरून संसदेत भाजपकडून काँग्रेसची कोंडी
उत्तर प्रदेशातील शहरे स्वच्छ आहेत आणि सर्व सोयीसुविधा नागरिकांना व्यवस्थित मिळत आहेत, याची खातरजमा ‘आप’तर्फे केली जाईल, असे सांगून खासदार संजय सिंग म्हणाले की,’आप’चे राष्ट्रीय समन्वयक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तत्त्वाने चालणारे राजकीय नेते असून त्यांच्या नैतिकतेचा जनमानसावर मोठा प्रभाव आहे. शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण आणि वीज क्षेत्रामध्ये त्यांनी केलेले काम मोलाचे असून त्यामुळेच राजधानी दिल्लीमध्ये सलग तिसऱ्यांदा जनतेने त्यांना निवडून देऊन त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली. एकूण ७६३ पैकी ६३३ महापालिकांमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये ‘आप’तर्फे प्रमुख नेत्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. अध्यक्ष आणि महापौर या दोन्ही पदांसाठी ‘आप’तर्फे उमेदवार देण्यात येतील आणि ही निवडणूक पक्षातर्फे अतिशय गांभीर्याने लढविण्यात येईल. देशातील जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना संधी दिली. या खेपेस राज्यातील जनता ‘आप’ला संधी देईल असा विश्वास वाटतो.
आणखी वाचा : राजस्थान : पुलवामा हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या पत्नींचे आंदोलन, भाजपाही आक्रमक; अशोक गहलोत सरकार अडचणीत
गेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’ला उत्तर प्रदेशात फारसे यश मिळाले नाही. असे असले तरी येऊ घातलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने पक्षाला राज्यात पाय रोवणे शक्य होईल, असे ‘आप’ला वाटते आहे. याशिवाय येणाऱ्या काळात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढसारख्या हिंदी भाषक राज्यांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या सभांचेही आयोजन करण्यात आले आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘भाजपा’ला मतदारांनी नाकारल्यानंतर आपने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. २०१७ साली झालेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये ‘आप’चे दोन उमेदवार नगरपंचायतीच्या अध्यक्षपदी निवडून आले होते. तीन जण नगरसेवक झाले, १७ जण नगरपालिकेत, तर १९ जण नगर पंचायतीमध्ये निवडून आले. सध्या ‘आप’ने नगर पंचायत आणि पालिकांमध्ये अध्यक्ष आणि महापौर या पदांसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय समितीही नेमण्यात आली आहे.
निवडणुकांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत योगी आदित्यनाथ यांनी पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने तब्बल साडेतीनशे पानांचा एक अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. यापूर्वी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास संमती दिली होती. त्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून त्या प्रकरणात राज्य शासनाची भूमिका मांडण्यासाठी हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, सत्ताधारी भाजपातर्फे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप करत खासदार संजय सिंग म्हणाले की, विरोधी पक्षातील विविध नेत्यांवर विनाकारण खटले दाखल करण्याचे काम गेली काही वर्षे सातत्याने सुरू आहे. बंगालमध्ये तृणमूलच्या नेत्यांविरोधात ३० प्रकरणे, काँग्रेस नेत्यांविरोधात २६, बिहारमध्ये विरोधकांविरोधात १० प्रकरणे, बीएसपीच्या नेत्यांविरोधात पाच, समाजवादी पार्टीच्या नेत्यांविरोधात चार, राष्ट्रवादी आणि काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांविरोधात प्रत्येकी तीन प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक विरोधी पक्षातील नेत्यांविरोधात प्रकरणे दाखल केली जात आहेत. पण मग स्वतःच्याच पक्षाचे कॉर्पोरेट मित्र असलेल्या आणि लाखोंचे गैरव्यवहार केलेल्या मित्राविरोधातदेखील भाजपा प्रकरण दाखल का करत नाही, असा खडा सवालही त्यांनी केला. त्यांचीही या तपास यंत्रणांमार्फत सखोल चौकशी करणार का, असा सवाल संजय सिंग यांनी केला.
