उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीने युती केली आहे. मात्र, बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती यांनी या युतीपासून दूर राहणे पसंत केले आहे. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये या तीनही पक्षांनी एकत्र येत निवडणूक लढवली होती. उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती आणि बसपा या निवडणुकीमध्ये ‘एकला चलो रे’चा नारा देत निघाला असला तरीही त्यांची राजकीय ताकद आता कमी झाली आहे, हे वास्तव आहे. मात्र, पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील जाटव समाज बसपाच्या मागे खंबीरपणे उभा आहे. येथे बसपाची पकड आजही मजबूत आहे.
युतीमध्ये असलेल्या काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीने या निवडणुकीमध्ये दलित आणि ओबीसी या दोन घटकांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या दोन समुदायांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी त्यांनी ‘राज्यघटनेच्या संरक्षणा’चा मुद्दा पुढे केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर पुन्हा सत्तेत आले, तर ते देशाची राज्यघटना बदलून टाकतील; तसेच आरक्षणाची तरतूद समाप्त करतील, असा प्रचार या दोन पक्षांकडून केला जात आहे. दुसरीकडे दलित मतदार आजही पाठीशी असताना मायावतींनी काँग्रेस-सपासोबत जाणे नापसंत केले आहे. त्यामुळे बसपा ‘भाजपाची बी-टीम’ असल्याचा आरोप काँग्रेस-सपाकडून केला जात आहे.
हेही वाचा : हिंदू-मुस्लीम आणि काँग्रेसवर टीका! आतापर्यंत कोणत्या मुद्द्यावर कितीदा बोलले मोदी?
आझमगढ लोकसभा मतदारसंघातील जाटव समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा आलोक जैसवार पहिल्यांदाच मतदान करणार आहे. तो म्हणाला, “निवडणुकीच्या लढाईत हत्ती (बसपा) प्रमुख दावेदार असो वा नसो; आमच्या समाजाची सगळी मते हत्तीलाच जातील.” बसपा भाजपाची बी टीम असल्याची टीका काँग्रेस आणि सपाकडून केली जाते याची जाणीव आलोकला आहे. तरीही आपण बसपालाच पाठिंबा देणार असल्याचे आलोक म्हणतो. १८ वर्षीय आलोकने बारावीच्या उत्तर प्रदेश बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये ८८ टक्के गुण मिळविले आहेत. पुढे तो म्हणाला, “भाजपा राज्यघटना बदलेल आणि आरक्षण समाप्त करेल, अशी फार कमी शक्यता आहे. मात्र, तरीही काही सांगता येत नाही. असे जर झाले, तर संपूर्ण देशभरात मणिपूरसारखी परिस्थिती उदभवेल.” भाजपा सरकारवर तो खूप नाराज आहे. महागाई व बेरोजगारी या मुद्द्यांवर भाजपा सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा दावा करीत तो म्हणाला, “माझ्या कुटुंबातील लोक कित्येक वर्षांपासून बसपालाच मत देतात. त्यामुळे मीही बसपालाच मत देईन.”
एका खासगी शाळेत शिकविणारे राम रतन (वय ३८) महिन्याला फक्त पाच हजार रुपयांची कमाई करतात. त्यांनादेखील आरक्षण समाप्त होईल, अशी भीती वाटते. राम रतन म्हणाले, “आपल्याला आरक्षण आवडत नसल्याचे विधान नरेंद्र मोदींनी एका भाषणात केले होते. त्यामुळे ते काय करतील काही सांगता येत नाही.” ते मुख्यत: बेरोजगारी वाढल्याबद्दल नाराज आहेत. तेदेखील जाटव समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत असून, आपण बसपाला मत देणार असल्याचे सांगतात. ते म्हणाले, “भाजपा सरकार आम्हाला पाच किलो धान्य देते. मात्र, गरिबीच्या या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी आम्हाला रोजगाराची गरज आहे.”
समाजवादी पार्टी सत्तेत आली, तर यादव समाजाच्या लोकांनाच अधिक रोजगार मिळेल, असे राम रतन यांना वाटते. त्यामुळे त्यांना समाजवादी पार्टीपेक्षा बसपा अधिक जवळची वाटते. आझमगढपासून सुमारे १०० किमी अंतरावर असणाऱ्या आंबेडकर नगर जिल्ह्यातील सलाउद्दीनपूर गावात गीता देवी (वय ४८) राहतात. या गावात जाटव समाजाचे लोक अधिक संख्येने राहतात. गीता देवी म्हणाल्या, “जाटव समाजाला मदत करण्यामध्ये भाजपाला पूर्णपणे अपयश आले आहे. आम्हाला आतापर्यंत जे काही मिळाले, ते फक्त बाबासाहेब आंबेडकर आणि बहनजी (मायावती) यांच्यामुळेच मिळाले. नरेंद्र मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांनी आमच्यासाठी काहीही केलेले नाही.” देशाच्या राज्यघटनेला भाजपाकडून धोका असल्याची चर्चा आपण ऐकल्याचे त्या सांगतात. मात्र, मुलांच्या भवितव्याची काळजी व्यक्त करीत त्या म्हणाल्या, “मुलांच्या हाताला काम नाही. ते सगळे कामाच्या शोधात आहेत.”
लुधियानामध्ये मजूर म्हणून काम करणारा संदीप कुमार (३२) आपल्या पुतण्याच्या लग्नासाठी घरी आला आहे. त्याची पत्नी रीता (२९) संदीपला २५ मे रोजी मतदान करण्यासाठी पुन्हा गावी येण्याची विनंती करीत आहे. मात्र, संदीपला आपली नोकरी जाण्याची चिंता वाटते. रीता म्हणाली, “आमच्या मतांना कुठे किंमत आहे?” त्यावर संदीप म्हणाला, “आम्ही जाटव समाजातील लोकांनी जरी भाजपाला मत दिले तरीही त्यांना असे वाटेल की, आम्ही बसपालाच मत दिले आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्याच नेत्याला मत देणे योग्य होईल.” रीता पुढे म्हणाली, “मायावती आम्हाला आदर देतात. मी एकदा लखनौला गेले होते. तिथे मी सगळीकडे बाबासाहेबांचे पुतळे पाहिले. आम्ही या गोष्टी विसरू शकत नाही.”
लखनौमधील बसपाच्या एका नेत्याचे म्हणणे आहे की, भाजपाने दलितांमधील धोबी, खाटिक व सोनकर यांसारख्या काही पोटजाती त्यांच्या बाजूने वळवून घेतल्या असल्या तरीही जाटव समाजाचे लोक अद्यापही बसपालाच पाठिंबा देतात. ते म्हणाले, “यावेळी आम्ही कदाचित लढाईत प्रबळ दावेदार नसू; पण आमच्या मतांची टक्केवारी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत होती तेवढीच असेल.” पक्षाच्या संथ गतीने सुरू असलेल्या प्रचारमोहिमेबद्दल ते म्हणाले, “आम्ही २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी करीत आहोत.”
हेही वाचा : ‘एवढ्या’ दागिन्यांची सरकारच करतंय चोरी; पंतप्रधानांचा कुणावर आरोप?
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये बसपाने लढविलेल्या ४०३ जागांपैकी फक्त एका जागी विजय मिळवता आला होता. मात्र, त्या निवडणुकीतील त्यांच्या मतांची टक्केवारी १२.९ टक्के होती. उत्तर प्रदेशमधील जाटव मतदारांची संख्याही या टक्केवारीच्या आसपासच आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण दलितांची लोकसंख्या २१ टक्के; तर जाटव समाजाची लोकसंख्या १३ टक्के आहे. मात्र, पक्षस्थापनेपासून बसपाला सर्वांत कमी मते २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मिळाली होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसपाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. मात्र, तरीही त्यांच्या मतांची टक्केवारी १९.७७ टक्के होती. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये बसपाने १९ जागा जिंकल्या होत्या आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारी २२.२३ टक्के होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसपाने सपासोबत युती केली होती आणि १० जागा जिंकल्या होत्या.
विजेवरील रिक्षा चालविणारे अनिल कुमार (२८)देखील जाटव समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. ते म्हणाले, “मायावतींसाठी असलेला चांगला काळ आता लोटला असेल; मात्र आता त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची जबाबदारी समाजाची आहे. त्या मुख्यमंत्री असताना आमच्या समाजाला बराच फायदा झाला होता. आता त्यांची राजकीय ताकद कमी झालेली असताना आम्ही त्यांना सोडून द्यावे का?”
युतीमध्ये असलेल्या काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीने या निवडणुकीमध्ये दलित आणि ओबीसी या दोन घटकांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या दोन समुदायांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी त्यांनी ‘राज्यघटनेच्या संरक्षणा’चा मुद्दा पुढे केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर पुन्हा सत्तेत आले, तर ते देशाची राज्यघटना बदलून टाकतील; तसेच आरक्षणाची तरतूद समाप्त करतील, असा प्रचार या दोन पक्षांकडून केला जात आहे. दुसरीकडे दलित मतदार आजही पाठीशी असताना मायावतींनी काँग्रेस-सपासोबत जाणे नापसंत केले आहे. त्यामुळे बसपा ‘भाजपाची बी-टीम’ असल्याचा आरोप काँग्रेस-सपाकडून केला जात आहे.
हेही वाचा : हिंदू-मुस्लीम आणि काँग्रेसवर टीका! आतापर्यंत कोणत्या मुद्द्यावर कितीदा बोलले मोदी?
आझमगढ लोकसभा मतदारसंघातील जाटव समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा आलोक जैसवार पहिल्यांदाच मतदान करणार आहे. तो म्हणाला, “निवडणुकीच्या लढाईत हत्ती (बसपा) प्रमुख दावेदार असो वा नसो; आमच्या समाजाची सगळी मते हत्तीलाच जातील.” बसपा भाजपाची बी टीम असल्याची टीका काँग्रेस आणि सपाकडून केली जाते याची जाणीव आलोकला आहे. तरीही आपण बसपालाच पाठिंबा देणार असल्याचे आलोक म्हणतो. १८ वर्षीय आलोकने बारावीच्या उत्तर प्रदेश बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये ८८ टक्के गुण मिळविले आहेत. पुढे तो म्हणाला, “भाजपा राज्यघटना बदलेल आणि आरक्षण समाप्त करेल, अशी फार कमी शक्यता आहे. मात्र, तरीही काही सांगता येत नाही. असे जर झाले, तर संपूर्ण देशभरात मणिपूरसारखी परिस्थिती उदभवेल.” भाजपा सरकारवर तो खूप नाराज आहे. महागाई व बेरोजगारी या मुद्द्यांवर भाजपा सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा दावा करीत तो म्हणाला, “माझ्या कुटुंबातील लोक कित्येक वर्षांपासून बसपालाच मत देतात. त्यामुळे मीही बसपालाच मत देईन.”
एका खासगी शाळेत शिकविणारे राम रतन (वय ३८) महिन्याला फक्त पाच हजार रुपयांची कमाई करतात. त्यांनादेखील आरक्षण समाप्त होईल, अशी भीती वाटते. राम रतन म्हणाले, “आपल्याला आरक्षण आवडत नसल्याचे विधान नरेंद्र मोदींनी एका भाषणात केले होते. त्यामुळे ते काय करतील काही सांगता येत नाही.” ते मुख्यत: बेरोजगारी वाढल्याबद्दल नाराज आहेत. तेदेखील जाटव समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत असून, आपण बसपाला मत देणार असल्याचे सांगतात. ते म्हणाले, “भाजपा सरकार आम्हाला पाच किलो धान्य देते. मात्र, गरिबीच्या या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी आम्हाला रोजगाराची गरज आहे.”
समाजवादी पार्टी सत्तेत आली, तर यादव समाजाच्या लोकांनाच अधिक रोजगार मिळेल, असे राम रतन यांना वाटते. त्यामुळे त्यांना समाजवादी पार्टीपेक्षा बसपा अधिक जवळची वाटते. आझमगढपासून सुमारे १०० किमी अंतरावर असणाऱ्या आंबेडकर नगर जिल्ह्यातील सलाउद्दीनपूर गावात गीता देवी (वय ४८) राहतात. या गावात जाटव समाजाचे लोक अधिक संख्येने राहतात. गीता देवी म्हणाल्या, “जाटव समाजाला मदत करण्यामध्ये भाजपाला पूर्णपणे अपयश आले आहे. आम्हाला आतापर्यंत जे काही मिळाले, ते फक्त बाबासाहेब आंबेडकर आणि बहनजी (मायावती) यांच्यामुळेच मिळाले. नरेंद्र मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांनी आमच्यासाठी काहीही केलेले नाही.” देशाच्या राज्यघटनेला भाजपाकडून धोका असल्याची चर्चा आपण ऐकल्याचे त्या सांगतात. मात्र, मुलांच्या भवितव्याची काळजी व्यक्त करीत त्या म्हणाल्या, “मुलांच्या हाताला काम नाही. ते सगळे कामाच्या शोधात आहेत.”
लुधियानामध्ये मजूर म्हणून काम करणारा संदीप कुमार (३२) आपल्या पुतण्याच्या लग्नासाठी घरी आला आहे. त्याची पत्नी रीता (२९) संदीपला २५ मे रोजी मतदान करण्यासाठी पुन्हा गावी येण्याची विनंती करीत आहे. मात्र, संदीपला आपली नोकरी जाण्याची चिंता वाटते. रीता म्हणाली, “आमच्या मतांना कुठे किंमत आहे?” त्यावर संदीप म्हणाला, “आम्ही जाटव समाजातील लोकांनी जरी भाजपाला मत दिले तरीही त्यांना असे वाटेल की, आम्ही बसपालाच मत दिले आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्याच नेत्याला मत देणे योग्य होईल.” रीता पुढे म्हणाली, “मायावती आम्हाला आदर देतात. मी एकदा लखनौला गेले होते. तिथे मी सगळीकडे बाबासाहेबांचे पुतळे पाहिले. आम्ही या गोष्टी विसरू शकत नाही.”
लखनौमधील बसपाच्या एका नेत्याचे म्हणणे आहे की, भाजपाने दलितांमधील धोबी, खाटिक व सोनकर यांसारख्या काही पोटजाती त्यांच्या बाजूने वळवून घेतल्या असल्या तरीही जाटव समाजाचे लोक अद्यापही बसपालाच पाठिंबा देतात. ते म्हणाले, “यावेळी आम्ही कदाचित लढाईत प्रबळ दावेदार नसू; पण आमच्या मतांची टक्केवारी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत होती तेवढीच असेल.” पक्षाच्या संथ गतीने सुरू असलेल्या प्रचारमोहिमेबद्दल ते म्हणाले, “आम्ही २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी करीत आहोत.”
हेही वाचा : ‘एवढ्या’ दागिन्यांची सरकारच करतंय चोरी; पंतप्रधानांचा कुणावर आरोप?
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये बसपाने लढविलेल्या ४०३ जागांपैकी फक्त एका जागी विजय मिळवता आला होता. मात्र, त्या निवडणुकीतील त्यांच्या मतांची टक्केवारी १२.९ टक्के होती. उत्तर प्रदेशमधील जाटव मतदारांची संख्याही या टक्केवारीच्या आसपासच आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण दलितांची लोकसंख्या २१ टक्के; तर जाटव समाजाची लोकसंख्या १३ टक्के आहे. मात्र, पक्षस्थापनेपासून बसपाला सर्वांत कमी मते २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मिळाली होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसपाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. मात्र, तरीही त्यांच्या मतांची टक्केवारी १९.७७ टक्के होती. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये बसपाने १९ जागा जिंकल्या होत्या आणि त्यांच्या मतांची टक्केवारी २२.२३ टक्के होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसपाने सपासोबत युती केली होती आणि १० जागा जिंकल्या होत्या.
विजेवरील रिक्षा चालविणारे अनिल कुमार (२८)देखील जाटव समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. ते म्हणाले, “मायावतींसाठी असलेला चांगला काळ आता लोटला असेल; मात्र आता त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची जबाबदारी समाजाची आहे. त्या मुख्यमंत्री असताना आमच्या समाजाला बराच फायदा झाला होता. आता त्यांची राजकीय ताकद कमी झालेली असताना आम्ही त्यांना सोडून द्यावे का?”
