पान मसाला किंवा गुटखा खाऊन सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणं हा गुन्हाच. मात्र, भारतात थुंकण्यावर पूर्णपणे बंदी कधी येईल किंवा असं करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई वगैरे कधी होईल याची शक्यता धूसरच. गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश विधानसभेत एका सदस्याने पान मसाला खाऊन थुंकल्यापासून हा विषय चर्चेत आला आहे. विधानसभेच्या प्रवेशद्वाराजवळच हा प्रकार दिसून आल्याने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यांनी केवळ निंदाच केली नाही तर यावर कारवाईदेखील केली आहे. विधानसभा अधिवेशनादरम्यान असा आदेश जारी करण्यात आला की, यापुढे विधानसभेच्या आवारात पान मसाला, गुटखा खाण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. तसंच कोणीही पान किंवा गुटखा खाताना किंवा थुंकताना आढळले तर त्यांना हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. एवढी कारवाई करूनही जर कोणी थुंकले तर त्याला सार्वजनिक समज देण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, हा प्रकार कोणी केला हे अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र, याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत महाना यांनी एका सफाई कर्मचाऱ्याकडून ही घाण साफ करून घेतली, यावर त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “एका माणसामुळे सगळ्यांना फटका बसावा असं मला वाटत नाही, तसंच एका व्यक्तीच्या कृत्यामुळे सर्वांचा आदर कमी व्हावा असं मला अजिबात वाटत नाही”, असं सतीश महाना यावेळी म्हणाले.
सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये या व्यक्तीची ओळख पटलेली असून महाना यांनी त्यांचे नाव सांगितलेले नाही. त्यांनी आमदाराचे नाव घेणार नाही असे म्हटले आहे. मात्र, “आतापासून विधानसभेत आमदार किंवा कर्मचारी या सगळ्यांनाच पान मसाला, गुटखा खाण्यास बंदी आहे. कोणी जर त्याचे सेवन करताना थुंकताना आढळले तर त्यांना हजार रुपये दंड भरावा लागेल”, असे महाना यांनी म्हटले आहे. यासाठी त्यांनी सुरक्षा नियंत्रण कक्षाला सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
विधानसभेतील सुरक्षा नियंत्रणेसोबतच अतिरिक्त सीसीटीव्ही बसवण्याचा विचारही केला जात आहे, जेणेकरून कोपरे आणि दारांमागील न दिसणाऱ्या जागाही सीसीटीव्हीच्या कक्षेत येऊ शकतील. सुरक्षेच्या कारणास्तव काढून टाकलेले कचऱ्याचे डब्बेदेखील पुन्हा लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
थुंकलेले डाग साफ करणं हे काही सोपं काम नाहीये, असं विधानसभेतील काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं. असे आणि इतर घाणेरडे डाग काढण्यासाठी कर्मचारी आधी आर-२ नावाच्या रासायनिक मिश्रणाचा पातळ थर लावतात. अल्काइल अल्कोहोल इथॅक्सिलेट, २-अमिनोइथेनॉल, टेट्रासोडियम इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट अशी रसायनं वापरली जातात, जी भिंतीचा रंग न जाऊ देता तो भाग स्वच्छ आणि निर्जंतुक करतात. मुख्य हॉलमध्ये जवळपास सगळीकडे कार्पेट असल्याने ते मशीनमार्फत स्वच्छ केले जाते. कोणताही डाग काढण्यासाठी ही साफ करण्याची प्रक्रिया किमान तीन वेळा केली जाते आणि या कामासाठी किमान एक तासाचा कालावधी लागतो.
कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “सत्र सुरू असताना सर्वात जास्त अडचण येते ती शौचालयातील बेसिनच्या बाबतीत. त्यामुळे सत्रादरम्यान प्रत्येक वापरानंतर स्वच्छतेसाठी प्रत्येक हॉलबाहेर एक कर्मचारी नेमलेला असतो.
“काही वर्षांपूर्वी परिसराचे नूतनीकरण आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आल्यामुळे प्रमाण कमी झाले आहे”, असे कर्मचारी सांगतात.
अधिवेशन सुरू नसतानाही साफसफाई ही सुरूच असते असं अधिकारी म्हणतात. कर्मचारी सकाळी ७ ते ७.३०च्या दरम्यान येतात. सभागृहाचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या चार तास आधी येऊन ते सभागृहाच्या बैठकीनंतर बराच काळ साफसफाई करत असतात.
यामध्ये सर्व कलाकृती, फोटो, खुर्च्या, टेबल, कार्पेट, डाग काढणं आणि फरशी साफ करणं अशा कामांचा समावेश असतो. इथे कायमस्वरूपी तसंच कंत्राटी कर्मचारीही आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांना विधानसभेच्या मुख्य सभागृहाची स्वच्छता करण्याचे काम दिले जाते. याच्या व्यतिरिक्त जवळपास ४५ कंत्राटी कर्मचारी असतात. विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान गरज पडल्यास अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त केले जातात, कारण बऱ्याचदा बैठकी रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरू असतात. त्यामुळे रात्री पुन्हा एकदा साफसफाई करावी लागते, ज्यामुळे सकाळचे काम काहीसे कमी होते.
“रात्रीच्या वेळी प्रत्येक बेंच आणि डेस्क स्वच्छ केले जातात आणि सकाळी पुन्हा एकदा स्वच्छता केली जाते”, असे उत्तर प्रदेश विधानसभेतील व्यवस्थापकीय अधिकारी दीपक मिश्रा यांनी सांगितले. जेव्हा अधिवेशन सुरू नसते तेव्हा पर्यटकांसाठी विधानसभेचा परिसर स्वच्छ ठेवावा लागतो. शालेय विद्यार्थी तसंच राज्यभरातून अनेक लोक दररोज इथे येतात.
“विधानसभा सदस्य या नात्याने वास्तूचं पावित्र्य राखणं आपलं कर्तव्य आहे. ही विधानसभा माझ्या एकट्याची नाही. त्याचे पावित्र्य राखणे ही राज्यातील २५ कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रत्येक आमदाराची जबाबदारी आहे. आम्हाला अभिमान आहे की बहुतेक जण नियमांचे पालन करतात. यात काही अपवाद आहेत, लोकशाहीचं मंदिर असणारी ही वास्तू स्वच्छ ठेऊन सकारात्मक वातावरण राहील याची काळजी घेणं हे आपल्या सगळ्यांचं काम आहे”, असे महाना यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
याआधी २०१७ मध्ये योगी आदित्यनाथ जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांना सचिवालय परिसरात पायऱ्यांवर असे घाणेरडे डाग दिसले होते, त्यावरून ते प्रचंड संतापले होते. मुख्यमंत्रिपदी आल्यावर त्यांनी सुरुवातीलाच अशा प्रकारच्या कृत्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी पान मसाला किंवा गुटखा खाताना आढळल्यास ५०० रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा आता पुन्हा नव्याने जास्तीचा दंड आकारल्याने यूपीचे आमदार आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या थुंकण्याची जागा बदलावी लागेल का? असा प्रश्न आहेच.
