आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने तयारी करत आहेत. उत्तराखंडमध्ये सध्या भाजपाचे सरकार आहे. या सरकारने उत्तराखंडच्या नागरिकांना समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. याच आश्वासनाची आता अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंड सरकारने ५ फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन बोलावले असून या अधिवेशनात समान नागरी कायद्यासाठीचे विधेयक मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
५ फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन
सूत्रांच्या माहितीनुसार उत्तराखंड सरकार लवकरच समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ५ फेब्रुवारी रोजी एकदिवसीय विशेष अधिवेशनाचे आयोजन केले जाणार आहे. या अधिवेशनात समान नागरी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले जाणार आहे. याआधी उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेली तज्ज्ञ समिती आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. या समितीवर समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या समितीच्या अध्यक्षा आहेत. २ किंवा ३ फेब्रुवारी रोजी ही समिती आपला अहवाल उत्तराखंड सरकारकडे सादर करू शकते.
समितीच्या शिफारशी काय?
या समितीने वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा समान हक्क तसेच लैंगिक समानता यांवर भर दिला आहे. मुलींचे लग्नासाठीचे वय २१ करावे, अशी मागणी केली जात होती; मात्र या समितीने तशी कोणतीही शिफारस केलेली नसून मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षेच राहू द्यावे, अशी भूमिका घेतल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करावे, अशी भूमिका भाजपाकडून घेतली जाते. २०२० सालच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत भाष्य केले होते. भारतात महिलांसाठी लग्नाचे योग्य वय काय असावे? यावर आम्ही पुनर्विचार करू, तसेच लग्नाचे योग्य वय निश्चित करू, असे मोदी म्हणाले होते.
आसाम, गुजरातमध्येही लवकरच कायदा?
सूत्रांच्या माहितीनुसार उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याबाबतचे विधेयक मंजूर केल्यावर आसाम आणि गुजरात हे भाजपाशासित राज्येदेखील जवळपास अशाच तरतुदी असलेला समान नागरी कायद्याचे विधेयक संमत करणार आहेत. सर्वकाही नियोजनानुसार झाल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
अहवालाचा अनुवाद करण्याचा सल्ला
सूत्रांच्या माहितीनुसार समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतचा अहवाल तसेच विधेयक तयार आहे. मात्र उत्तराखंड सरकारचे सर्व कामकाज हिंदीतून असल्याने पाच सदस्यीय तज्ज्ञांच्या समितीतील सामाजिक कार्यकर्ते मनू गौर, माजी मुख्य सचिव आणि आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह आणि दून विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुरेखा डांगवाल यांना या अहवालाचे इंग्रजीतून हिंदीत अनुवाद करावा, असे सांगण्यात आलेले आहे. सध्या या अनुवादाचे काम सुरू आहे. तसेच डिझाईनिंग आणि प्रिंटिगचेही काम सुरू आहे.
…नंतर कायदा देशपातळीवर लागू होणार?
भाजपाशासित राज्यांत समान नागरी कायदा लागू करून तो देशपातळीवर लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही भाजपाची रणनीती आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हा कायदा अगोदर उत्तराखंड आणि नंतर गुजरात, आसाम या राज्यांत लागू केला जाण्याची शक्यता आहे.
नोव्हेंबरमध्ये होणार होते विशेष अधिवेशन, पण…
हे विधयेक मंजूर करण्यासाठी दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्यातच विशेष अधिवेशन आयोजित केले जाणार होते. मात्र १२ नोव्हेंबर रोजी सिलक्यारा बोगद्याची दुर्घटना घडल्यामुळे हे अधिवेशन लांबणीवर पडले. त्यानंतर तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा हिंदीत अनुवाद करण्याचा सल्ला देण्यात आला. सध्या या अनुवादाचे काम सुरू आहे. त्यामुळेच विशेष अधिवेशन घेण्यास उशीर झाला, असे सूत्रांनी सांगितले.
भाजपाने दिले होते आश्वासन
उत्तरांखडमध्ये फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत भाजपाने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. ही निवडणूक जिंकल्यानंतर तेथील भाजपा सरकारने आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.
५ फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन
सूत्रांच्या माहितीनुसार उत्तराखंड सरकार लवकरच समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ५ फेब्रुवारी रोजी एकदिवसीय विशेष अधिवेशनाचे आयोजन केले जाणार आहे. या अधिवेशनात समान नागरी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले जाणार आहे. याआधी उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेली तज्ज्ञ समिती आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. या समितीवर समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या समितीच्या अध्यक्षा आहेत. २ किंवा ३ फेब्रुवारी रोजी ही समिती आपला अहवाल उत्तराखंड सरकारकडे सादर करू शकते.
समितीच्या शिफारशी काय?
या समितीने वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा समान हक्क तसेच लैंगिक समानता यांवर भर दिला आहे. मुलींचे लग्नासाठीचे वय २१ करावे, अशी मागणी केली जात होती; मात्र या समितीने तशी कोणतीही शिफारस केलेली नसून मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षेच राहू द्यावे, अशी भूमिका घेतल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करावे, अशी भूमिका भाजपाकडून घेतली जाते. २०२० सालच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत भाष्य केले होते. भारतात महिलांसाठी लग्नाचे योग्य वय काय असावे? यावर आम्ही पुनर्विचार करू, तसेच लग्नाचे योग्य वय निश्चित करू, असे मोदी म्हणाले होते.
आसाम, गुजरातमध्येही लवकरच कायदा?
सूत्रांच्या माहितीनुसार उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याबाबतचे विधेयक मंजूर केल्यावर आसाम आणि गुजरात हे भाजपाशासित राज्येदेखील जवळपास अशाच तरतुदी असलेला समान नागरी कायद्याचे विधेयक संमत करणार आहेत. सर्वकाही नियोजनानुसार झाल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
अहवालाचा अनुवाद करण्याचा सल्ला
सूत्रांच्या माहितीनुसार समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतचा अहवाल तसेच विधेयक तयार आहे. मात्र उत्तराखंड सरकारचे सर्व कामकाज हिंदीतून असल्याने पाच सदस्यीय तज्ज्ञांच्या समितीतील सामाजिक कार्यकर्ते मनू गौर, माजी मुख्य सचिव आणि आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह आणि दून विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुरेखा डांगवाल यांना या अहवालाचे इंग्रजीतून हिंदीत अनुवाद करावा, असे सांगण्यात आलेले आहे. सध्या या अनुवादाचे काम सुरू आहे. तसेच डिझाईनिंग आणि प्रिंटिगचेही काम सुरू आहे.
…नंतर कायदा देशपातळीवर लागू होणार?
भाजपाशासित राज्यांत समान नागरी कायदा लागू करून तो देशपातळीवर लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही भाजपाची रणनीती आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हा कायदा अगोदर उत्तराखंड आणि नंतर गुजरात, आसाम या राज्यांत लागू केला जाण्याची शक्यता आहे.
नोव्हेंबरमध्ये होणार होते विशेष अधिवेशन, पण…
हे विधयेक मंजूर करण्यासाठी दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्यातच विशेष अधिवेशन आयोजित केले जाणार होते. मात्र १२ नोव्हेंबर रोजी सिलक्यारा बोगद्याची दुर्घटना घडल्यामुळे हे अधिवेशन लांबणीवर पडले. त्यानंतर तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा हिंदीत अनुवाद करण्याचा सल्ला देण्यात आला. सध्या या अनुवादाचे काम सुरू आहे. त्यामुळेच विशेष अधिवेशन घेण्यास उशीर झाला, असे सूत्रांनी सांगितले.
भाजपाने दिले होते आश्वासन
उत्तरांखडमध्ये फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत भाजपाने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. ही निवडणूक जिंकल्यानंतर तेथील भाजपा सरकारने आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.
