Political News : उत्तराखंडमध्ये भाजपा अडचणीत? अर्थमंत्री अडकले वादाच्या भोवऱ्यात; कारण काय?

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यशपाल आर्य यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले, “डोंगराळ भागात राहणाऱ्या नागरिकांविषयी असे विचार आणि धारणा सभागृहाच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध आहे. अर्थमंत्र्यांवर तातडीने कारवाई व्हायला हवी, आम्ही काँग्रेस कार्यकर्त्यांना आंदोलने करताना काळजी घेण्यास सांगितली आहे.”

उत्तराखंडच्या विधानसभेत काय घडलं?

अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हे शुक्रवारी विधानसभेत भाषण करत होते. यावेळी काँग्रेसच्या आमदारांनी त्यांच्यावर ‘पहाडी’ लोकांविरोधात बोलण्याचा आरोप केला. तेव्हा अर्थमंत्री म्हणाले, “उत्तराखंड फक्त डोंगराळ प्रदेशातील लोकांसाठी आहे का? डोंगराळ प्रदेशात कोण राहतात? या ठिकाणी राहणारे काही लोक हे मध्य प्रदेशातून आले आहेत, तर काही राजस्थानमधील आहेत. तुम्ही (काँग्रेस आमदार) लोकांना कुमाऊं, गढवाल, पहाडी आणि देसीमध्ये विभागत आहात. वरिष्ठ नेत्यांच्या जवळ बसून टोमणे मारत आहात. मी अग्रवाल असल्यामुळे आपण माझ्या विधानावर आक्षेप घेत आहात, हे योग्य नाही.”

आणखी वाचा : पंतप्रधान मोदी ज्यांना धाकटा भाऊ म्हणाले, ते धीरेंद्र शास्त्री कमी वेळात इतके मोठे कसे झाले?

मंगळवारी, उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनाची सुरुवात काहीशी वादग्रस्त झाली होती. कारण काँग्रेसचे आमदार राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आक्षेप घेत होते. या दरम्यान, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आणि काँग्रेसचे द्वाराहाटचे आमदार मदन बिष्ट यांच्यात वादही झाला. सभागृहातील वातावरण तापत असताना, विधानसभा अध्यक्षा रितू खंडुरी यांनी सर्वांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या, “आपण (काँग्रेस आमदार) रस्त्यावर असल्यासारखे लढत आहात. संपूर्ण देशाचे लक्ष आपल्या सभागृहाकडे आहे. उत्तराखंडमधील नागरिकही भांडणं पाहत आहेत. हे सभागृह एक मंदिर असून येथे असा वाद होणं दुर्देवी आहे.”

“उत्तराखंडला राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी अनेकांनी आंदोलने केली आणि लढाही दिला. असे असूनही आपल्याला वारंवार अशा लढाईचा सामना करावा लागत आहे. तुम्ही सर्व जण अनेकवेळा निवडून आला आहात. सभागृहाची माहिती असूनही इथे वाईट गोष्टी बोलणे चुकीचे आहे”, असं म्हणत रितू खंडुरी यांनी विधानसभेचे कामकाज थांबवले.

उत्तराखंड राज्याच्या स्थापनेसाठीचा संघर्ष

उत्तराखंडच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ५.३५ दशलक्ष हेक्टरपैकी ८६% (४.६ दशलक्ष हेक्टर) क्षेत्र डोंगराळ भागात येते, तर १४% (०.७ दशलक्ष हेक्टर) क्षेत्र हे मैदानी भागात आहे. कुमाऊँ प्रदेशात राज्यातील १३ पैकी सहा जिल्हे आणि विधानसभेच्या ७० पैकी २९ जागा आहेत, तर गढवाल प्रदेशात सात जिल्हे आणि विधानसभेच्या ४१ जागा आहेत. मैदानी भागातील तीन जिल्हे म्हणजे देहरादून, हरिद्वार आणि उधम सिंह नगर, जिथे एकूण ३० विधानसभेच्या जागा आहेत.

उत्तराखंडच्या स्थापनेपासून राज्यात ‘पहाडी विरुद्ध मैदानी’ असा वाद सुरू आहे. १८१५ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने कुमाऊँ प्रदेश ताब्यात घेतल्यानंतर हा वाद सुरू झाल्याचं सांगितलं जातं. १९३८ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंसमोर जेव्हा राज्याच्या स्थापनेची मागणी करण्यात आली, तेव्हा डोंगराळ भागातील भागांना स्वतःचे निर्णय घेण्यासाठी एक स्वतंत्र संस्था असावी असे कारण दिले गेले. नंतर गैरसैनला राज्याची राजधानी करण्याची मागणी करतानाही हाच युक्तिवाद करण्यात आला.

उत्तराखंडमध्ये ‘मैदानी विरुद्ध पहाडी’ वाद

नोव्हेंबर २००० मध्ये उत्तराखंड राज्याच्या स्थापनेनंतर डोंगराळ भागातील नागरिक पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि उपजीविकेच्या संधींबद्दल चिंता व्यक्त करीत आहेत. मैदानी भागात राहणाऱ्या लोकांना आमच्यापेक्षा चांगल्या दर्जाच्या सुविधा मिळतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. देहराडूनला राज्याची राजधानी म्हणून घोषित केल्यानंतर हा वाद अधिकच वाढला आहे. कारण पिथौरागढसारख्या ठिकाणांपासून देहराडूनपर्यंतचा प्रवास सुमारे २४ तासांचा आहे.

२०१२ मध्ये रायपूरमध्ये नवीन विधानसभा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आल्यावर देहराडूनशी संबंधित राजकीय वाद पुन्हा उफाळून आला. एका वर्षानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने गैरसैनमध्ये विधानसभा इमारतीचे बांधकाम केले. २०१५ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस मंत्री इंदिरा हृदयेश यांनी देहराडूनला कायमची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याचे समर्थन केले, ज्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष आणि नागरी समाजांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. यानंतर काँग्रेसचा मित्रपक्ष उत्तराखंड क्रांती दलाने काँग्रेस मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सुविधांच्या अभावामुळे डोंगराळ भागातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर वाढले, ज्यामुळे येथील समुदायाच्या मनात नाराजीची भावना निर्माण झाली. विधानसभेतही डोंगराळ भागातील आमदारांनी अनेकदा असा आरोप केला की, मैदानी भागांच्या दृष्टिकोनातून सरकारी धोरणे तयार केली जातात. २०२१-२०२२ मध्ये देहराडून जिल्ह्याला जिल्हा योजनेअंतर्गत ७२.९९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला, तर डोंगराळ रुद्रप्रयाग या डोंगराळ भागातील जिल्ह्याला फक्त ३८.२८ कोटींचा निधी देण्यात आला, ज्यामुळे या भागातील नागरिकांची मने दुखावली.

हेही वाचा : Maharashtra Politics : वाजपेयींचं सरकार शरद पवारांमुळेच पडलं? त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं?

अग्रवाल यांच्या वक्तव्याचा काँग्रेसकडून निषेध

अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांच्या वक्तव्याचे संपूर्ण राज्यभरात पडसाद उमटले. काँग्रेस व्यतिरिक्त, अनेक सामाजिक संघटनांनी अर्थमंत्री अग्रवाल यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने केली. अल्मोडा येथे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी अर्थमंत्र्यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढली आणि सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. शनिवारी माध्यमांशी बोलताना, ऋषिकेशचे चार वेळा आमदार राहिलेले अग्रवाल यांनी दावा केला की, काही लोक त्यांच्या वक्तव्याचा खोटा अपप्रचार करीत आहेत.

ते म्हणाले, “मी उत्तराखंडमध्ये जन्मलो असून शेवटच्या श्वासापर्यंत जनतेच्या हितासाठी काम करेन. माझ्या शब्दांमुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी त्यांची माफी मागतो. कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता. उत्तराखंडचे लोक माझे कुटुंब आहेत आणि मला (माझ्या टिप्पणीबद्दल) दिलगिरी व्यक्त करण्यास अजिबात संकोच वाटत नाही.”

शनिवारी विधानसभेच्या सभागृहात काँग्रेस आमदारांनी अर्थमंत्र्यांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. काँग्रेसचे बद्रीनाथचे आमदार लखपत भुतोला यांनी सरकारी कागदपत्रे फाडली आणि अग्रवाल यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. भाजपाचे राज्य मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान यांच्या मते, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट यांनी अग्रवाल यांना त्यांच्या वक्तव्याबाबत इशारा दिला आहे. भाजपा नेत्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी वक्तव्ये करताना योग्य भाषेचा वापर करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. पक्षाला अपेक्षा आहे की मंत्र्यांनी त्यांचे शब्द काळजीपूर्वक वापरावेत आणि शिष्टाचार राखावा, असं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चौहान म्हणाले.