उत्तराखंड सरकारने आज (६ फेब्रुवारी) विधानसभेत समान नागरी कायद्याबाबतचे (यूसीसी) विधेयक सादर केले. हे विधेयक सादर झाल्यानंतर काँग्रेसने पुष्करसिंह धामी सरकावर गंभीर आरोप केले आहेत. विधेयक संमत करून घेण्यासाठी नियमांना बगल दिली जात आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
“भाजपाकडून नियमांचे उल्लंघन”
या विधेयकावर काँग्रेसचे नेते यशपाल आर्य यांनी प्रतिक्रिया दिली. “विधानसभेच्या नियमांची आणि प्रक्रियेची अवहेलना केली जात आहे. पुष्करसिंह धामी सरकार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमचा या विधेयकाला विरोध नाही, मात्र विधानसभेचे कामकाज आखून दिलेल्या नियमांनुसार चालते. भाजपाकडून मात्र या नियमांचे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. आपल्या बहुमताच्या जोरावर भाजपाला इतर आमदारांचा आवाज दाबायचा आहे”, अशी टीका आर्य यांनी केली.
“मत व्यक्त करण्याचा आमदारांना अधिकार”
“सभागृहात एखाद्या विषयावर मत व्यक्त करण्याचा आमदारांना अधिकार आहे. मग तो प्रश्नोत्तराचा तास असू देत किंवा नियम ५८ नुसार एखादा प्रस्ताव असू देत आमदार वेगवेगळ्या विषयांवर आपले मत मांडू शककतात”, असेही मत आर्य यांनी व्यक्त केले.
“विधेयकाच्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता”
याआधी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी समान नागरी कायदाविषयक विधेयक विधानसभेत सादर केले. यावेळी विरोधकांनी सभागृहात घोषणाबाजी केली. या विधेयकातील तरतुदींवर सविस्तर मत मांडण्यासाठी आम्हाला पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही, असा दावा काँग्रेसच्या आमदारांनी केला. “समान नागरी संहिता हा महत्त्वाचा विषय आहे. या विधेयकाचा मसुदा वाचण्यासाठी तसेच त्यावर अभ्यास करण्यासाठी आम्हाला पुरेसा वेळ द्यायला हवा”, असे काँग्रेसचे आणखी एक नेते भुवन कापरी म्हणाले.
“जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न”
माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते हरिष रावत यांनीदेखील समान नागरी कायदाविषयक विधेयकावर प्रतिक्रिया दिली. या विधेयकामुळे राज्यात जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. “सत्ताधारी वर्गासाठी सरकार समान नागरी कायदा आणू पाहात आहे. अन्य समुदायांच्या परंपरांत हस्तक्षेप करण्यासाठी हे विधेयक मंजूर केले जात असेल तर यामुळे तेढ निर्माण होणार नाही का?” असा प्रश्न हरिष रावत यांनी उपस्थित केला.
जय श्रीराम, भारत माता की जय अशा घोषणा
दरम्यान, पुष्करसिंह धामी यांनी समान नागरी कायद्याचे विधेयक सभागृहात मांडले. यावेळी भाजपाच्या आमदारांनी जय श्रीराम, भारत माता की जय अशा घोषणा दिल्या. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशात समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य असेल.
“भाजपाकडून नियमांचे उल्लंघन”
या विधेयकावर काँग्रेसचे नेते यशपाल आर्य यांनी प्रतिक्रिया दिली. “विधानसभेच्या नियमांची आणि प्रक्रियेची अवहेलना केली जात आहे. पुष्करसिंह धामी सरकार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमचा या विधेयकाला विरोध नाही, मात्र विधानसभेचे कामकाज आखून दिलेल्या नियमांनुसार चालते. भाजपाकडून मात्र या नियमांचे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. आपल्या बहुमताच्या जोरावर भाजपाला इतर आमदारांचा आवाज दाबायचा आहे”, अशी टीका आर्य यांनी केली.
“मत व्यक्त करण्याचा आमदारांना अधिकार”
“सभागृहात एखाद्या विषयावर मत व्यक्त करण्याचा आमदारांना अधिकार आहे. मग तो प्रश्नोत्तराचा तास असू देत किंवा नियम ५८ नुसार एखादा प्रस्ताव असू देत आमदार वेगवेगळ्या विषयांवर आपले मत मांडू शककतात”, असेही मत आर्य यांनी व्यक्त केले.
“विधेयकाच्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता”
याआधी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी समान नागरी कायदाविषयक विधेयक विधानसभेत सादर केले. यावेळी विरोधकांनी सभागृहात घोषणाबाजी केली. या विधेयकातील तरतुदींवर सविस्तर मत मांडण्यासाठी आम्हाला पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही, असा दावा काँग्रेसच्या आमदारांनी केला. “समान नागरी संहिता हा महत्त्वाचा विषय आहे. या विधेयकाचा मसुदा वाचण्यासाठी तसेच त्यावर अभ्यास करण्यासाठी आम्हाला पुरेसा वेळ द्यायला हवा”, असे काँग्रेसचे आणखी एक नेते भुवन कापरी म्हणाले.
“जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न”
माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते हरिष रावत यांनीदेखील समान नागरी कायदाविषयक विधेयकावर प्रतिक्रिया दिली. या विधेयकामुळे राज्यात जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. “सत्ताधारी वर्गासाठी सरकार समान नागरी कायदा आणू पाहात आहे. अन्य समुदायांच्या परंपरांत हस्तक्षेप करण्यासाठी हे विधेयक मंजूर केले जात असेल तर यामुळे तेढ निर्माण होणार नाही का?” असा प्रश्न हरिष रावत यांनी उपस्थित केला.
जय श्रीराम, भारत माता की जय अशा घोषणा
दरम्यान, पुष्करसिंह धामी यांनी समान नागरी कायद्याचे विधेयक सभागृहात मांडले. यावेळी भाजपाच्या आमदारांनी जय श्रीराम, भारत माता की जय अशा घोषणा दिल्या. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशात समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य असेल.
