उत्तराखंड या वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे आंदोलक किंवा त्यांच्या नातेवाईकांसाठी राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय उत्तराखंड सरकारने घेतला आहे. सोमवारी (दि. १३ मार्च) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने हा निर्णय घेतला. मागच्या ११ वर्षांपासून हा मुद्दा तापला होता. वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात काही आंदोलकांना जीव गमवावा लागला होता, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले होते, काही जणांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता.
आजवर अनेक पक्षांनी राज्याच्या निर्मितीचे श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र २०२२ च्या निवडणुकीआधी भाजपाने, ‘अटलजीने बनाया, मोदीजी सवारेंगे’ असा नारा दिला. या नाऱ्याद्वारे अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळात उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली हे जनतेच्या लक्षात आणून दिले गेले. भाजपाला सत्ता मिळताच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आंदोलनादरम्यान तुरुंगात गेलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ केली.
दीर्घकाळ सामाजिक-राजकीय संघर्ष केल्यानंतर ९ नोव्हेंबर २००० साली उत्तर प्रदेशच्या उत्तरेकडे डोंगररांगांनी व्यापलेल्या भागाला स्वतःची ओळख मिळाली. उत्तरांचल हे भारताचे सत्ताविसावे राज्य म्हणून घोषित झाले. कालांतराने याचे नामकरण उत्तराखंड करण्यात आले. उत्तराखंडमधील लोकांच्या संघर्षाचा इतिहास खूप मोठा आहे. त्याची सुरुवात १८१५ पासून होते. ईस्ट इंडिया कंपनीने १८१५ मध्ये जेव्हा आताच्या उत्तराखंडमधील कुमाऊॅं हिल्सवर ताबा मिळवला तेव्हापासून येथील लोकांनी विशेष अधिकार आणि सवलतींची मागणी केली होती.
ब्रिटिश वसाहतीच्या काळापासून उत्तराखंडचा भाग हा उत्तर प्रदेशच्या (United Provinces – UP) आधिपत्याखाली होता. स्वातंत्र्यानंतरही उत्तराखंड हा उत्तर प्रदेशचाच भाग राहिला. तेव्हापासून हिमालयाच्या पर्वतरांगेत असलेल्या गढवाल, कुमाऊॅं आणि देहरादून खोऱ्याला स्वायत्तता आणि विशेषाधिकार मिळावेत या मागणीसाठी छोटी-मोठी आंदोलने, जाहीर चर्चासत्रे अनेक वेळा झाली.
सर्वात पहिल्यांदा १९३८ साली वेगळ्या राज्याच्या मागणीने जोर धरला. गढवाल येथे १९३८ साली काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन संपन्न झाले. या अधिवेशनात पर्वतराजीमधील जीवनशैली, संस्कृती व परंपरांना मान्यता मिळाली. खुद्द जवाहरलाल नेहरू यांनीदेखील या मागणीला पाठिंबा दिला. स्वातंत्र्यानंतरही उत्तराखंड उत्तर प्रदेशचा भाग राहिला. वेगळ्या राज्याच्या मागणीला १९७९ मध्ये नवे वळण मिळाले, जेव्हा उत्तराखंड क्रांती दलाची स्थापना झाली. पर्वतरांगांत असलेल्या प्रदेशाचे वेगळे राज्य असावे, अशी या दलाची मागणी होती.
दरम्यान, १९९० च्या दशकात झालेली वेगळ्या राज्यासाठीची चळवळ ही निर्णायक ठरली. भाजपाने १९९१ पासूनच वेगळ्या राज्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. त्या वर्षी भाजपाने पक्षांतर्गत उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिती स्थापन केली. या निर्णयावरून भाजपामध्येही नाराजी होती, अनेकांचा विरोध डावलून ही समिती स्थापन केली गेली.
नव्वदच्या दशकात उत्तर प्रदेशमध्ये प्रामुख्याने समाजवादी पक्षाची सत्ता होती. मात्र वेगळ्या राज्याच्या मागणीवर त्यांची भूमिका ही दोलायमान राहिली. मुलायमसिंह यादव यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात (१९८९-९१) वेगळ्या राज्याच्या निर्मितीला विरोध केला. तर दुसऱ्या कार्यकाळात (१९९३-९५) त्यांच्या सरकारने वेगळ्या राज्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आणि या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.
वेगळ्या राज्याची चळवळ १९९४ मध्ये चांगलीच फोफावली. त्या वर्षी मुलायमसिंह यादव यांनी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रात इतर मागास वर्गीयांसाठी (OBC) २७ टक्के आरक्षण लागू केले. त्यांचे म्हणणे होते की, राज्यात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३७ टक्के आहे. तत्कालीन अनुसूचित जाती व जमातींचे आरक्षण धरून उत्तर प्रदेशमधील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्क्यांच्याही पुढे गेली. त्यानंतर उत्तराखंडमध्ये या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले. या ठिकाणी तथाकथित उच्चजातीय वर्गाची लोकसंख्या अधिक आहे. त्यामुळे जातीआधारित आरक्षणाला येथे तीव्र विरोध झाला आणि वेगळ्या राज्याची मागणी जोर धरू लागली. काही ठिकाणी आंदोलक आणि सुरक्षा यंत्रणेदरम्यान हिंसाचार भडकला. खातिमा आणि मसुरी या शहरांमध्ये गोळीबार झाला. या दोन घटनांचा निषेध करण्यासाठी उत्तराखंडमधील आंदोलक दिल्ली येथे आंदोलनासाठी गेले असताना ऑक्टोबर १९९४ मध्ये मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात आंदोलकांना रोखण्यात आले. या ठिकाणी पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केल्यामुळे सहा लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक लोक जखमी झाले.
दोन वर्षांनंतर, १५ ऑगस्ट १९९८ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी उत्तरांचल राज्याची निर्मिती करण्याची घोषणा केली. यानंतर केंद्रात सत्तेवर आलेल्या अटल बिहार वाजपेयी यांच्या सरकारने उत्तर प्रदेशला राज्य पुनर्रचनेबाबत विधेयक संमत करण्यास सांगितले. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेने २६ दुरुस्त्या सुचविल्यानंतर सदर विधयेक मंजूर करण्यात आले.
राज्यनिर्मितीमागचे राजकारण
वेगळ्या राज्यनिर्मितीच्या आंदोलनाच्या चळवळीमुळे या भागात अनेक राजकीय समीकरणे उदयास आली, जी आजही तशीच आहेत. उत्तराखंडमधील प्रख्यात इतिहासकार शेखर पाठक यांनी काही काळापूर्वी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर वेगळ्या राज्याच्या मागणीला पाठिंबा देणारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) हा पहिला पक्ष होता. १९६७ साली पक्षाने उत्तर प्रदेशसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना तयार करण्यासाठी मसुदाही तयार केला होता. मात्र त्या वेळी सार्वत्रिक निवडणुकींच्या परिणामानंतर हा प्रस्ताव मागे पडला.
उत्तराखंड क्रांती दलाने (UKD) सांगितले की, प्रत्येक सरकारच्या काळात आम्ही वेगळ्या राज्याची मागणी पुढे केली. उत्तराखंडप्रमाणे इतर राज्यांत अशी मागणी करणाऱ्या झारखंड मुक्ती मोर्चा, तेलंगणा राष्ट्र समितीसारख्या संघटना तिथल्या लोकांचा आवाज बनल्या. पण त्या तुलनेत यूकेडी संघटना निष्क्रिय राहिली. भाजपाने वेगळ्या राज्याच्या मागणीला सुरुवातीपासून पाठिंबा दिल्यामुळे नव्वदच्या दशकात भाजपाला या ठिकाणी चांगला पाठिंबा मिळाला.