उत्तराखंड सरकार लवकरच समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी लवकरच विशेष अधिवेशनाचे आयोजन केले जाणार आहे. या अधिवेशनात समान नागरी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले जाणार आहे. याआधी उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेली तज्ज्ञ समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. या समितीवर समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तज्ज्ञ समिती लवकरच अहवाल सादर करणार
उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत एकूण पाच सदस्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या उत्तराखंडमध्ये असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली होती. या समितीने आपला अभ्यास आता पूर्ण केला असून, आगामी काही दिवसांत ही समिती याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे सोपवणार आहे.
स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी केला होता उल्लेख
या समितीने वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा समान हक्क, तसेच लैंगिक समानता यांवर भर दिला आहे. मुलींचे लग्नासाठीचे वय २१ करावे, अशी मागणी केली जात होती; मात्र या समितीने तशी कोणतीही शिफारस केलेली नाही. दरम्यान, मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करावे, अशी भूमिका भाजपाकडून घेतली जाते. २०२० सालच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत भाष्य केले होते. भारतात महिलांसाठी लग्नाचे योग्य वय काय असावे? यावर आम्ही पुनर्विचार करू, तसेच लग्नाचे योग्य वय निश्चित करू, असे मोदी म्हणाले होते.
मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करण्याचा भाजपाचा प्रस्ताव
त्यानंतर जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील सेंटर्स टास्क फोर्सने डिसेंबर २०२० मध्ये नीती आयोगाला मुलीच्या लग्नाच्या वयाबाबत काही शिफारशी केल्या होत्या. याच शिफारशींचा आधार घेत, केंद्रीय महिला आणि बालविकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये लोकसभेत बालविवाह (दुरुस्ती) विधेयक सादर केले होते. या विधेयकात मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या विधेयकाच्या माध्यमातून लैंगिक समानता आणि न्याय स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी भूमिका तेव्हा भाजपाने घेतली होती.
निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या होत्या?
हे विधेयक सादर केल्यानंतर तेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी संवाद साधला होता. यावेळी बोलताना “१९२९ सालच्या शारदा कायद्यात दुरुस्ती करून १९७८ साली मुलींच्या लग्नाचे वय १५ वरून १८ वर्षे करण्यात आले होते. आता भारत प्रगतिपथावर आहे. सध्या महिलांना करिअर करण्याची आणि शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. सध्या एमएमआर (मातामृत्यूचे प्रमाण) कमी करण्याची, तसेच महिलांचे पोषण सुधारण्याची गरज आहे. मुलीने आई नेमके कधी व्हावे या मुद्द्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे,” असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या.
स्मृती इराणी काय म्हणाल्या होत्या?
तर लोकसभेत बालविवाह (दुरुस्ती) विधेयक सादर करताना स्मृती इराणी यांनी “आपल्या देशात महिलांविषयीची समानता ही लग्नाच्या वयाच्या संदर्भाने पाहिली पाहिजे,” असे स्मृती इराणी म्हणाल्या होत्या. विधेयक घाईत सादर केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. दुसरीकडे विरोधकांनी मात्र या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केला होता. मोदी सरकार हे विधेयक घाईघाईत मंजूर करून घेत आहे. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. त्यासह हे विधेयक म्हणजे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. तसेच या कायद्यामुळे व्यक्तिगत कायद्यावर परिणाम होईल, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली होती.
काँग्रेसने केला होता विरोध
काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर प्रतिक्रिया दिली होती. “सरकार घाईघाईत हा निर्णय घेत असेल, तर ते चुकीचे आहे. घाईत निर्णय घेतल्यामुळे अनेक चुका होण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावर देशभरात बरीच चर्चा आणि वाद झालेला आहे. हे विधेयक सादर करताना मोदी सरकारने राज्य सरकारांशी चर्चा केलेली नाही; तसेच या क्षेत्रातील लोकांशीही सल्लामसलत केलेली नाही. हे विधेयक लवकरात लवकर स्थायी समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे,” असे अधीर रंजन चौधरी म्हणाले होते.
ही एक प्रतिगामी सुधारणा : ओवैसी
एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील या विधेयकाला विरोध केला होता. या विधेयकामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे, असे ओवैसी म्हणाले होते. “ही एक प्रतिगामी सुधारणा आहे. संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत असलेल्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा हा विरोध आहे. १८ वर्षे वय असलेली व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानाची निवड करू शकते. या वयात संबंधित व्यक्ती लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकते. तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक संबंधही ठेवू शकते; मात्र सरकार त्यांना लग्नाचा अधिकार देत नाहीये. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेतील साधारण ८९ टक्के निधी अन्य गोष्टींचा प्रचार करण्यासाठी केला जात आहे,” असे ओवैसी म्हणाले होते.
हे विधेयक घाईत सादर करण्यात आले : सुप्रिया सुळे
इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचे नेते मोहम्मद बशीर यांनीदेखील हे विधेयक असंवैधानिक आहे. या संविधानातील तरतुदीमुळे कलम २५ चे उल्लंघन होत आहे. हा व्यक्तिगत कायद्यावर, तसेच मूलभूत हक्कांवर हल्ला आहे, असे बशीर म्हणाले होते; तर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील मोदी सरकारवर टीका केली होती. “हे विधेयक सादर करण्यापूर्वी विरोधकांशी चर्चा करण्यात आली नाही. हे विधेयक घाईत मांडण्यात आले आहे,” असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या होत्या.
तज्ज्ञ समिती लवकरच अहवाल सादर करणार
उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत एकूण पाच सदस्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या उत्तराखंडमध्ये असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली होती. या समितीने आपला अभ्यास आता पूर्ण केला असून, आगामी काही दिवसांत ही समिती याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे सोपवणार आहे.
स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी केला होता उल्लेख
या समितीने वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा समान हक्क, तसेच लैंगिक समानता यांवर भर दिला आहे. मुलींचे लग्नासाठीचे वय २१ करावे, अशी मागणी केली जात होती; मात्र या समितीने तशी कोणतीही शिफारस केलेली नाही. दरम्यान, मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करावे, अशी भूमिका भाजपाकडून घेतली जाते. २०२० सालच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत भाष्य केले होते. भारतात महिलांसाठी लग्नाचे योग्य वय काय असावे? यावर आम्ही पुनर्विचार करू, तसेच लग्नाचे योग्य वय निश्चित करू, असे मोदी म्हणाले होते.
मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करण्याचा भाजपाचा प्रस्ताव
त्यानंतर जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील सेंटर्स टास्क फोर्सने डिसेंबर २०२० मध्ये नीती आयोगाला मुलीच्या लग्नाच्या वयाबाबत काही शिफारशी केल्या होत्या. याच शिफारशींचा आधार घेत, केंद्रीय महिला आणि बालविकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये लोकसभेत बालविवाह (दुरुस्ती) विधेयक सादर केले होते. या विधेयकात मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या विधेयकाच्या माध्यमातून लैंगिक समानता आणि न्याय स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी भूमिका तेव्हा भाजपाने घेतली होती.
निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या होत्या?
हे विधेयक सादर केल्यानंतर तेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी संवाद साधला होता. यावेळी बोलताना “१९२९ सालच्या शारदा कायद्यात दुरुस्ती करून १९७८ साली मुलींच्या लग्नाचे वय १५ वरून १८ वर्षे करण्यात आले होते. आता भारत प्रगतिपथावर आहे. सध्या महिलांना करिअर करण्याची आणि शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. सध्या एमएमआर (मातामृत्यूचे प्रमाण) कमी करण्याची, तसेच महिलांचे पोषण सुधारण्याची गरज आहे. मुलीने आई नेमके कधी व्हावे या मुद्द्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे,” असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या.
स्मृती इराणी काय म्हणाल्या होत्या?
तर लोकसभेत बालविवाह (दुरुस्ती) विधेयक सादर करताना स्मृती इराणी यांनी “आपल्या देशात महिलांविषयीची समानता ही लग्नाच्या वयाच्या संदर्भाने पाहिली पाहिजे,” असे स्मृती इराणी म्हणाल्या होत्या. विधेयक घाईत सादर केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. दुसरीकडे विरोधकांनी मात्र या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केला होता. मोदी सरकार हे विधेयक घाईघाईत मंजूर करून घेत आहे. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे आहे. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. त्यासह हे विधेयक म्हणजे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. तसेच या कायद्यामुळे व्यक्तिगत कायद्यावर परिणाम होईल, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली होती.
काँग्रेसने केला होता विरोध
काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर प्रतिक्रिया दिली होती. “सरकार घाईघाईत हा निर्णय घेत असेल, तर ते चुकीचे आहे. घाईत निर्णय घेतल्यामुळे अनेक चुका होण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावर देशभरात बरीच चर्चा आणि वाद झालेला आहे. हे विधेयक सादर करताना मोदी सरकारने राज्य सरकारांशी चर्चा केलेली नाही; तसेच या क्षेत्रातील लोकांशीही सल्लामसलत केलेली नाही. हे विधेयक लवकरात लवकर स्थायी समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे,” असे अधीर रंजन चौधरी म्हणाले होते.
ही एक प्रतिगामी सुधारणा : ओवैसी
एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील या विधेयकाला विरोध केला होता. या विधेयकामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे, असे ओवैसी म्हणाले होते. “ही एक प्रतिगामी सुधारणा आहे. संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत असलेल्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा हा विरोध आहे. १८ वर्षे वय असलेली व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानाची निवड करू शकते. या वयात संबंधित व्यक्ती लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकते. तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक संबंधही ठेवू शकते; मात्र सरकार त्यांना लग्नाचा अधिकार देत नाहीये. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेतील साधारण ८९ टक्के निधी अन्य गोष्टींचा प्रचार करण्यासाठी केला जात आहे,” असे ओवैसी म्हणाले होते.
हे विधेयक घाईत सादर करण्यात आले : सुप्रिया सुळे
इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचे नेते मोहम्मद बशीर यांनीदेखील हे विधेयक असंवैधानिक आहे. या संविधानातील तरतुदीमुळे कलम २५ चे उल्लंघन होत आहे. हा व्यक्तिगत कायद्यावर, तसेच मूलभूत हक्कांवर हल्ला आहे, असे बशीर म्हणाले होते; तर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील मोदी सरकारवर टीका केली होती. “हे विधेयक सादर करण्यापूर्वी विरोधकांशी चर्चा करण्यात आली नाही. हे विधेयक घाईत मांडण्यात आले आहे,” असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या होत्या.
