Uttarakhand uniform civil code : उत्तराखंड सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत उत्तराखंडमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी तसे संकेत दिले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समान नागरी कायद्याच्या नियमांमध्ये सर्व नागरिकांची विवाह नोंदणी, घटस्फोट, वारसा हक्क, लिव्ह इन रिलेशनशिप यांसारख्या नोंदणीविषयक बाबींचा समावेश आहे.
समान नागरी कायद्यात कोणत्या तरतुदी?
वैयक्तिक कायद्यांमुळे उद्भवणाऱ्या विविध वादांचे निराकरण करण्यासाठी मसुदा समितीने सुचवलेल्या यंत्रणेचा यात उल्लेख नाही. या संदर्भातील शिफारशी कायद्यातून वगळण्यात आलेल्या आहेत. समान नागरी कायदा उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या आणि सर्व नागरिकांसाठी लागू असणार आहे. त्याचबरोबर सर्व जाती-धर्मांतील व्यक्तींना या कायद्यातील तरतुदींचं पालन करावं लागणार आहे.
आणखी वाचा : पंतप्रधान मोदी आणि मोहन भागवत यांच्या भाषणात राम मंदिराचा उल्लेख सातत्याने का येतो?
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय घडलं?
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी कायद्यातील नियमांवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्व मंत्र्यांनी कायद्यातील तरतुदींबाबत सविस्तरपणे चर्चा केली आणि अंमलबजावणीच्या नियमांना मान्यता दिली. बैठकीनंतर सूत्रांनी सांगितले, “येत्या २६ जानेवारीपर्यंत राज्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका होत असल्याने राज्यात आचारसंहिता लागू आहे.”
कायदा लागू झाल्यानंतर काय होणार?
एका सूत्राने सांगितले, “वैयक्तिक कायद्यातील वाद सोडवण्याच्या शिफारशींचे पालन केल्याने घटस्फोट, देखभाल, मुलांचा ताबा आणि वारसा हक्क यांसारख्या इतर समस्यांचे लवकर निराकरण होण्यास मदत झाली असती. आता या सर्व प्रकरणांसाठी नियमित न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहील आणि प्रत्येक प्रकरणानुसार त्यांचे निराकरण केले जाईल.”
सूत्रांच्या माहितीनुसार, वैयक्तिक कायद्यातील वादावर कायदेशीर आणि कायदेविषयक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर या प्रकरणांना सध्या तसच सोडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शत्रुघ्न सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील नियम मसुदा समितीने सुचवलेल्या वाद निवारण यंत्रणेचा हवाला देताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “घटस्फोटानंतर पोटगीचा निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने दाम्पत्याला १५ दिवसांच्या आत संबंधित आयकर आयुक्तांकडून उत्पन्नाचा तपशील प्राप्त करण्याचे निर्देश दिले होते.”
वैयक्तिक कायद्यांना यामधून का वगळलं?
त्याचबरोबर “मुलाचा ताबा निश्चित करण्यासाठी नियम समितीने शिफारस केली की, दोन्ही पालकांनी आपली पालन योजना सादर करावी. न्यायालयाने याची पडताळणी करावी आणि निर्णय घेताना मुलाची संमती विचारात घ्यावी. अशा प्रकरणांसाठी लिखित प्रक्रिया होती. या शिफारसींमुळे प्रलंबित प्रकरणे कमी होऊन प्रक्रिया सोपी झाली असती”, असंही एका सूत्राने सांगितले.
वाद निवारण यंत्रणा पूर्वीसारखी सुरू ठेवण्याबाबत विचारले असता उत्तराखंडचे गृहसचिव शैलेश बागौली यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, “नियम हे कायद्याच्या अधीन असून ते कायद्यात दिलेल्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया निश्चित करतात.” दरम्यान, या कायद्यातील तुरतुदी जाणून घेण्यासाठी इंडियन एक्स्प्रेसने नियम मसुदा समितीचे सदस्य शत्रुघ्न सिंग आणि मनु गौर यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी ते म्हणाले, मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले अंतिम नियम आम्ही पाहिलेले नाहीत, त्यामुळे यावर मत व्यक्त करणे योग्य ठरणार नाही.”
हेही वाचा : यूजीसीच्या मसुद्यावरून एनडीएमध्ये अस्वस्थता; जेडीयूची स्पष्ट नाराजी, तर टीडीपी, लोजपकडून सावध पवित्रा
अधिकाऱ्यांना दिलं जातंय प्रशिक्षण
सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सचिवालयातून बाहेर पडताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, “समान नागरी कायदा आणि पोर्टलची ओळख करून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख जाहीर केली जाईल.” आदिवासी समाज वगळता उत्तराखंडमधील सर्व समुदायांसाठी समान नागरी कायदा लागू असेल. त्यातील तरतुदी विवाह नोंदणी, घटस्फोट, संपत्तीचा वारसा आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी एकसमान नियम प्रस्तावित करतात.
समान नागरी कायदा लागू करणारं पहिलं राज्य
या कायद्यानुसार, विवाहित दाम्पत्याला सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करणं बंधनकारक आहे, तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यापासून नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल. गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठित समितीने १८ ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काय म्हणाले?
उत्तराखंड सरकारने सुरुवातीला समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी ९ नोव्हेंबर २०२४ ही तारीख निश्चित केली होती. परंतु, कर्मचारी प्रशिक्षण पूर्ण न झाल्यामुळे त्यावेळी कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाने आणि प्रेरणेने आम्ही राज्यातील जनतेला २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची नियमावली मंजूर करण्यात आली आहे. अंमलबजावणीची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. उत्तराखंडनंतर हा कायदा संपूर्ण देशभरात लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.”
