मुंबई : दलित, अल्पसंख्यांक व आलुते-बलुतेदारांचा पक्ष असल्याची शेखी मिरवणाऱ्या ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या ‘वंचित बहुजन आघाडी’ला लोकसभा निवडणुकीत जबर फटका बसला आहे. वंचितने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ६.९८ टक्के मते घेतल होती. यंदा वंचितला अवघी ३.६७ टक्के मते मिळाली आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या लोकसभेला वंचितने राज्यात ३७ उमेदवार उभे केले होते. वंचितच्या उमेदवारांची मतांची बेरीज १५ लाख ९५ हजार ४०१ (३.६७ टक्के) भरते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचितला ३७ लाख ४३ हजार ५६० मते होती. मतांची टक्केवारी ६.९८ इतकी होती.

हेही वाचा >>> नारायण राणेंच्या विजयामुळे ठाकरेंच्या गडाला सुरुंग

वंचितच्या दोन उमेदवारांनी यावेळी लाखाचा मतटप्पा ओलांडला आहे. त्यात अकोला येथे ॲड. प्रकाश आंबेडकर आणि हिंगोलीत डॉ. बी.डी. चव्हाण यांना अनुक्रमे २ लाख ७६ हजार व १ लाख ६१ हजार मते मिळाली आहेत. वंचितचे २१ उमेदवार तिसऱ्या स्थानी असून १५ उमेदवार चौथ्या क्रमांकावर आहेत. सात मतदारसंघात वंचितच्या उमेदवाराला नोटा (कोणीही पसंत नाही) पेक्षा कमी मते आहेत. अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या दोन मतदारसंघात वंचितने उमेदवार दिले होते. त्यातील शिर्डीत उत्कर्षा रुपवते ९० हजार मते मिळवू शकल्या आहेत.

हेही वाचा >>> राधाकृष्ण विखे यांच्या वर्चस्वाला धक्का

२०१९ च्या निवडणुकीत वंचितमुळे नांदेड,सोलापूर, सांगली, परभणी, गडचिरोली-चिमूर, बुलढाणा, हातकणंगले या ७ मतदारसंघात काँग्रेसच्या उमेदवारांना पराभूत व्हावे लागले होते. यंदा बुलढाण्यात वंचित उमेदवाराने ९८ हजार मते घेत ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नरेंद्र खेडेकर यांच्या पराभवात वाटा उचलला. उद्धव ठाकरे यांनी युती तोडल्याचा प्रकाश आंबेडकर यांना राग होता. त्यातून त्यांनी ठाकरे गटाच्या विरोधात रणनीती आखली होती.

मुंबईच्या सहा मतदारसंघात वंचितला अवघी ६० हजार ५२८ मते (१,२७ टक्के) मिळाली आहेत. ऑक्टोबरमध्ये राज्यातील विधानसभा निवडणुका होत आहेत. वंचितला विधानसभा महाविकास आघाडीतून लढवण्याची इच्छा आहे. पण, वंचितचा घसरलेला मतटक्का पाहून आघाडीमध्ये वंचितला स्थान मिळेल का याविषयी शंका आहे.

मराठीतील सर्व सत्ताकारण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Vanchit bahujan aghadi get 3 67 percent of votes in lok sabha elections 2024 print politics news zws
Show comments