मुंबई : महायुती सरकारने राज्याचे महिला, सांस्कृतिक, धोरण जाहीर केल्यानंतर गुंतवणूक व रोजगाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या राज्याच्या तिसऱ्या पर्यटन धोरणाला नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. पर्यटन स्थळावरील हॉटेलना ‘उद्योगाचा’ दर्जा देणे, एक खिडकी योजनेद्वारे पर्यटनपूरक उद्योगांना परवानगी, उत्तराखंडप्रमाणे पर्यट स्थळावर स्वतंत्र सुरक्षा रक्षक नेमणे, पायाभूत सुविदा, वस्तू व सेवा करावर नऊ टक्क्यांपर्यंत परतावा, विद्युत देयकात सवलत, जमीन किंवा सदनिका नोंदणीत शहरी भागांत ५० टक्के आणि ग्रामीण भागांत ७५ ते १०० टक्के सवलत अशा ३६ सुधारणांचा या धोरणात समावेश आहे. ३० ते ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व एक लाखापर्यंत रोजगार निर्माण करणारे हे नवीन धोरण आहे.
राज्यात ५६ पेक्षा जास्त पर्यटनस्थळे असून देशांतर्गत येणाऱ्या पर्यटकांची राज्याला चौथ्या क्रमांकाची पसंती आहे. केरळ, काश्मीर, आणि गुजरातपेक्षा ही पर्यटनसंख्या कमी आहे. परदेशी पर्यटक दिल्लीनंतर मुंबईमुळे राज्याला पसंती देत आहेत. पर्यटन विभागाने गुंतवणूक आणि रोजगाराला प्राधान्य देणारे नवीन पर्यटन धोरण तयार केले आहे. त्यासाठी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आणि केरळ या पर्यटनशील राज्यांच्या पर्यटन धोरणांचा अभ्यास केला गेला आहे. पर्यटन क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी यासाठी या धोरणात तरतूद केली गेली आहे.
हेही वाचा >>>खासदार वायकर यांना अभय; विरोधकांची टीका; सोमय्या कुठे गेले, काँग्रेसचा सवाल
धोरणातील तरतुदी..
’ पर्यटन पूरक व्यवसायांना उद्योगाचा दर्जा दिला जाणार आहे.
’ महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या राज्यात ७८ निर्सगरम्य व मोक्याच्या ठिकाणी रिसॉर्ट आहेत. हे रिसॉर्ट खासगी तत्वावर दहा ते ९० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर दिली जाणार आहेत.
’ सिंधूदुर्ग जिल्ह्यात स्कुबा ड्रायव्हिंग केंद्र सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
’ पर्यटनस्थळांवर रस्ते, पाणी, वीज, शौचालय यांसारख्या सुविधा चांगल्या प्रकारे निर्माण व्हाव्यात यासाठी व्यवसायिकांना अनेक सवलती देण्याचा प्रस्ताव या धोरणात आहे.
’ नऊ टक्यापर्यंत जीएसटी परतावा, विद्युत देयक वाणिज्यिक दराऐवजी औद्योगिक दर, जमीन नोंदणीत सवलत यांसारख्या प्रमुख सवलतींचा समावेश आहे.
’ २०१४ मध्ये पर्यटन स्थळांवर स्थानिक पोलीस तैनात करण्याचे शासनाचे आदेश होते. मात्र अपुऱ्या पोलीस बळामळे ते शक्य झाले नाही. उत्तराखंड राज्याप्रमाणे पर्यटनस्थळांवर राज्य सुरक्षा मंडळातील सुरक्षा रक्षक नेमले जाणार आहेत.
