मुंबई : मूल्ये आणि नैतिकता ही संसदीय लोकशाहीत सर्वोच्च असून संसद आणि विधिमंडळातील खासदार-आमदारांकडे जनता आशेने आणि आदर्श (रोल मॉडेल) म्हणून पाहते. ही केवळ कधीतरी पाळण्याची गोष्ट नसून २४ तास पाळणे आवश्यक आहे आणि लोकप्रतिनिधींचे वर्तन हे आदर्श असले पाहिजे, असे परखड प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी गुरुवारी विधिमंडळात केले.
राजकीय पक्षांमधील संवाद आणि राजकारणाची पातळी कमी होत असल्याबद्दल त्याचबरोबर लोकशाहीत सारेकाही आलबेल नसल्याबद्दल धनखड यांनी चिंता व्यक्त केली. विधान परिषदेच्या शताब्दी वर्षानिमित्ताने विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांतील सदस्यांना धनखड यांनी विधान भवनात मार्गदर्शन केले. राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह दोन्ही सभागृहातील आमदार उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> लंडनमधील वाघनखे छत्रपती शिवरायांचीच; मुनगंटीवार यांची ग्वाही
मूल्ये किंवा तत्त्वे आणि नैतिकतेला भारतात खूप महत्त्व आहे. या बाबी केवळ सार्वजनिक जीवनातच नव्हे, तर संसदीय लोकशाहीतही महत्त्वाच्या आहेत. मर्यादा आणि शिस्त या बाबी लोकशाहीच्या आत्मा आहेत. देशातील जनता लोकप्रतिनिधींकडे आदर्श किंवा उदाहरण म्हणून पाहते आणि आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी आशेने बघत असते. त्यामुळे त्यांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनात अतिशय काळजीपूर्वक व योग्य वर्तन ठेवण्याची गरज आहे, असे धनखड यांनी नमूद केले.
संसद किंवा विधिमंडळांमध्ये कामकाज चालविताना गोंधळामुळे व्यत्यय येतो, सभागृहात घोषणाबाजी होते, सदस्य पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या पुढील मोकळ्या जागेत उतरून निदर्शने किंवा आरडाओरड करतात आणि सभागृह चालविणे अशक्य होते. हे फार अस्वस्थ करणारे आहे. राजकीय पक्षांमध्ये सुसंवाद नसल्याने हे प्रकार घडतात. अशा परिस्थितीत पीठासीन अधिकाऱ्यांना सत्ताधारी व विरोधकांकडून दोष दिला जातो. एखाद्या बाबीसाठी असलेले अन्य मुद्दे किंवा भूमिकाही असते, हे आपण स्वीकारत नाही आणि प्रत्येक गोष्टीला विरोध केला जातो. त्यामुळे यासंदर्भात सर्वच राजकीय पक्षांनी विचार करण्याची गरज आहे. कार्यकारी मंडळ, संसद किंवा विधिमंडळे आणि न्यायपालिका यांना राज्यघटनेने अधिकार व मर्यादा घालून दिल्या आहेत. त्यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये, असे अपेक्षित आहे. पण तसे होत आहे का, हे पाहण्यासाठी संसद किंवा विधिमंडळांनी लक्ष ठेवण्यासाठी पुढाकाराची भूमिका घेतली पाहिजे, असे मत धनखड यांनी व्यक्त केले.
