उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आठ कर्मचाऱ्यांची संसदेच्या १२ स्थायी समित्या आणि स्थायी समित्यांशी निगडित विविध आठ विभागात नेमणूक केली आहे. ही माहिती बाहेर आल्यानंतर यावर चहुबाजूंनी टीका केली जात आहे. उपराष्ट्रपती यांचे ओएसडी असलेले राजेश नाईक, खासगी सचिव सुजीत कुमार, अतिरिक्त खासगी सचिव संजय वर्मा आणि ओएसडी अभ्युदय सिंह शेखावत यांची वेगवेगळ्या समित्यांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर राज्यसभा सभापतींच्या कार्यालयात ओएसडी अखिल चौधरी, दिनेश डी., कौस्तुभ सुधाकर भालेकर आणि खासगी सचिव अदिती चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मंगळवारी यासंबंधीचे निवेदन जाहीर करण्यात आले. राज्यसभेच्या सचिवांनी सांगितले की, विविध समित्यांवर उपरोक्त अधिकाऱ्यांची तात्काळ नियुक्ती केली जात आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ते या पदांवर असतील. इंडियन एक्सप्रेसला नाव न सांगण्याच्या अटीवर राज्यसभेतील एका ज्येष्ठ खासदाराने याबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, अशा प्रकारच्या नेमणुका करून राज्यसभेच्या इतिहासातील अभूतपूर्व असा आदेश देण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे लोकसभेतील खासदार मनीष तिवारी यांनी ट्वीट करत म्हटले, उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे सभापती आहेत. ते उपसभापतींसारखे राज्यसभेचे सदस्य नाहीत. ते संसदीय समित्यांवर त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांना कसे काय नेमू शकतात? हे एक प्रकारे संस्थात्मक रचनेचे अपहरण नाही का?
जगदीप धनखड यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी समित्यांना त्यांच्या कामात मदत करणार आहेत. ज्यामध्ये गोपनीय बैठकासुद्धा आहेत. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी.डी.टी. आचार्य यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले, “संसदीय समित्यांच्या व्याख्येनुसार केवळ खासदार आणि राज्यसभा किंवा लोकसभा सचिवालयाचे अधिकारीच संसदीय समित्यांना मदत करू शकतात. राज्यसभेचे सभापती किंवा अध्यक्ष स्वतःच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांना संसदीय समित्यांवर नेमण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात तरी नाही. याची व्याख्या अतिशय स्पष्ट आहे. संसदेचे सदस्य (खासदार) आणि राज्यसभा व लोकसभेच्या सचिवालयातील अधिकारीच या जागी काम करू शकतात. वैयक्तिक कर्मचारी हे सचिवालयाचा भाग असू शकत नाहीत.”
काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार व प्रतोद आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान समितीचे अध्यक्ष जयराम रमेश यांनी सांगितले की, धनखड यांना याबाबत विचारणा करून त्यांच्या लक्षात हा मुद्दा आणून देणार आहे. या नेमणुका करण्यामागचा नेमका काय हेतू आहे? याबाबतची आवश्यकता अजूनही मला समजलेली नाही. सर्व संसदीय समित्यांवर सचिवालयातील सक्षम कर्मचारी आणि अधिकारी आधीपासूनच आहेत. या समित्या सभापतींच्या नाही तर राज्यसभेच्या आहेत. या नेमणुका करण्याबाबत कसलीही सल्लामसलत झालेली नाही.
संसदेच्या एकूण २४ स्थायी समित्या आहेत. प्रत्येक समितीमध्ये लोकसभेचे २१ खासदार आणि राज्यसभेचे १० खासदार आहेत. २४ समित्यांपैकी १६ समित्या या लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तर उर्वरित आठ समित्या राज्यसभेच्या सभापतींच्या कार्यक्षेत्रात येतात. सभागृहात सादर केलेली बहुतेक विधेयके या समित्यांसमोर तपशीलवार तपासणीसाठी सादर केली जातात. खासदारांच्या मागण्यांनुसार त्यामध्ये बदल करण्यास विधेयकामध्ये बदल करण्याचे अधिकार सभापती आणि अध्यक्षांना दिलेले आहेत.
या समित्या तज्ज्ञांच्या सल्लानुसार छाननीचे कामदेखील करतात. विधेयकांशी संबंधित मंत्री आणि सरकारचे विभाग यांनादेखील समित्यांसमोर विषय मांडण्यास सांगितले जात असते.
मंगळवारी यासंबंधीचे निवेदन जाहीर करण्यात आले. राज्यसभेच्या सचिवांनी सांगितले की, विविध समित्यांवर उपरोक्त अधिकाऱ्यांची तात्काळ नियुक्ती केली जात आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ते या पदांवर असतील. इंडियन एक्सप्रेसला नाव न सांगण्याच्या अटीवर राज्यसभेतील एका ज्येष्ठ खासदाराने याबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, अशा प्रकारच्या नेमणुका करून राज्यसभेच्या इतिहासातील अभूतपूर्व असा आदेश देण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे लोकसभेतील खासदार मनीष तिवारी यांनी ट्वीट करत म्हटले, उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे सभापती आहेत. ते उपसभापतींसारखे राज्यसभेचे सदस्य नाहीत. ते संसदीय समित्यांवर त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांना कसे काय नेमू शकतात? हे एक प्रकारे संस्थात्मक रचनेचे अपहरण नाही का?
जगदीप धनखड यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी समित्यांना त्यांच्या कामात मदत करणार आहेत. ज्यामध्ये गोपनीय बैठकासुद्धा आहेत. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी.डी.टी. आचार्य यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले, “संसदीय समित्यांच्या व्याख्येनुसार केवळ खासदार आणि राज्यसभा किंवा लोकसभा सचिवालयाचे अधिकारीच संसदीय समित्यांना मदत करू शकतात. राज्यसभेचे सभापती किंवा अध्यक्ष स्वतःच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांना संसदीय समित्यांवर नेमण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात तरी नाही. याची व्याख्या अतिशय स्पष्ट आहे. संसदेचे सदस्य (खासदार) आणि राज्यसभा व लोकसभेच्या सचिवालयातील अधिकारीच या जागी काम करू शकतात. वैयक्तिक कर्मचारी हे सचिवालयाचा भाग असू शकत नाहीत.”
काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार व प्रतोद आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान समितीचे अध्यक्ष जयराम रमेश यांनी सांगितले की, धनखड यांना याबाबत विचारणा करून त्यांच्या लक्षात हा मुद्दा आणून देणार आहे. या नेमणुका करण्यामागचा नेमका काय हेतू आहे? याबाबतची आवश्यकता अजूनही मला समजलेली नाही. सर्व संसदीय समित्यांवर सचिवालयातील सक्षम कर्मचारी आणि अधिकारी आधीपासूनच आहेत. या समित्या सभापतींच्या नाही तर राज्यसभेच्या आहेत. या नेमणुका करण्याबाबत कसलीही सल्लामसलत झालेली नाही.
संसदेच्या एकूण २४ स्थायी समित्या आहेत. प्रत्येक समितीमध्ये लोकसभेचे २१ खासदार आणि राज्यसभेचे १० खासदार आहेत. २४ समित्यांपैकी १६ समित्या या लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तर उर्वरित आठ समित्या राज्यसभेच्या सभापतींच्या कार्यक्षेत्रात येतात. सभागृहात सादर केलेली बहुतेक विधेयके या समित्यांसमोर तपशीलवार तपासणीसाठी सादर केली जातात. खासदारांच्या मागण्यांनुसार त्यामध्ये बदल करण्यास विधेयकामध्ये बदल करण्याचे अधिकार सभापती आणि अध्यक्षांना दिलेले आहेत.
या समित्या तज्ज्ञांच्या सल्लानुसार छाननीचे कामदेखील करतात. विधेयकांशी संबंधित मंत्री आणि सरकारचे विभाग यांनादेखील समित्यांसमोर विषय मांडण्यास सांगितले जात असते.
