नागपूर : विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती तरी त्यांनी अधिवेशन काळात होणाऱ्या विदर्भातील जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेण्याची परंपरा खंडित करून एक प्रकारे विदर्भावर अन्यायच केला,अशी भावना वैदर्भीयांच्या मनात निर्माण झाली आहे. कारण या बैठकांमध्ये प्रलंबित प्रस्तावांवर निर्णय घेऊन ते मार्गी लावले जात असत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तब्बल दोन वर्षाच्या खंडा नंतर नागपूरचे अधिवेशन यंदा झाले. मात्र त्यात राज्याच्या हितांच्या मुद्यांपेक्षा परस्परांची उणी-दुणी काढण्यातच सत्ताधारी व विरोधकांचा वेळ अधिक गेला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विदर्भातील पहिले अधिवेशन होते. ते या भागासाठी काही मोठी घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती, मात्र त्यांनी विदर्भ विकासावर बोलण्यापेक्षा राजकीय प्रतिस्पर्धी ठाकरे गटावर टीका करण्यात अधिक वेळ घालवला. विदर्भाचे पुत्र व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीप्रमाणे महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षातील चुका दाखवल्या. पण त्यांचे सरकार काय करणार हे सांगणे टाळले. या सर्व गदारोळात विदर्भासाठी महत्वाच्या ठरणाऱ्या जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेण्याचा विसर शिंदे-फडणवीस यांना पडला.
हेही वाचा… सत्तारांचे स्वपक्षीय विरोधक कोण ?
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान मुख्यमंत्री जिल्हावार विकास कामांचा आढावा बैठका घेतात. अशाप्रकारच्या बैठका घेण्याची परंपरा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असतानापासून सुरू झाली व त्यानंतर आलेल्या भाजप-सेना युती सरकारमध्येही कायम होती. आढावा बैठका घेण्यामागचा उद्देश विदर्भातील विकासाला चालना देणे हा असतो. अधिवेशनाच्या निमित्ताने संपूर्ण सरकार नागपूरमध्ये असते. त्यामुळे याबैठकीत तात्काळ निर्णय होतो व पुढे त्याचा फायदा विदर्भाला होतो. एरवी अधिकारी मुंबईत मंत्रालयात जाऊन विकास कामांच्या फाईल्सचा घेऊन जातात तेव्हा मंत्री हजर असतात तर अधिकारी नसतात आणि अधिकारी असेल तर मंत्री उपलब्ध नसतात. त्यामुळे नागपुरात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या आढावा बैठकीत सर्व संबंधित मंत्री, सचिव उपस्थित असतात असल्याने प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतात. दोन वर्षे करोनामुळे अधिवेशनच न झाल्याने आढावा बैठकांची परंपराच खंडित झाली होती. यंदा अधिवेशनात अशाप्रकारच्या बैठका होईल म्हणून विदर्भातील अकराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयारी केली होती. विभागावार बैठका घेऊन त्यांच्याकडून प्रलंबित कामांची यादी मागवण्यात आली होती. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकाही जिल्ह्याची आढावा बैठक अधिवेशन काळात घेतली नाही. काही बैठका पालक सचिवांनी घेतल्या, पण पालक सचिवांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मर्यादित स्वरुपाचे असतात. त्यामुळे या बैठकीत फक्त आढावा होतो निर्णय होत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी आहे.
हेही वाचा… बाळासाहेबांच्या शिवसेनेतील धुसफूस चव्हाट्यावर
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकांमध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रस्तावांवर चर्चा होते, निधीची अडचण, मनुष्यबळामुळे अडलेली कामे तत्सम मुद्दे जे तत्काळ निकाली काढणे गरजेचे असतात त्यावर निर्णय घेतले जातात.मुख्यमंत्री बैठक घेत असल्याने संपूर्ण सरकारी यंत्रणा हलते. त्याचाही फायदा होतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व विभाग प्रमुखांनी बैठका घेऊन प्रस्ताव तयार केले होते. पण साऱ्या तयारीवर पाणी फिरले.
तब्बल दोन वर्षाच्या खंडा नंतर नागपूरचे अधिवेशन यंदा झाले. मात्र त्यात राज्याच्या हितांच्या मुद्यांपेक्षा परस्परांची उणी-दुणी काढण्यातच सत्ताधारी व विरोधकांचा वेळ अधिक गेला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विदर्भातील पहिले अधिवेशन होते. ते या भागासाठी काही मोठी घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती, मात्र त्यांनी विदर्भ विकासावर बोलण्यापेक्षा राजकीय प्रतिस्पर्धी ठाकरे गटावर टीका करण्यात अधिक वेळ घालवला. विदर्भाचे पुत्र व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीप्रमाणे महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षातील चुका दाखवल्या. पण त्यांचे सरकार काय करणार हे सांगणे टाळले. या सर्व गदारोळात विदर्भासाठी महत्वाच्या ठरणाऱ्या जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेण्याचा विसर शिंदे-फडणवीस यांना पडला.
हेही वाचा… सत्तारांचे स्वपक्षीय विरोधक कोण ?
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान मुख्यमंत्री जिल्हावार विकास कामांचा आढावा बैठका घेतात. अशाप्रकारच्या बैठका घेण्याची परंपरा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असतानापासून सुरू झाली व त्यानंतर आलेल्या भाजप-सेना युती सरकारमध्येही कायम होती. आढावा बैठका घेण्यामागचा उद्देश विदर्भातील विकासाला चालना देणे हा असतो. अधिवेशनाच्या निमित्ताने संपूर्ण सरकार नागपूरमध्ये असते. त्यामुळे याबैठकीत तात्काळ निर्णय होतो व पुढे त्याचा फायदा विदर्भाला होतो. एरवी अधिकारी मुंबईत मंत्रालयात जाऊन विकास कामांच्या फाईल्सचा घेऊन जातात तेव्हा मंत्री हजर असतात तर अधिकारी नसतात आणि अधिकारी असेल तर मंत्री उपलब्ध नसतात. त्यामुळे नागपुरात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या आढावा बैठकीत सर्व संबंधित मंत्री, सचिव उपस्थित असतात असल्याने प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतात. दोन वर्षे करोनामुळे अधिवेशनच न झाल्याने आढावा बैठकांची परंपराच खंडित झाली होती. यंदा अधिवेशनात अशाप्रकारच्या बैठका होईल म्हणून विदर्भातील अकराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयारी केली होती. विभागावार बैठका घेऊन त्यांच्याकडून प्रलंबित कामांची यादी मागवण्यात आली होती. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकाही जिल्ह्याची आढावा बैठक अधिवेशन काळात घेतली नाही. काही बैठका पालक सचिवांनी घेतल्या, पण पालक सचिवांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मर्यादित स्वरुपाचे असतात. त्यामुळे या बैठकीत फक्त आढावा होतो निर्णय होत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी आहे.
हेही वाचा… बाळासाहेबांच्या शिवसेनेतील धुसफूस चव्हाट्यावर
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकांमध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रस्तावांवर चर्चा होते, निधीची अडचण, मनुष्यबळामुळे अडलेली कामे तत्सम मुद्दे जे तत्काळ निकाली काढणे गरजेचे असतात त्यावर निर्णय घेतले जातात.मुख्यमंत्री बैठक घेत असल्याने संपूर्ण सरकारी यंत्रणा हलते. त्याचाही फायदा होतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व विभाग प्रमुखांनी बैठका घेऊन प्रस्ताव तयार केले होते. पण साऱ्या तयारीवर पाणी फिरले.
