विदर्भात खरीप हंगामातील ६० टक्के पीक अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त

अमरावती : कापूस, सोयाबीन, धान पिकासोबतच संत्र्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या विदर्भातील शेतकरी यंदा अतिवृष्टीमुळे मोठ्या संकटात सापडले आहेत. सुमारे ६० टक्के पिकांचे नुकसान, उत्पादन कमी, बाजारात शेतमालाचे भाव कोसळलेले, सरकारी मदतीला विलंब अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी दिवाळीच्या सणात प्रचंड अस्वस्थता अनुभवली. यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांच्या पिकांची हानी झाल्याचा अंदाज आहे.

विदर्भात प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस, धान आणि तुरीचे उत्पादन घेतले जाते. पश्चिम विदर्भात सोयाबीन तर नागपूर विभागात धानाची लागवड सर्वाधिक. नागपूर विभागात लागवडीखालील १९ लाख हेक्टरपैकी ७.३५ लाख‍ हेक्टर क्षेत्रात धानाची, तर ५.८७ लाख हेक्टरमध्ये सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. अमरावती विभागातील सरासरी ३२ लाख हेक्टरपैकी १५ लाख हेक्टरमध्ये सोयाबीन तर ७.१९ लाख हेक्टरमध्ये कपाशीची लागवड करण्यात आली.

यावर्षी मॉन्सून काळात (जून ते सप्टेंबर) विदर्भात सरासरीपेक्षा ३० टक्के अधिक पाऊस झाला. ऑक्टोबरमध्येही परतीच्या पावसाचा धुमाकूळ सुरूच होता. या वर्षी अतिवृष्टीने सुमारे १५ लाख हेक्टरवरील पिके पाण्यात बुडाली, असा अंदाज आहे. नागपूर विभागाची ऑक्टोबरपर्यंतची सरासरी ११३० मिमी. इतकी असताना १६२९ मिमी. म्हणजे १४४ टक्के पाऊस झाला. अमरावती विभागात सरासरी ७९८ मिमीच्या तुलनेत ९५३ मिमी. म्हणजे ११९ टक्के पाऊस झाला. विदर्भात अद्याप ओला दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. एखाद्या भागात दिवसभरात ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास आणि या पावसामुळे ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई दिली जाते.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) या संस्थेने ठरविलेले निकष पाळले जातात. आतापर्यंत या संस्थेने देय मदत ही दोन हेक्टरच्या मर्यादेत व प्रतिहेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये (जिरायती पिके), १३ हजार ६०० रुपये (बागायती पिके) व १८ हजार रुपये (फळपिके) अशी निश्चित केली होती. परंतु दरम्यानच्या काळात शिंदे-फडणवीस सरकारने ती वाढवून थेट दुप्पट केली. पण, ही मदत अर्ध्याधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू शकली नाही.

हेही वाचा : रायगडमध्ये बंडखोरांची आमदारांची कोंडी करण्यासाठी ठाकरे यांची विरोधीपक्षांना रसद

विदर्भात पावसाचा सर्वाधिक फटका सोयाबीन या पिकाला बसला आहे. तीन एकरात लागवडीसाठी ४० हजार रुपयांचा खर्च आला. पण आता सोयाबीन काढायलाही परवडत नाही, अशी पिकाची अवस्था झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही शेतकऱ्यांनी पीक काढून शेतात गंजी लावली. पण परतीच्या पावसाने शेतमाल ओला झाला. पावसामुळे सोयाबीन काळे पडले असल्याचे शेतकरी सांगतात. दुसरीकडे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नवीन सोयाबीन प्रति क्विंटल केवळ ४ हजार ते ४ हजार ५०० रुपये दराने विक्री होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा तोटा होत आहे. बहरात असताना सोयाबीनला ८ ते साडेआठ हजारांचा भाव होता. मात्र, तो आता ४ हजारांवर आला आहे. दोन महिन्यात जवळपास सोयाबीनच्या दरात २ हजारांची घट झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

हेही वाचा : कुणाल पाटील यांचा धुळे ग्रामीण मतदारसंघ ताब्यात घेण्यासाठी भाजपचे सूक्ष्म नियोजन

पूर्व विदर्भात परतीच्या पावसाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर संकट उभे केले. खरीप हंगामातील धान कापणीला आलेले असताना सततच्या पावसाने धानाचे पीक धोक्यात आले. तुडतुड्याचे प्रमाण देखील वाढले. ज्यांनी धानाची कापणी केली, त्यांचे धानाचे कळपे (ढीग) पाण्यात भिजून खराब झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे.

कापसाचे अर्थकारण सरकारी धोरणावर विसंबून

यंदा खर्च जास्त, उत्पादन कमी आणि भावही कमी अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाल्याचे शेती अभ्यासक विजय जावंधिया सांगतात. कापसाला आता साडेसात हजार रुपये क्विंटलच्या आसपास कापसाचे भाव मिळत आहेत. गेल्या वर्षी जागतिक बाजारात १ डॉलर ७० सेंटपर्यंत असलेला कापसाचा भाव ९५ सेंटपर्यंत खाली आला आहे. अजूनही सरकारने कापसावर आयात कर लावलेला नाही. जागतिक बाजारात जर कापसाचे भाव पडले, तर विदर्भात ते कमी होणे स्वाभाविक आहे. अशा वेळी सरकारने निर्यातीवर अनुदान दिले पाहिजे, रुईच्या गाठींच्या वाहतुकीसाठी सवलतीचे दर मिळायला हवेत. आयात कर वाढवणे, अनुदान वाढवणे अशा उपाययोजना राबवायला हव्यात, असे विजय जावंधिया यांचे म्हणणे आहे.

रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडा तरी दिलासा मिळतो आहे. सर्वच शेतीमालाचे भाव डॉलरमध्ये पडायला लागले आहेत. डॉलरची किंमत जर वाढली नसती, तर शेतकऱ्यांच‍े काय हाल झाले असते, याचा विचार न केलेला बरा, असे विजय जावंधिया सांगतात.

हेही वाचा : परभणीत लोकसभेला भाजप-शिवसेना ‘सामना’?; मेघना बोर्डीकर यांचे दौरे सुरू

संत्री उत्पादक शेतकरीही संकटात

सततचा पाऊस, हवामानातील बदलाचा फटका विदर्भातील संत्री बागांनाही बसला आहे. यंदा मोठ्या प्रमाणात फळगळती झाली, त्यातच बाजारातून मागणी अल्प असल्याने व्यापाऱ्यांनी हात आखडता घेतला. त्यामुळे नागपुरी संत्र्याचे अर्थकारणही कोलमडून गेले. हमीभाव जाहीर होतात, पण हमीभावाचे संरक्षणच नाही, अशी स्थिती आहे. बाजारात शेतमालाला हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळायला लागले की सरकार शेतमाल आयात करण्याचा निर्णय घेते. सरकारची आयात-निर्यातविषयक धोरणे चुकत आहेत. शेतकऱ्यांची लूटच सुरू आहे. केंद्र सरकारने हमीभावाच्या बाबतीत देखील शेतकऱ्यांची निराशाच केली आहे. – विजय जावंधिया, शेती अभ्यासक.