मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधातील अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदतवाढ १० तारखेला संपत असल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे. ठाकरे गटाने शिंदे यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली असली तरी शिंदे यांना दिलासा मिळेल, असेच संकेत मिळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष नार्वेकर यांना दिलेली मुदत ही येत्या बुधवारी संपत आहे. यामुळे बुधवारपर्यंत अध्यक्षांकडील निकाल अपेक्षित आहे. सुनावणी पूर्ण झाली असून, यापुढे सर्वोच्च न्यायालयातून मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. यामुळे या आठवड्यात शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या भवितव्याचा निकाल लागेल. शिंदे अपात्र ठरलेच तर राजकीय उलटापालथी होऊ शकतात. पण सध्या तरी महायुतीच्या आघाडीवर सामसूम आहे. यामुळे नेतृत्व बदल किंवा अन्य काही हालचाली दिसत नाहीत. त्यातच शिंदे अपात्र ठरलेच तर त्यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करून मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवले जाईल, असे सुतोवाच मागे फडणवीस यांनी केले होते. हेही वाचा : फुटीनंतर निष्ठावानांना सक्रिय करण्याचा शरद पवारांचा प्रयत्न, रोहित पवारांबद्दल मतभेद उघड शिवसेनेतील फुटीनंतर ठाकरे गटाने शिंदे यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असा आदेश गेल्या मे महिन्यात दिला होता. यावर अध्यक्षांनी चलढकल केल्याचा आरोप करीत ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या वेळकाढू धोरणाबद्दल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. तसेच ऑक्टोबरमध्ये ३१ डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. ही मुदत वाढवून मिळण्यासाठी विधिमंडळ सचिवालयाने केलेल्या अर्जावर १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ठाकरे गटाच्या अर्जावर अध्यक्षांकडील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. यामुळे यापुढे मुदतवाढ वाढवून मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुनावणी लांबविण्याची योजना होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघडणी केल्याने फक्त कायदेशीर बाबींची पूर्तता करायची असेल तरच मुदतवाढ मिळेल, असे सांगण्यात येते. हेही वाचा : मराठवाड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटासमोर आव्हान शिंदे यांना अपात्र ठरविण्याची ठाकरे गटाची मागणी असली तरी अध्यक्षांकडील सुनावणीत शिंदे यांना दिलासा मिळेल अशीच शक्यता वर्तविली जात आहे. अध्यक्षांनी त्यांच्या निकालपत्राचा मसुदा कायदेशीर अभिप्रायासाठी दिल्लीतील कायदेतज्त्रांकडे पाठविला असल्याची माहिती मिळते. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेतील वादात शिंदे गटाच्या बाजूले कौल दिला होता. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचाही आधार घेण्यात आल्याचे समजते. कारण निवडणूक आयोगाने शिवसेनेतील फुटीत पक्षाचे नाव आणि चिन्ह हे शिंदे गटाकडे सुपूर्द करून शिंदे यांचीच शिवसेना अधिकृत असल्याचा निर्वाळा दिला होता. याशिवाय शिंदे गटाने शिवसेनेत फूट पडलेलीच नाही, असा युक्तिवाद करून शिवसेनेत आम्ही नेतृत्व बदल केल्याचा दावा केला आहे. या मुद्द्यांचा आधारे शिंदे यांना दिलासा मिळू शकतो, असे सूत्राकडून सांगण्यात आले. हेही वाचा : भाजपचा बालेकिल्ला भेदण्याचे महाविकास आघाडीसमोर आव्हान शिंदे यांना दिलासा मिळाल्यास ठाकरे गट पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकते. कारण पक्षांतर्गत बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असला तरी अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयचा आढावा घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
