महायुतीच्या संयुक्त बैठकीची प्रतीक्षा; दिल्लीतील चर्चेबाबत अद्याप निर्णय नाही

शिवसेनेकडून होत असलेले ‘शक्तिप्रदर्शन’ थांबल्यानंतर ही बैठक होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निवडणुकीत भक्कम बहुमत मिळून तीन-चार दिवस होऊनही भाजप पक्षश्रेष्ठींनी शिंदे, फडणवीस व पवार यांना दिल्लीत बैठकीसाठी बोलाविलेले नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मुलीच्या विवाहानिमित्ताने झालेल्या स्वागत समारंभासाठी फडणवीस सोमवारी सायंकाळी नवी दिल्लीला गेले होते. त्या वेळी त्यांची पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा झाल्याचे समजते. पण मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय महायुतीचे नेते एकत्रितपणे निवडणुकीनंतर घेतील, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केले होते.

हेही वाचा >>>महायुतीच्या लाटेत विरोधकांसोबत काही सत्ताधारीही गारद, विदर्भात १२ विद्यमान आमदार पराभूत

शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदासाठी आग्रही असल्याने मुख्यमंत्रीपदाबाबत निर्णय घेण्यासाठीची बैठक अद्याप होऊ शकलेली नाही. शिंदे मुख्यमंत्री व्हावेत, यासाठी मंदिरांमध्ये नवस, प्रार्थना, पूजा होत आहेत. लाडक्या बहिणींचा मेळावा आयोजित करण्याचा त्यांच्या समर्थकांचा प्रयत्न होता, पण शिंदे यांनी हा मेळावा न घेण्याच्या सूचना दिल्या. या पार्श्वभूमीवर भाजप पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय घेण्यासाठी एकत्रित बैठक बोलाविण्याचे टाळले आहे. शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद देण्याची भाजप पक्षश्रेष्ठींची इच्छा नाही.

विधिमंडळ पक्ष बैठक लांबणीवर

भाजपला १३२ जागा मिळाल्या असून पाच-सहा अपक्ष व छोट्या पक्षांच्या आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्या पक्षात पाठविलेल्या १५ उमेदवारांपैकी ११ जण निवडून आले आहेत. भाजपकडे मोठे संख्याबळ असल्याने फडणवीस यांना डावलून शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद देण्यास भाजप पक्षश्रेष्ठी अनुकूल नाहीत. मात्र शिंदे मुख्यमंत्री व्हावेत असा जोरदार प्रचार त्यांच्या समर्थकांकडून होत असल्याने त्यांची समजूत घालण्यासाठी आणि मुख्यमंत्रीपदाची निवड करण्यासाठी बैठक बोलाविणे भाजप श्रेष्ठींनी लांबणीवर टाकले आहे. या गोंधळामुळे भाजप विधिमंडळ पक्षाची नेतानिवडीची बैठकही लांबली असून ती गुरुवारी किंवा शुक्रवारी होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>यश काँग्रेसचे, चर्चा मात्र भाजपच्या पराभवाचीच! अकोला पश्चिममध्ये ३० वर्षांनंतर परिवर्तन; मुस्लिमांचे मत विभाजन टळणे काँग्रेससाठी ठरले फायदेशीर

एकनाथ शिंदे आता काळजीवाहू मुख्यमंत्री

● विधानसभेची मुदत संपल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना सादर करण्याची औपचारिकता पार पाडली. राज्यपालांनीही मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा स्वीकारत त्यांना नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची सूचना केली आहे.

● १४ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ मंगळवारी संपुष्टात आला. त्यानुसार शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, दादाजी भुसे उपस्थित होते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मंजूर करताना त्यांना पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळण्यास सांगितले आहे.

● मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची औपचारिकता शिंदे यांनी पार पाडली. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत शिंदे हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री असतील. काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. घटनेत ‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ ही संज्ञाच नाही. फक्त निर्णय घेण्यावर बंधने येतात. तमिळनाडूत पनीरसेल्वम हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना काही निर्णयांवरून वाद निर्माण झाला होता.

महाराष्ट्रात ‘बिहार प्रारूप’ नाही प्रेम शुक्ला

महाराष्ट्रात ‘बिहार प्रारूप’ लागू केले जाणार नाही व तशी आवश्यकताही नाही, असे भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रेम शुक्ला यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. बिहारमध्ये २००६ व काही काळापूर्वीही नितीशकुमार यांच्या पक्षाचे संख्याबळ भाजपपेक्षा कमी असतानाही त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. पण त्याची घोषणा निवडणुकीपूर्वीच भाजपने केली होती. महाराष्ट्रात भाजपने मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांना देण्याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय निवडणुकीनंतर महायुतीचे वरिष्ठ नेते एकत्रितपणे घेतील, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले होते, असे शुक्ला यांनी स्पष्ट केले.