JDU on Waqf Amendment Bill : गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आलेल्या वक्फ विधेयकावर संसदच्या मंजुरीची मोहोर उमटली आहे. बुधवारी मध्यरात्रीनंतर लोकसभेत तर गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं. अपेक्षेप्रमाणे नितीश कुमार यांचा जदयू (JDU) तर चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगु देसम पक्ष (TDP) विधेयकाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले. मतदानही बाजूनेच केलं. पण आता त्यामुळे त्यांच्यासमोर पक्षांतर्गत आव्हानं निर्माण झाल्याचं चित्र समोर आलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात या विधेयकाचे ‘साईड इफेक्ट्स’ भाजपाच्या या दोन्ही मित्रपक्षांना सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच या दोन्ही पक्षांमधील अस्वस्थता समोर येऊ लागली. या वर्षाच्या शेवटी विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या बिहारमध्ये सत्ताधारी जदयूमधील दोन प्रभावी मुस्लीम नेत्यांनी पक्षाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. शिवाय पक्षाचे चंपारण जिल्ह्यातील प्रमुख नेते मोहम्मद कासिम अन्सारी यांनी थेट पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली.
TDP ची सावध भूमिका!
एकीकडे जदयूमधील नेत्यांकडून आक्रमक भूमिका घेतली जात असताना दुसरीकडे चंद्राबाबूंच्या तेलुगु देसम पक्षातून सावधपणे अस्वस्थता व्यक्त होत आहे. पक्षाच्या काही नेत्यांनी विधेयकातील काही तरतुदींवर आक्षेप नोंदवला असला तरी चंद्राबाबू नायडूंनी आमच्या शंकांचं निरसन होईल, असा शब्द दिल्याचं या सदस्यांचं म्हणणं आहे.
टीडीपी व जेडीयू या दोन्ही पक्षांची आंध्र प्रदेश व बिहार या राज्यांमध्ये सत्ता आहे. या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुस्लीम समुदाय आहे. त्यामुळे वक्फ विधेयकावरील या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांच्या भूमिकेचे त्या त्या राज्यांत पडसाद उमटण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. तेलुगु देसम पक्षानं संसदेत विधेयकातील एका तरतुदीत सुधारणेची मागणी करताना विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. त्यात बिगर मुस्लीम व्यक्तींच्या वक्फमधील समावेशाचा मुद्दा होता. तर दुसरीकडे जदयूने कोणत्याही सुधारणेशिवाय विधेयकाला पूर्णपणे पाठिंबा दिला आहे. पण दोन्ही पक्षांनी चर्चेदरम्यान मुस्लीम समुदायासाठीची आपली बांधिलकी अधोरेखित केली.
जदयूचे सरचिटणीसच घेतात आक्षेप!
दरम्यान, संसदेत जदयूनं पूर्ण पाठिंबा दिला असला तरी बाहेर मात्र विरोध दिसून आला आहे. जदयूचे सरचिटणीस आणि माजी राज्यसभा खासदार गुलाम रसूल बलयावी यांनी मुस्लीम संघटनांनी संयुक्त संसदीय समितीला सुचवलेल्या सुधारणा का दुर्लक्षित करण्यात आल्या? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
“इथे धर्मनिरपेक्ष आणि सांप्रदायिक अशा दोन्ही शक्ती उघड्या पडल्याआहेत. एदारा-ए-शरीया संघटनेनं संसदीय समितीला शिफारसी केल्या होत्या. पण पक्षाध्यक्ष नितीश कुमार व तेलुगु देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू या दोघांनीही विधेयक बनवताना मुस्लीम संघटनांच्या शिफारशींची दखल घेण्यात आली नसल्याचं सांगितलं आहे”, असं बलयावी यांनी म्हटलं आहे. बलयावी हे बिहारमधील प्रभावी मुस्लीम नेते मानले जातात.
बलयावींनी दिला आंदोलनाचा इशारा
दरम्यान, बलयावी यांनी बिहारमध्ये या विधेयकाविरोधात एदारा-ए-शरीयाकडून आंदोलन केलं जाईल, असा इशारा दिला आहे. “आम्ही या विधेयकाच्या तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास करू आणि त्यानंतर त्याच्याविरोधात मोहीम सुरू करू”, असं ते म्हणाले आहेत.
एकीकडे बलयावींनी असा इशारा दिलेला असताना दुसरीकडे आणखी एक मुस्लीम सघटना इमरत-ई-शरीयाने विधेयकाबाबतच्या पक्षाच्या भूमिकेचा विरोध म्हणून नितीश कुमार यांनी आयोजित केलेल्या इफ्तार पार्टीवर बहिष्कार घातला. जदयूचे आमदार गुलाम गौस हे तर सुरुवातीपासूनच विधेयकाच्या विरोधात आहेत. “गेल्या ऑगस्ट महिन्यात जेव्हा पक्षानं विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हाही मी माझा निषेध नोंदवला होता. मी आजही विधेयकाचा विरोधच करतो”, अशी जाहीर भूमिका गौस यांनी घेतली आहे.
टीडीपीमधूनही विरोध
दरम्यान, जदयूप्रमाणेच चंद्राबाबूंच्या टीडीपीमधूनही हळूहळू विरोध जाहीर होऊ लागला आहे. पक्षाचे एक प्रमुख मुस्लीम नेते अब्दुल अजीझ यांनी यासंदर्भात स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे. “कुठल्याही राज्यातील वक्फ बोर्ड या विधेयकावर खूश नसेल. कारण यातून त्यांचे अधिकार कमी होत आहेत. आमचाही विधेयकातील काही तरतुदींवर आक्षेप आहे. पण चंद्राबाबू नायडूंनी मुस्लीम समाजाच्या नेत्यांची यासंदर्भात बैठक घेतली आहे. आमच्या शंकांचं निरसन होईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे”, असं अजीझ म्हणाले आहेत.
TDP नं नाईलाजास्तव पाठिंबा दिला?
दरम्यान, केंद्र सरकारला आपल्या बाजूने ठेवण्यासाठी टीडीपीनं विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचं पक्षातील एका सदस्याने सांगितल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे. “सध्या आंध्र प्रदेशमध्ये आर्थिक समस्या उद्भवलेल्या आहेत. आधीच्या सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्षामुळे या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात विकासाची कामं चालू ठेवण्यासाठी आम्हाला केंद्र सरकारला आमच्या बाजूला ठेवणं आवश्यक आहे. जर आम्ही भाजपाबरोबर युतीमध्ये नसतो, तर आम्ही कधीच विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं नसतं”, असं या नेत्यानं सांगितलं.