२०१३ मध्ये काँग्रेसनेही केल्या होत्या ‘वक्फ’मध्ये सुधारणा; त्यावेळी भाजपाची भूमिका काय होती?

किरेन रिजिजू काय म्हणाले होते?

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही संसदेतील त्यांच्या भाषणात असाच युक्तिवाद केला. “२०१३ मध्ये, कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला वक्फ तयार करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे मूळ कायदा (१९९५) कमकुवत झाला. त्यानंतर शिया वक्फ बोर्डात फक्त शिया आणि सुन्नी वक्फ बोर्डात फक्त सुन्नीच असतील अशी तरतूद करण्यात आली,” असं रिजिजू म्हणाले. दरम्यान, २०१३ मध्ये वक्फ बोर्डात कोणती सुधारणा करण्यात आली? त्यावेळी संसदेत काय चर्चा झाली? हे जाणून घेऊ…

२०१३ मध्ये काय दुरुस्ती करण्यात आली होती?

७ मे २०१० रोजी तत्कालीन यूपीए सरकारनं लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडलं. त्यानंतर राज्यसभेनं हे विधेयक छाननीसाठी निवड समितीकडं पाठवलं आणि त्यात काही सुधारणा सुचवल्या. २०१३ मध्ये लोकसभेनं या सुधारणांवर चर्चा केली. त्यानंतर विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकामुळे वक्फच्या मूळ कायद्यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले. १९९५ च्या कायद्यानुसार वक्फ मालमत्तांबद्दलच्या वादांचे निवारण करणाऱ्या न्यायाधिकरणांच्या कार्यप्रणालीला बळकटी मिळाली. राज्य वक्फ बोर्डांच्या कार्यक्षमतेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. या परिषदेला वक्फची आर्थिक कामगिरी, सर्वेक्षणे, त्यांच्या क्षेत्राधिकारातील मालमत्तांवरील अतिक्रमण आणि इतर अनेक घटकांचा अभ्यास करण्याचे काम देण्यात आले.

आणखी वाचा : Waqf Amendment Bill : वक्फ बोर्डाला खरंच संसदेची जागा बळकवायची होती का?

२०१३ मध्ये संसदेत काय चर्चा झाली?

तत्कालीन अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर केलं होतं. त्यावेळी या विधेयकावर झालेली चर्चा प्रामुख्यानं वक्फ मालमत्तांच्या अतिक्रमणाभोवती केंद्रित होती. विधेयकाचे स्वागत करताना काँग्रेसचे असरुल हक म्हणाले, “१९९५ च्या कायद्यात अनेक चांगल्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कलम ५२ मध्ये वक्फ मालमत्ता बेकायदा ताब्यात घेतल्यास किंवा खरेदी केल्यास दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे वक्फ मालमत्तेची विक्री आणि भेट देण्याचा वक्फ बोर्डाचा अधिकार रद्द करण्यात आला आहे. याशिवाय वक्फ मालमत्तेच्या सर्वेक्षणासाठी निर्धारित कालावधी २० वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला कुणाचा पाठिंबा?

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांनीही या विधेयकाचं स्वागत केलं होतं. “आम्ही दुरुस्ती विधेयकाला आता मंजुरी देत आहोत, परंतु मला वाटते की सरकारनं भविष्यात या संदर्भात आणखी कठोर कायदा आणावा आणि त्याला घटनात्मक अधिकार द्यावेत. वक्फ मालमत्तेची विक्री आणि खरेदी हा दखलपात्र गुन्हा घोषित केला जावा,” अशी मागणी लालू प्रसाद यादव यांनी केली. लक्षद्वीपचे खासदार हमदुल्ला सईद यांनीही अधिक कठोर कायदे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या आवाहनाला पाठिंबा दिला. वक्फ मालमत्तेचे उत्पन्न इच्छित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, असं ते म्हणाले.

भाजपा खासदारानेही केलं होतं समर्थन

विशेष बाब म्हणजे, भाजपा खासदार शाहनवाझ हुसेन यांनीही त्यावेळी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला समर्थन दिलं होतं. “वक्फ अंतर्गत बहुतेक जमीन दाव्याच्या अधीन होती. या सुधारणांमुळे वक्फ मालमत्तेवरील अतिक्रमण कमी होईल, ” असा युक्तिवाद त्यांनी केला. “तुम्ही वक्फच्या जमिनीचा गैरवापर करू शकत नाही, कारण ती गरीब आणि अनाथांच्या कल्याणासाठी आहे… माझी सरकाला विनंती आहे की, त्यांनी वक्फच्या जमिनींवरील अल्पसंख्याक समुदायानं केलेली अतिक्रमणं काढून टाकावीत,” अशी मागणी भाजपा खासदाराने केली होती.

‘वक्फ’ दुरुस्तीचा उद्देश काय होता?

हुसैन यांनी दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) आणि दिल्ली महानगरपालिकेची (MCD) उदाहरणे दिली होती, ज्यांच्याकडे अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवर पुन्हा हक्क सांगण्याचे अधिकार आहेत. वक्फ बोर्डांनाही हे अधिकार देण्याची विनंती हुसैन यांनी केली. दरम्यान, लोकसभेतील चर्चेनंतर तत्कालीन अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री सलमान खुर्शीद म्हणाले, “नवीन दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश महिलांना राज्य आणि केंद्रीय वक्फ बोर्डांमध्ये सामील होण्यासाठी संधी देण्याचा आहे. वक्फच्या निधीतून आपण अनाथांना आणि गरीब महिलांना मदत करायला हवी. आम्हाला आशा आहे की सरकारचा हा उद्देश नक्कीच साध्य होईल.”

वक्फ बोर्ड आणि सरकार यांच्याशी संबंधित अनेक प्रकरणे सुरू असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली होती. “सरकार केवळ महसूल विभागाच्या अभिलेखांचे रखवालदार असल्याने त्यात गुंतले आहे. अनेक ठिकाणी वक्फ महसूल नोंदी आणि सर्वेक्षणाच्या नोंदींमध्ये तफावत आहे, त्यामुळेच आम्ही याला बळकटी देऊन तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायाधिकरणानंतर कोणालाही उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याचा अधिकार आहे”, असं अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

हेही वाचा : Waqf Bill Passed : वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिल्यामुळे नितीश कुमार, चंद्राबाबूंच्या पक्षांत अस्वस्थता; कुणी पक्षच सोडला तर कुणी विरोध दर्शवला!

नवीन दुरुस्ती विधेयकामुळे ‘वक्फ’मध्ये काय बदल झाले?

२०१३ मध्ये वक्फच्या कायद्यात कलम १०८अ समाविष्ट करण्यात आले होते. सध्याच्या विधेयकात हे कलम पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहे. नवीन विधेयकात वक्फच्या मालकीची मालमत्ता घोषित करण्याच्या अटींमध्येही बदल करण्यात आला आहे. एखादी मालमत्ता ही वक्फअंतर्गत येते की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला नसेल. त्याचबरोबर अस्तित्वात असणाऱ्या त्रिसदस्यीय वक्फ लवादाची सदस्यसंख्या आता दोन असेल. या लवादाचा निर्णय अंतिम असणार नाही. लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून ते जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांना असतील.

वक्फ बोर्डात कोणकोणते बदल होणार?

२०१३ च्या दुरुस्तीमध्ये फक्त शिया आणि सुन्नी वक्फांना मान्यता देण्यात आली होती, तर सध्याच्या विधेयकात बोहरा मुस्लीम आणि आगाखानी मुस्लीम समुदायाला स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी असेल. केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्यस्तरीय वक्फ बोर्डातले दोन प्रतिनिधी बिगरमुस्लीम असावेत, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन सुधारणा विधेयकानुसार, केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसमध्ये वक्फची नोंदणी केली जाईल. याच पोर्टलवर वक्फच्या मालमत्तेची देखभाल करणाऱ्या मुतवल्लींना हिशोब सादर करावा लागेल. यापुढे वक्फ बोर्डात चार मुस्लिमेतर सदस्य असू शकतील, त्यामध्ये दोन महिला अनिवार्य असतील. ‘मुतावालीस’ म्हणजे व्यवस्थापकांकडून संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन केले जात आहे की नाही यावर वक्फ मंडळे देखरेख करतील. त्याचबरोबर वक्फच्या संपत्तीचे थेट व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मंडळांना नसेल.