काही दिवसांपासून वक्फ बोर्ड विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला विरोधक आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून सीएएसारखा विरोध होण्याची शक्यता सत्ताधारी पक्षाने वर्तविली आहे. मात्र, सीएएसारखा विरोध झाला तरीही हा कायदा मंजूर होण्यासाठी संसदेत एनडीएचे संख्याबळ मोठे असेल, अशी खात्रीही सत्ताधाऱ्यांना आहे.
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा म्हणजेच सीएएच्या वेळी ज्या पद्धतीने डावपेच करीत विरोध केला होता, तसा प्रकार यावेळी करू नका, असा इशारा केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी विरोधकांना दिला. “विरोधी पक्ष आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हे ज्याप्रमाणे सीएएला विरोध करीत होते, त्याचप्रमाणे वक्फ कायद्याच्या वेळीही करीत आहेत. या गोष्टीची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे या विरोधापायी सरकारला वक्फ विधेयक आणखी पुढे ढकलले जाऊ नये यासाठी प्रयत्नशील राहणं गरजेचं आहे. याच अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा मानस आहे”, असे यावेळी उच्च सरकारी सूत्रांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले.
“विरोधी पक्ष आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने एनडीएच्या दुसऱ्या कार्यकाळात नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्यावेळी अफवा आणि खोटेपणाचा आधार घेत निदर्शनं केली होती. यावेळीही वक्फ विधेयकाबाबत हा प्रकार करणं थांबवावं”, असा इशारा रिजिजू यांनी दिला आहे.
एनडीएचं संख्याबळ
सूत्रांनुसार, विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक संख्याबळ एनडीएला मिळेल, अशी खात्री सरकारला आहे. जनता दल युनायटेड, तेलुगू देसम पक्ष, लोक जनशक्ती पक्ष व राष्ट्रीय लोकदल यांसारख्या एनडीएच्या मित्रपक्षांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल, असा विश्वास सरकारला आहे. या सर्व मित्रपक्षांनी विधेयकाबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतांची दखल सरकारने घेतली असल्याने त्यांचा पूर्ण पाठिंबा असणार आहे.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एआयएमआयएम) नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी अलीकडेच याबाबत वक्तव्य केलं होतं. हे विधेयक आणण्यामागे देशातील शांततेत व्यत्यय आणण्याचा मोदी सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप ओवैसी यांनी केला होता. त्यावेळी ओवैसी यांनी सत्ताधारी एनडीएचे घटक पक्ष असलेल्या तेलुगू देसम पक्ष, संयुक्त जनता दल आणि लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास गट) यांना इशारा दिला होता की, हे विधेयक मंजूर झाले, तर मुस्लिम त्यांना कधीही माफ करणार नाहीत. या विधेयकाला पाठिंबा न देण्याचे आवाहन त्यांनी या घटक पक्षांना केले होते.
लोकसभेत एनडीएचे २९३ खासदार आहेत. त्यामध्ये भाजपाचे २४०, जेडीयूचे १२, टीडीपीचे १६, लोकशक्ती जनता पक्षाचे ५, आरएलडीचे २ व शिवसेना (शिंदे गटा)चे सात खासदार आहेत. लोकसभेत एकूण ५४२ सदस्य आहेत. तेव्हा बहुमतासाठी २७२ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. हा पाठिंबा असल्यामुळेच एनडीए या विधेयकाच्या मंजुरीबाबत निश्चिंत आहे.
राज्यसभेत एनडीएचे १२३ खासदार आहेत. त्यामध्ये भाजपाचे ९८, जेडीयूचे ४, टीडीपीचे २, राष्ट्रवादीचे ३ व आरएलडीचे १ अशा पक्षनिहाय खासदारांच्या संख्येचा समावेश आहे. राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २३६ आहे. तेव्हा बहुमतासाठी ११९ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. परिणामी वरिष्ठ सभागृहातदेखील एनडीए आघाडीवर आहे. दरम्यान, सत्ताधारी पक्ष आणि मित्रपक्षांची एकतादेखील यावेळी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
केंद्र सरकार बुधवारी २ एप्रिलला लोकसभेत आणि त्यानंतर राज्यसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिलपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे त्याआधी हे विधेयक बहुमताने मंजूर करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.