Waqf Bill Lok Sabha Updates in Marathi : गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशभरात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेलं वक्फ सुधारणा विधेयक आज लोकसभेत मांडलं जाणार आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी १२ वाजेपासून या विधेयकावर सभागृहात आठ तास चर्चा होणार आहे. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने वक्फ सुधारणा विधेयकाला आधीपासूनच तीव्र विरोध केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक मंजूर होऊ द्यायचं नाही, असा चंगच विरोधकांनी बांधला आहे. मात्र, असं असलं तरी वक्फ विधेयक संसदेत बहुमतानं मंजूर होण्याची दाट शक्यता आहे. यामागचं कारण म्हणजे सत्ताधाऱ्यांकडं प्रचंड बहुमत आहे. त्या तुलनेत इंडिया आघाडीचं संख्याबळ कमी पडू शकतं, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला आहे. दरम्यान, संसदेत कोणत्या पक्षाकडे किती संख्याबळ आहे? याबाबत जाणून घेऊ…

लोकसभेची सध्या राजकीय पक्षांच्या खासदारांची एकूण संख्या ५४३ इतकी आहे, ज्यामध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील २९३ सदस्य आहेत. त्या तुलनेत इंडिया आघाडीकडे एकूण २३५ खासदार आहेत, ज्यामध्ये एआयएमआयएम, वायएसआरसीपी आणि आझाद समाज पक्ष यांसारख्या पक्षांचा समावेश आहे, ज्यांनी वक्फ विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसं पाहता संसदेत कोणतंही विधेयक बहुमतानं मंजूर करण्यासाठी २७२ मतांची आवश्यकता असते, त्यामुळे सत्ताधारी हा जादुई आकडा सहज पार करतील, असं मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलं आहे.

सत्ताधाऱ्यांकडे खासदारांचे संख्याबळ किती?

भाजपा हा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यांच्याकडे २४० खासदारांचे संख्याबळ आहे. याशिवाय भाजपाला तेलुगू देसम पार्टीचे १६ खासदार, जनता दल युनायटेडचे १२ खासदार, लोक जनशक्ती पार्टीचे (रामविलास) ५ खासदार, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनचे ७ खासदार, राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी), जनता दल-धर्मनिरपेक्ष (जेडी-एस) आणि जनसेना पार्टीचे (जेएसपी) प्रत्येकी २ खासदार आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर सहा पक्षांच्या प्रत्येक एक खासदारांचा पाठिंबा आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील दोन प्रमुख जनता दल युनायटेड आणि तेलगु देसम पार्टीने वक्फ विधेयकातील काही तरतुदींबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. परंतु, ते या विधेयकाला पाठिंबा देतील, असं भाजपा नेत्यांचं म्हणणं आहे.

आणखी वाचा : Waqf Bill: वक्फ विधेयकाला तेलुगु देसमचा पाठिंबा, अट फक्त एकच; बिगर मुस्लीम सदस्याबाबत चंद्राबाबूंची वेगळी भूमिका!

इंडिया आघाडीला किती खासदारांचा पाठिंबा?

सत्ताधाऱ्यांच्या २९३ सदस्यांच्या तुलनेत इंडिया आघाडीकडे फक्त २३३ खासदारांचे संख्याबळ आहे, ज्यामध्ये काँग्रेसकडे सर्वाधिक ९९ खासदार, समाजवादी पार्टीकडे ३७ खासदार, तृणमूल काँग्रेसकडे २८ खासदार, द्रमुकचे २२ खासदार, शिवसेना ठाकरे गटाचे नऊ खासदार, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आठ खासदार, सीपीआयएम आणि आरजेडीचे प्रत्येकी चार खासदार, आम आदमी पार्टी आणि जेएमएम पक्षाचे प्रत्येकी तीन खासदार आणि जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या दोन खासदारांचा समावेश आहे. याशिवाय इतर १३ पक्षांच्या खासदारांनीही वक्फ विधेयकाला विरोध केला असून इंडिया आघाडीला पाठिंबा दिला आहे.

वक्फ विधेयकाला एआयएमआयएमचा विरोध

दरम्यान, वक्फ विधेयकाला एआयएमआयएम आणि आझाद समाज पार्टीनेही विरोध केला आहे, ज्यांच्याकडे प्रत्येकी एक खासदार आहेत. याशिवाय वायएसआरसीपीच्या चार खासदारांनीदेखील वक्फ विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणार असल्याचं माध्यमांना सांगितलं आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या तेलुगु देसम पार्टीच्या सूत्रांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “आमच्या पक्षाकडून एकमताने ही मागणी केली जाणार आहे की, वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लीम सदस्यांचा समावेश घेण्याचा निर्णय हा त्या त्या राज्यावरच सोपवला जावा. याव्यतिरिक्त पक्षाकडून या विधेयकातील इतर सर्व सुधारणांना पाठिंबा दिला जाईल.”

नितीश कुमार यांच्या पक्षाची भूमिका काय?

जनता दल युनायटेडचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले, “बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार जोपर्यंत राजकारणात आहेत, तोपर्यंत सर्व लोकांच्या हिताचे रक्षण केले जाईल. आम्हाला आशा आहे की, वक्फ विधेयक पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाणार नाही. सरकारकडून त्यावर नक्कीच विचार केला जाईल. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मुस्लीम समुदायाच्या विकासासाठी केलेली कामं सर्वांसमोर आहेत. केंद्र सरकार आमच्या मताशी सहमत असेल याबाबत कोणतीही शंका नाही.”

हेही वाचा : Amit Shah Strategy : बिहार निवडणुकीतही भाजपाचा महाराष्ट्र पॅटर्न? अमित शाहांनी कोणती रणनीती आखली?

तेलगु देसमच्या नेत्यांमध्ये काय चर्चा झाली?

वक्फ विधेयकाबाबत तेलुगु देसम पार्टीचे अध्यक्ष व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी मंगळवारी रात्री आपल्या पक्षातील नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत विधेयकातील तरतुदी आणि त्यांचे परिणाम यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. यादरम्यान, चंद्राबाबू नायडूंनी काही मुस्लीम संघटनांशीही चर्चा केल्याची माहिती आहे. त्यांना वक्फ विधेयकातील कोणत्या तरतुदी मान्य व कोणत्या तरतुदी अमान्य आहे, याबाबतही त्यांची मतं जाणून घेण्यात आली आहे. तेलुगु देसम पक्षाच्या सर्व खासदारांना लोकसभेत चर्चेदरम्यान काय भूमिका मांडायची, यासंदर्भात माहिती देण्यात आल्याचंही पक्षातील सूत्रांनी सांगितलं. वक्फ सुधारणा विधेयकातील विकासाभिमुख तरतुदींना तेलुगु देसम पक्षाकडून पाठिंबा दिला जात आहे. या सुधारणांचा मुस्लीम समुदायाला फायदा होईल, अशी भूमिका पक्षाकडून मांडण्यात आली आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयकावरून का होतोय वाद?

नवीन सुधारणा विधेयकामध्ये वक्फच्या ताब्यातील जमिनींच्या मालकी हक्कांमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे ऐतिहासिक मशिदी, दर्गे आणि कब्रस्तानांवर परिणाम होईल, असा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच दुरुस्ती विधेयकामध्ये वक्फ मंडळावर दोन सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. हे अधिकारी हिंदू वा मुस्लीम वा इतर धर्माचे असू शकतात. त्याव्यतिरिक्त, बिगर-मुस्लीम सदस्यांमध्ये दोन बिगर-सरकारी सदस्यांचा समावेश केला जावा. हे सदस्य हिंदू वा इतर मुस्लिमेतर धर्मातील असतील, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस भाजपाच्या खासदाराने केली आहे. या बदलामुळे वक्फ मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यात मुस्लीम नागरिक त्यांची भूमिका निभावू शकणार नाहीत, अशी शक्यता विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे.