Waqf Bill Debate : दिल्लीतील १२३ मालमत्ता डीनोटिफाय करण्याचा यूपीए सरकारचा निर्णय किरण रिजिजू यांनी संसदेत का मांडला?

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विजयानंतर आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात विहिंपने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर, एनडीए सरकारने १२३ मालमत्तांच्या हस्तांतरणाची चौकशी सुरू केली आणि दावा केला की हे “राजकीय कारणांसाठी” केले गेले .

विहिंपने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, “ज्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर सरकारकडे हस्तगत केल्या जातात आणि त्या सरकारकडे निहित केल्या जातात… त्या जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या कलम ४८ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून अधिग्रहणातून काढून टाकता येत नाहीत/मुक्त करता येत नाहीत.”

यापैकी बहुतेक मालमत्ता कॅनॉट पॅलेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, मानसिंग रोड, पंडारा रोड, अशोका रोड, जनपथ, संसद भवन, करोल बाग, सदर बाजार, दर्यागंज आणि जंगपुरा येथे आणि आसपास आहेत. प्रत्येक मालमत्तेत मशीद आहे, तर काहींमध्ये दुकाने आणि निवासस्थाने आहेत.

रिजिजू म्हणाले, “यूपीए सरकारने तब्बल १२३ इमारती व आसपासची जमीन वक्फला दिली होती. आज आमच्या सरकारने हे विधेयक आणलं नसतं तर आपण जिथे बसलेलो आहोत ती संसदेची इमारत आणि या जमिनीवरही वक्फ बोर्ड दावा करत होतं. दिल्लीमधील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वसंत विहार परिसरावरही वक्फने दावा केला होता. आत्ता देशात यूपीएचं सरकार असतं तर अशा कित्येक इमारती त्यांनी डीनोटिफाय करून वक्फला दिल्या असत्या. आधीच त्यांनी १२३ इमारती डीनोटीफाय केल्या आहेत. मी माझ्या मनात येईल तसं बोलत नाहीये. मी अधिकृत नोंदी सांगतोय.”

काँग्रेसकडून टीका

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी संयुक्त संसदीय समितीने प्रस्तावित केलेले वक्फ (दुरूस्ती) विधेयक, २०२५ लोकसभेत चर्चा आणि मंजूरीसाठी सादर केले. विधेयक सादर झाल्यानंतर, सभागृहात त्याच्या तरतुदी आणि परिणामांवर चर्चा सुरू झाली आहे. चर्चेदरम्यान, काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आणि त्यांनी विधेयकाच्या आडून जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. त्यांनी आरोप केला की सरकार “फोडा आणि राज्य करा” या धोरणाला प्रोत्साहन देत आहे, ज्यामुळे समाजात आणखी फूट निर्माण होत आहे.