सर्व नागरिकांसाठी मालमत्तेचा अधिकार कायम ठेवण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकत भाजपाने लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. लोकसभेत याबाबत दीर्घकाळ झालेल्या चर्चेदरम्यान केरळमधील एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मुनांबम या गावाचं उदाहरण देण्यात आलं. गुरुवारी काँग्रेस आणि त्यांचा मित्रपक्ष इंडियन युनियन मुस्लीम लीग यांनी भाजपावर धार्मिक आधारावर लोकांना विभाजित करण्यासाठी वक्फ विधेयकाचा वापर केल्याचा आरोप केला. तसंच या कायद्यामुळे मुनांबममधील लोकांच्या जमिनीचे प्रश्न सुटणार नाहीत असंही विरोधकांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेस नेते व्ही. डी. सतीशन यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांना लक्ष्य केले. “रिजिजू यांनी सांगितल्याप्रमाणे या विधेयकाचा कोणताही पूर्वलक्षी प्रभाव पडणार नाही, तर मग हे विधेयक मुनांबमच्या लोकांना मदत करेल असा दावा करणारे हे स्पष्ट करू शकतात का की, नक्की लोकांना याचा कसा फायदा होणार आहे?”, असा प्रश्न सतीशन यांनी विचारला. “मुनांबमबाबत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे”, ही वक्फची जमीन नाही असंही पुढे ते म्हणाले. इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचे प्रमुख पनाक्कड सय्यद सादिक अली शिहाब थंगल यांनी सांगितले की, “लीग मुनांबमच्या लोकांसोबत आहे, त्यांना त्यांच्या जागेवरून हकलवण्यासाठी नाही. ख्रिश्चन समुदाय वक्फ विधेयकाला पाठिंबा का देत आहे याबाबत चर्चा झाली पाहिजे.”
मुनांबमचा वाद नक्की काय आहे?
१९०० च्या दशकाच्या सुरुवातीला मुनांबममधील ४०० एकर जमीन त्रावणकोर राजघराण्याकडून अब्दुल सतार मूसा सैत यांनी भाडेतत्त्वावर घेतली होती. १९४८ मध्य अब्दुल यांचे उत्तराधिकारी मोहम्मद सिद्दीक सैत यांनी ही जमीन स्वत:च्या नावावर करून घेतली. त्यानंतर दोन वर्षांनी ती कोझिकोड इथल्या फारूक महाविद्यालयाला दान म्हणून दिली.
या भागाजवळील किनारपट्टीच्या जमिनीवर मोठ्या संख्येने मच्छीमार रहात होते. त्यांची कुटुंबं इथे पिढ्यानपिढ्या आहेत. १९८७ ते १९९३ दरम्यान फारूक कॉलेज व्यवस्थापनाने इथल्या रहिवाशांकडून पैसे घेतले आणि त्यांना या जागेचे मालकी हक्क दिले. त्यावेळी १९९५ मध्ये वक्फ कायदा लागू करणं हा फार क्लिष्ट विषय होता.
२००८ मध्ये तत्कालीन सीपीआय(एम) सरकारने केरळ राज्य वक्फ बोर्डाच्या कामकाजाची आणि वक्फ मालमत्तेच्या हस्तांतरणाची तपासणी करण्यासाठी एका आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाच्या पडताळणीनुसार मुनांबमची जमीन वक्फ मालमत्ता असल्याचे आढळून आले, त्यानुसार कारवाई करण्याची शिफारसही आयोगामार्फत करण्यात आली. तरीही फारूक महाविद्यालय व्यवस्थापनाने वक्फ बोर्डाकडे जमिनीसंदर्भात नोंद केली नव्हती.
२०१९ मध्ये वक्फ बोर्डाने आपणहून मुनांबममधील ही जमीन वक्फ मालमत्ता असल्याचे घोषित केले. तसंच महसूल विभागाला तत्कालीन मालकांकडून जमीन कर स्वीकारणे थांबवण्याचे निर्देश दिले.
२०२२ मध्ये राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप करत वक्फ बोर्डाचे निर्देश रद्द केले आणि जमीन कर वसूल करणे सुरू ठेवण्याचे निर्देश महसूल विभागाला दिले. जमीन कर भरत राहिल्यास रहिवासी हक्क सांगू शकतात आणि भविष्यात कर्ज मिळवण्यासाठी मालमत्ता गहाणही ठेवू शकतात, याच कारणामुळे वक्फ बोर्डाने जमीन कर स्वीकारण्यास थांबवण्याचे निर्देश दिले होते.
राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर जमीन कर स्वीकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या मुद्द्यावर बऱ्याचदा सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारी निर्णयाला स्थगिती दिली. या याचिका दाखल करणाऱ्यांपैकी एक फारूक महाविद्यालयदेखील होते. फारूक महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून संबंधित जमीन वक्फ बोर्डाची मालमत्ता जाहीर केल्याच्या निर्णयाला आव्हान करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. “ही महाविद्यालय व्यवस्थापनाला भेट म्हणून देण्यात आलेली मालमत्ता आहे, ज्यांनी बऱ्याच वर्षांपूर्वी रहिवाशांना ही जमीन विकली होती”, असं या याचिकेत व्यवस्थापनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
आता हा वाद पुन्हा का वाढला?
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून, भाजपा मुनांबममधील जमिनीवर केरळ वक्फ बोर्डाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. केरळ विधानसभेने केंद्राच्या वक्फ विधेयकाविरुद्ध ठराव मंजूर केल्यानंतर त्यांनी याकडे लक्ष वेधले आहे. भाजपाने केरळ वक्फ बोर्डाला ४०० एकर जागेवरील त्यांचा हक्क सोडण्याचे आवाहन केले आहे. मुनांबममध्ये जमीन संरक्षण समितीने केलेल्या निदर्शनांमध्ये भाजपाचे अनेक वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. केरळ कॅथलिक काउन्सिलने केंद्राच्या वक्फ विधेयकावर चर्चा करणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त समितीकडे याचिकाही दाखल केली होती. तसंच काउन्सिलने विधेयक मंजूर होण्याआधीदेखील त्याला समर्थन करण्याचे आवाहन केले होते.
भाजपा या प्रकरणात सहभागी झाल्यानंतर आययूएमएलने विविध मुस्लीम संघटनांची बैठक घेतली. यावेळी थंगल यांनी एक निवेदन जारी केले होते, त्यामध्ये मुनांबमच्या रहिवाशांना कोणालाही बेदखल करायची इच्छा नाही असं सांगितलं होतं. “सध्या मुनांबम रहिवाशांवर उद्भवलेल्या संकटासाठी ते जबाबदार नाहीत. त्यांना त्यांच्या जमिनीसाठी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. सरकारने जातीय घटकांना जागा न देता वेळीच हस्तक्षेप करायला हवा होता”, असं आययूएमएलने न्यायालयाबाहेर यावर तोडगा काढण्याचा सल्ला देताना म्हटले आहे.
या प्रकरणात केरळ सरकार मुनांबमच्या लोकांसोबत आहे. न्यायालयात असलेले हे प्रकरण खूप गुंतागुंतीचे आहे. ज्या लोकांनी ती जागा खरेदी केली होती ते तिथे कित्येक वर्षे राहत आहेत असं कायदे मंत्री पी राजीव यांनी नोव्हेंबरमध्ये म्हटलं होतं. मुनंबम जमीन संरक्षण समितीने वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आनंद व्यक्त केला आहे, यामुळे मुनांबममधील या जमिनीचा वाद नक्की मिटेल अशी आशा त्यांना आहे.
