Waqf Properties : वक्फ बोर्डाकडे किती एकर जमीन? कोणत्या राज्यात सर्वाधिक मालमत्ता?

वक्फ बोर्डाकडे एकूण किती मालमत्ता?

सरकारी आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे सुमारे ८.८ लाख एकरची मालमत्ता आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि रेल्वे यांच्याशी तुलना केली तर जमिनीच्या बाबतीत वक्फ भारतात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडे अंदाजे १७.७५ लाख एकर, तर रेल्वेकडे १२ लाख एकर जमीन असल्याची माहिती आहे. वक्फची मालमत्ता देशातील ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात पसरली आहे. यापैकी ७३ हजार एकरहून अधिक जमीन वादाच्या भोवऱ्यात आहे. विधेयकातील नवीन तरतुदींमुळे या जमिनीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वक्फ ही मुस्लिमांनी धार्मिक, धर्मादाय किंवा खाजगी उद्देशांसाठी विशिष्ट उद्देशाने बाजूला ठेवलेली खाजगी मालमत्ता आहे. या मालमत्तेचे लाभार्थी वेगवेगळे असू शकतात, परंतु तिची मालकी अल्लाहकडे (देवाकडे) असते असे मानले जाते.

वक्फ कायद्यात दोन मालमत्तांचा समावेश

वक्फ कायद्यात दोन प्रकारच्या मालमत्तेचा उल्लेख आहे. पहिला वक्फ अल्लाहच्या नावावर आहे, ज्यासाठी कोणताही वारसा हक्क शिल्लक नाही. दुसऱ्या वक्फमध्ये अलल औलाद मालमत्तेचा समावेश होतो. ही अशी मालमत्ता आहे, ज्याची देखभाल वारसदार करतील. या दुसऱ्या वक्फबाबत नव्या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये महिलांचा वारसा हक्क सुरक्षित होणार आहे. वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन केंद्र सरकारद्वारे केले जाते, ज्याअंतर्गत सर्व मालमत्तांची नोंद ठेवली जाते. केंद्र सरकार वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाची देखरेख करते आणि त्यांच्या योग्य वापराची खात्री करते. यामध्ये वक्फ मालमत्तांचे प्रकार, व्यवस्थापन आणि सध्याची स्थिती याची माहिती ठेवली जाते.

वक्फची कोणत्या राज्यात किती मालमत्ता?

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात वक्फच्या एकूण ८.८ लाख एकर मालमता आहेत. यातील सर्वाधिक २.४ लाख एकर मालमत्ता उत्तर प्रदेशात आहे, ज्यामध्ये सुन्नी आणि शिया दोन्ही बोर्ड्सच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशनंतर पश्चिम बंगालमध्ये वक्फची ८० हजार ४८० एकर जमीन आहे, तर पंजाबमध्ये ७५ हजार ५११, तामिळनाडूमध्ये ६६ हजार ९२, कर्नाटकात ६५ हजार २४२, गुजरातमध्ये ३० हजार ८८१, आंध्र प्रदेशात १० हजार ७०८ आणि बिहारमध्ये सुमारे ८ हजार ६०० वक्फ मालमत्ता आहेत. बिहार हे एकमेव राज्य आहे, ज्यात स्वतंत्र सुन्नी आणि शिया बोर्ड आहेत; इतर सर्व राज्यांमध्ये एकत्रित वक्फ बोर्ड्स आहेत.

वक्फच्या मालमत्तांचा वापर कशासाठी?

वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या ६.२ लाख मालत्तांपैकी दोन तृतीयांश मालमत्तांमध्ये कबरस्तान, शेतजमीन, मशिदी, दुकाने किंवा घरे आहेत. कबरस्तानमध्ये वक्फची १७.३ टक्के मालमत्ता गुंतली आहे, तर शेतजमीन आणि मशिदीत अनुक्रमे १६ आणि १४ टक्के मालमत्ता आहे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडलं होतं. त्यावेळीही या विधेयकाला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर सरकारने हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवलं, या समितीने सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी सुचवलेल्या १४ दुरुस्ती स्वीकारल्या, तर विरोधी पक्षांनी सुचवलेल्या ४४ सुधारणा समितीने फेटाळून लावल्या. नवीन विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे संचालन आणि नियमन करण्याच्या पद्धतीत बदल होणार आहे, ज्यात राज्य वक्फ बोर्ड्सची संरचना आणि वाद निवारणात राज्य सरकाराची भूमिका यामधील बदल समाविष्ट आहेत.

वक्फच्या कोणकोणत्या मालमत्तांवरून वाद?

वामसी पोर्टलनुसार, वक्फ बोर्डाच्या अनेक मालमत्तांवरून न्यायालयात वाद सुरू आहेत. हे खटले दोन प्रकारात विभागण्यात आले आहेत. पहिला खटला हा बाह्य न्यायालयीन आहे. यामध्ये व्यक्तींशी संबंधित नागरी खटले असतात, जे वक्फ मालमत्तेवरील अधिकार किंवा मालकीवर वाद निर्माण होण्यामुळे दाखल केले जातात, तर दुसरा खटला आंतरिक न्यायालयीन असतो, ज्यात वक्फ बोर्डामध्ये असलेल्या वादांमुळे खटले दाखल होतात. यामध्ये बोर्डातील सदस्य, कर्मचारी किंवा इतर संबंधित व्यक्तींमधील वादांवर चर्चा केली जाते. याशिवाय, हस्तांतरित मालमत्तांवरील खटलेदेखील असू शकतात, ज्यात अवैध हस्तांतरणामुळे नागरी खटले दाखल केले जातात.

बाबरी मशिदीवरून वक्फचा दावा काय?

१९९२ मध्ये उत्तर प्रदेशात बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. ही मशीद वक्फच्या प्रमुख मालमत्तांपैकी एक होती, असा दावा मुस्लीम समुदायाकडून करण्यात आला. मात्र, या जागेवर पूर्वी प्रभू श्रीरामाचे मंदिर होते, असे हिंदू समुदायाने ठामपणे सांगितलं. अयोध्येत आता राम मंदिराची उभारणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, बाबरी मशिदीचा वाद सुरुवातीला उत्तर प्रदेशातील न्यायालयात सुरू होता. २०१९ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. न्यायालयानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून ऐतिहासिक निकाल दिला होता.

‘वक्फ’चे सर्वाधिक वाद कोणकोणत्या राज्यांत?

वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेची खरेदी-विक्री करता येत नाही किंवा ती कुणालाही हस्तांतरित करता येत नाही, असं सांगितलं जातं. वक्फच्या सर्वाधिक मालमत्तांचे वाद पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये सुरू आहेत. वामसी पोर्टलनुसार, पंजाबच्या ७५ हजार ५११ वक्फ मालमत्तांपैकी ५६.५ टक्के मालमत्ता अतिक्रमणावर असल्याचा आरोप केला जात आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये वक्फकडे सर्वाधिक मालमत्ता असली तरी त्यापैकी तीन हजार ४४ मालमत्तांवर वाद सुरू आहेत. याशिवाय पश्चिम बंगालमध्ये तीन हजार ७४२ वादग्रस्त वक्फ मालमत्तांचा समावेश आहे. काही मुस्लीम नेत्यांनी केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केला आहे, तर काहींनी त्यांचं समर्थनही केलं आहे. “या दुरुस्तीद्वारे केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेत होणारी मनमानी थांबवेल”, असं ऑल इंडिया मुस्लीम जमातचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रझवी बरेलवी यांनी म्हटलं आहे.