एजाजहुसेन मुजावर
औरंगाबाद व जालन्यातील पाणीप्रश्नावर जलआक्रोश मोर्चा काढणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सोलापूर, पुणे, पिंपरी चिंचवडसारख्या भाजपशासित महापालिकांमधील पाणीप्रश्नावर जलआक्रोश मोर्चा काढण्याचे धाडस दाखवणार का, असा सवाल या शहरांमध्ये पाणी टंचाईचे चटके सोसणारे नागरिक व राजकीय पक्ष करत आहेत.
देवेंद्र फडणवीस मराठवाड्यात जलआक्रोश मोर्चा आयोजित करून पाण्याचे राजकारण करत असताना केंद्रीय रस्ते मंत्री व भाजपचे नेते नितीन गडकरी यांनी नागपुरातील बैठकीत शहराच्या पाणीप्रश्नावर नाराजी व्यक्त करत फडणवीस यांना घरचा अहेर दिला. तीच परिस्थिती भाजपची सत्ता असलेल्या इतर महापालिकांमध्येही आहे. पण आपल्याला कोणी प्रश्नच विचारणार नाही अशी भावना भाजपच्या नेत्यांमध्ये प्रबळ झाल्यानेच दुटप्पी राजकारण सर्रास सुरू झाले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत भाजपची सत्ता येऊनही सोलापूरकरांच्या आयुष्यातील पाणीप्रश्न काही मिटलेला नाही. सुभाष देशमुख व विजयकुमार देशमुख असे एकाच सोलापूर शहरात दोन मंत्री फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात होते. गेली पाच वर्षे भाजपचीच सत्ता महापालिकेत होती. गेल्या २० वर्षांपासून शहराला नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. उलट वरचेवर पाणी प्रश्न जटील होऊन पाच ते सहा दिवसाआड तोही अपुरा पाणी पुरवठा होतो. या प्रश्नावर २०१७ सालच्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने रान उठवून सत्ता मिळविली होती.
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचीच सत्ता असल्यामुळे कोणालाही अडथळ्यांविना दररोज नियमित आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन भाजपने सत्तेवर येताना दिले होते. परंतु पहिल्या अडीच वर्षांत ते जमले नाही आणि आता पुढील अडीच वर्षांत राज्यातील सत्ताबदल झाल्याने आलेल्या अडचणी पक्षाकडून पुढे केल्या जात आहेत. उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजनेचे घोडे गेल्या आठ वर्षांपासून नाचविले जात आहे. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन होऊनसुद्धा सोलापूरकरांसाठी ही योजना अजूनही मृगजळच ठरली आहे. तीन-तीन वेळा निविदा मागविणे, किंमत वाढविणे, आराखडा बदलणे याशिवाय दुसरे काही होत नाही. काँग्रेसपाठी सत्ताधारी म्हणून भाजपने सुद्धा पाणी योजनेच्या बाबतीत सोलापूरकरांना पूर्ण निराश केले आहे. या विषयावर भाजपची स्थानिक नेते मंडळी मौन बाळगून आहेत.
अजित पवारांच्या ‘त्या’ संतापाची अधिकारी, मंत्र्यांनाही धास्ती!
पुणे शहरातही विस्कळीत आणि अपुरा पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे. यापूर्वी पुरेशा दाबाने आणि दोन वेळा पाणीपुरवठा होणाऱ्या पेठांमध्ये आणि शहराच्या मध्यवर्ती भागात सकाळी जेमतेम तासभर पाणीपुरवठा होत आहे. अपुऱ्या आणि विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे भाजपचे खासदार गिरीश बापट, शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी केलेल्या आंदोलनांनी सत्ताधारी भाजपचे अपयश अधोरेखित केले आहे.
पुण्यात भाजपची सत्ता येण्यापूर्वी शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होता. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असतानाही गेल्या तीन वर्षांपासून पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याचे चित्र आहे. सदाशिव पेठ, नारायण पेठांसह अन्य मध्यवर्ती भागात सकाळी तासभर पाणीपुरवठा होत आहे. तर उपनगरातही पाण्यासाठी नागरिकांनी आंदोलने केली आहेत. अनेक सोसायट्यांना पाणीपुरवठ्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असून टँकरमाफियांचे हात ओले करण्यासाठी भाजपने शहरात कृत्रिम पाणीटंचाई केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
हीच परिस्थिती उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्येही आहे. पुरेसा पाण्याचा साठा उपलब्ध असतानाही सत्ताधारी भाजपच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरात बाराही महिने पिण्याच्या पाण्याची ओरड दिसून येते. अपुऱ्या, विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे शहरवासीय आधीच हैराण असताना, गेल्या अडीच वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू असल्याने त्रासात भरच पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे पालिकेचा कारभार होता, तेव्हाही पाण्याची ओरड होतीच, भाजपकडे कारभार आल्यानंतर सुधारणा होण्याऐवजी नागरिकांच्या त्रासातच भर पडली आहे. नोव्हेंबर २०१९ पासून शहरात पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, शहरात सर्वत्र दिवसाआड आणि एकवेळ पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. ही पाणीकपात तीन महिन्यांसाठी राहील, असे सांगत त्यानंतर पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याची ग्वाही तत्कालीन आयुक्तांनी दिली होती. प्रत्यक्षात २०२२ च्या जून महिन्यातही पाणीकपात कायम आहे.
