दिल्ली आणि हरियाणामधील यमुना नदीचा संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. ‘आप’ प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी हरियाणाच्या भाजपा सरकारवर नदीत विषप्रयोग केल्याचा आरोप केला आहे. दिल्लीत अराजकता निर्माण करण्यासाठी हे केले गेले आहे. जेणेकरून दिल्लीतील लोक मरतील आणि याचा दोष ‘आप’वर येईल, असे केजरीवाल म्हणाले. ५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हरियाणा सरकारवर हे आरोप करण्यात आले आहेत. भाजपा नेत्यांच्या तक्रारींवर या आरोपांची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली आहे आणि अरविंद केजरीवाल यांना आरोपासाठी पुरावे देण्यास सांगितले आहे. काय आहे हे प्रकरण? केजरीवाल यांनी हरियाणाच्या भाजपा सरकारवर नक्की काय आरोप केले? जाणून घेऊ.
केजरीवाल यांनी काय आरोप केले?
सोमवारी केजरीवाल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, भाजपाने इतिहासात कधीही केले नसेल असे काहीतरी केले आहे. त्यांनी हरियाणात सत्तेवर असलेल्या भाजपावर राज्यातून वाहणाऱ्या यमुना नदीत विषारी पदार्थ टाकल्याचा आरोप केला. रिपोर्ट्सनुसार, केजरीवाल यांनी ज्या विषाचा उल्लेख केला, ते अमोनिया आहे. “दिल्लीतील लोकांना पिण्याचे पाणी हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधून मिळते. हरियाणा सरकारने यमुनेतून दिल्लीला येणाऱ्या पाण्यात विष मिसळून ते इथे पाठवले आहे. हे आपल्या दिल्ली जल बोर्डाच्या अभियंत्यांच्या सतर्कतेमुळे लक्षात आले आहे आणि हे पाणी सीमेवरच अडवले आहे,” असे केजरीवाल यांनी पत्रकारांना सांगितले.
हेही वाचा : मौनी अमावस्या म्हणजे काय? महाकुंभात त्याचे महत्त्व काय?
ते पुढे म्हणाले, “पाणी दिल्ली सीमेवर थांबवले गेले. आम्ही ते शहरात येऊ दिले नाही. अशा गोष्टी आपण युद्धात पाहिल्या आहेत, पण आज भाजपाने दिल्लीच्या पाणीपुरवठ्यात विष मिसळून जे केले, ते दिल्लीत अराजक माजवण्याचा प्रयत्न आहे. याचा दोष ‘आप’वर यावा असा त्यांचा उद्देश होता.” दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी तर हरियाणाच्या कृतीचा उल्लेख ‘वॉटर टेररिझम’ असा केला आहे. यमुनेमध्ये अमोनियाची उच्च पातळी ही एक समस्या आहे, कारण दिल्ली प्रशासन शहरातील नागरिकांसाठी स्वच्छ आणि सतत पाणी पुरवठ्याची हमी देण्याचे काम करत आहे. काही अंदाजानुसार, दिल्लीला दररोज ३,००० दशलक्ष लिटरपेक्षा जास्त पाणी लागते, परंतु सरासरी पुरवठा फक्त २,००० दशलक्ष लिटरपेक्षा जास्त आहे. ‘आप’चे सांगणे आहे की, अमोनियाच्या पातळीमुळे आणखी तूट निर्माण झाली आहे.
केजरीवाल यांच्या आरोपावर भाजपाचे प्रत्युत्तर
हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांनी केजरीवाल यांच्या दाव्याचे खंडन केले आहे. ते म्हणाले, “आरोप करणे आणि पळून जाणे हा त्यांचा स्वभाव आणि विचार आहे.” केजरीवाल यांनी माफी न मागितल्यास त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. “केजरीवाल यांनी जिथे जन्म घेतला, त्या भूमीचा अपमान केला आहे. हरियाणातील लोक यमुना ही पवित्र नदी मानतात आणि तिची पूजा करतात. ते त्याच्या पाण्यात विष का मिसळतील?,” असे सैनी म्हणाले. कामगार मंत्री अनिल विज म्हणाले, “अरविंद केजरीवाल खोट्याचा कारखाना आहे. यमुना दिल्लीत प्रवेश करते त्या ठिकाणी पत्रकार आणि तज्ज्ञांना घेऊन जा आणि पाण्याची गुणवत्ता तपासा. मग दिल्लीत तपासा, त्यांना फरक दिसेल.” ते पुढे म्हणाले, “दिल्लीतील नदी स्वच्छ करणे हे आमचे काम नाही, ते काम केजरीवालांचे होते, जे ते करू शकले नाहीत.”
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एका सभेत म्हणाले, “त्यांनी (केजरीवाल) वचन दिले होते की ते सात वर्षांत यमुना नदीचे शुद्धीकरण करतील आणि लंडनच्या थेम्स नदीप्रमाणेच सुधारित करतील. त्यांनी दिल्लीकरांसमोर यमुनेत डुबकी घेण्याचेही सांगितले. अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे लोक तुमच्या यमुनेतल्या डुबकीची वाट पाहत आहेत. यमुनेत नाही तर ते महाकुंभात जाऊन त्यांच्या पापांपासून मुक्त होण्यासाठी तेथे स्नान करू शकतात,” असेही ते म्हणाले.
ऑक्टोबर २०२३ च्या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, नदी स्वच्छता उपक्रमात मागे आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला सादर केलेल्या अहवालात दिल्ली विकास प्राधिकरण आणि दिल्ली जल बोर्डाच्या दिरंगाईवर विशेष प्रकाश टाकण्यात आला होता. तसेच, राष्ट्रीय राजधानीला पाणी पुरवणाऱ्या दिल्ली जल बोर्डाच्या (डीजेबी) सीईओने केजरीवाल यांच्या विधानाचे खंडन केले. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी आतिशी आणि केजरीवाल यांची टिप्पणी खोटी असल्याचे म्हटले आणि इशारा दिला की ते इतरांमध्ये भीती निर्माण करू शकतात.
निवडणूक आयोगाकडून पुराव्यांची मागणी
मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दावा केला की, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा सरकार हेतुपुरस्सर धोकादायक प्रमाणात अमोनिया यमुना नदीत टाकत आहे, ज्यामुळे दिल्लीचा पाणीपुरवठा धोक्यात आला आहे. आतिशी यांनी निवडणूक आयोगाला दोन पत्रे पाठवली होती. एक पत्र सोमवारी, तर दुसरे मंगळवारी सकाळी पाठवण्यात आले. त्यांनी मतदान पॅनेल अधिकाऱ्यांबरोबर तातडीने बैठक घेण्याची विनंती केली होती. निवडणूक आयोगाने केजरीवाल यांना आज (२९ जानेवारी) रात्री ८ वाजेपर्यंत पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. प्रत्युत्तरात, निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, हा एक गंभीर आरोप आहे; ज्यामुळे राज्यांमध्ये वैमनस्य निर्माण होऊ शकते आणि यासाठी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. “मतदार त्यांच्या नेत्यांनी सार्वजनिकपणे जे काही बोलले आहे त्यावर विश्वास ठेवतात,” असे पत्रात म्हटले आहे. हे आरोपदेखील अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत.
यमुना नदी आणि दोन राज्यांमधील वाद
यमुना नदीवरून दोन राज्यांमधील राजकीय आणि कायदेशीर वाद नवा नाही. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या मते, मार्च १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सामंजस्य करारात (एमओयू) राज्यांना दिल्लीच्या वापरासाठी पुरेसे पाणी (हंगामी वाटपाच्या सुमारे २.५ पट) सोडले जाईल याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते. दिल्ली आणि हरियाणा व्यतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशसह तीन मुख्यमंत्र्यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. काही महिन्यांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयासमोर दोन अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या, ज्या त्यांनी फेटाळून लावल्या आणि हरियाणाला दिल्लीला पाणीपुरवठा करण्यात अडथळा आणू नये असे आदेश दिले. वजिराबाद जलाशयातील पाण्याची पातळी घसरत होती आणि डीजेबीने एप्रिल २०१८ मध्ये पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शहराला यमुनेच्या पाण्यापैकी फक्त एक तृतीयांश वाटा मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला. न्यायालयाने संबंधितांना हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यास सांगितले.
हेही वाचा : One Nation, One Time नक्की आहे तरी काय? सरकारने याचा मसुदा का तयार केला? याचा फायदा काय?
एका महिन्यानंतर तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर यांच्या हरियाणा सरकारने आपल्या दिल्लीच्या समकक्षांना वचन दिले की, जर आप प्रशासनाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) आणि पाण्याच्या प्रश्नाशी संबंधित इतर न्यायालयांमधील सर्व खटले मागे घेतले तर ते पाणीपुरवठा करतील. २०२१ मध्ये हरियाणा सरकारने १९९६ च्या निर्णयाची जाणूनबुजून अवज्ञा केल्याचा आरोप करत डीजेबी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. हरियाणा प्रशासनाने उत्तर दिले की, राष्ट्रीय राजधानीत अंतर्गत गैरव्यवस्थापन समस्या आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा डीजेबीचे तत्कालीन उपाध्यक्ष राघव चड्ढा यांनी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा यमुना नदी प्रदूषित करत असल्याचा आरोप केला, तेव्हा हाच मुद्दा पुन्हा समोर आला.
