पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा वेगळ्या गोरखालँडच्या मागणीने जोर पकडला आहे. वेगळ्या गोरखालँडच्या मागणीसाठी विनय तमांग यांच्यासह अनेकांनी २३ आणि २४ फेब्रुवारी रोजी दार्जिलिंग परिसरात मेळावा बोलावला आहे. परंतु मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मेळ्याव्यास विरोध केला. राज्य सरकार कोणत्याही संपाला किंवा मेळाव्यास परवानगी देत नाही, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. त्या सिलीगुडी येथे जाहीर सभेत बोलत होत्या.
राज्यात कसलाही संप होणार नाही आणि पश्चिम बंगालचं विभाजनही होणार नाही. राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. खरं तर, गोरखालँडच्या मागणीसाठी विनय तमांग यांनी २३ फेब्रुवारी रोजी दार्जिलिंगमध्ये २४ तासांच्या बंदची हाक दिली आहे. आपल्याला पश्चिम बंगालपासून वेगळं व्हायचं आहे, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष म्हणजे बंगालच्या विभाजनाविरोधातील सोमवारी विधानसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा- मोठी बातमी! अरविंद केजरीवाल यांच्या पीएला ईडीचे समन्स; उत्पादन शुल्क घोटाळ्याची होणार चौकशी
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, राज्यात कोणताही संप होणार नाही. राज्य सरकार अशा कोणत्याही संपाला पाठिंबा देत नाही. दार्जिलिंग येथे बंदच्या नावाखाली अशांतता निर्माण करणाऱ्याला सूट दिली जाणार नाही. विकासासाठी नव्हे तर बंदच्या नावाखाली दार्जिलिंग परिसरात अशांतता निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केला. गोरखालँडच्या मागणीसाठी जीटीए विरोधक विनय तमांग, अजय एडवर्ड्स यांनी गुरुवारी बंदची हाक दिली.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या की, पश्चिम बंगाल एकच राहील, राज्याचं विभाजन होणार नाही. मी अशांतता पसरू देणार नाही, उत्तर बंगाल आणि दक्षिण बंगालमध्ये काहीही फरक नाही. बंगालमध्ये बंदची संस्कृती पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कायदा मोडल्यास प्रशासन कोणालाही सूट देणार नाही. प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण संप होऊ दिला जाणार नाही. कारण २३ फेब्रुवारीपासून दहावीच्या परीक्षा सुरू होत आहे. अशा स्थितीत संपामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता आली नाही, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? अशा शब्दांत ममता बॅनर्जींनी गोरखालँडची मागणी करणाऱ्यांना थेट इशारा दिला आहे.
