केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेशसह एकूण पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली आहे. निवडणुकांची तारीख जाहीर झाल्यानंतर येथे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपाकडून पूर्ण ताकदीने प्रयत्न केला जात आहे; तर पुन्हा एकदा सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेस पक्षदेखील कामाला लागला आहे. दरम्यान, हे दोन्ही पक्ष सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न करीत असले तरी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. गेल्या काही वर्षांत मध्य प्रदेशमधील राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. नोकरी, आरक्षण, कायदा व सुव्यवस्था असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या दोन्ही पक्षांपुढे कोणकोणती आव्हाने आहेत, हे समजून घेऊ या…
सत्ताविरोधी लाट
मध्य प्रदेशमध्ये सध्या भाजपाची सत्ता असून, मुख्यमंत्रिपदी शिवराजसिंह चौहान आहेत. चौहान हे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेले नेते आहेत. याच कारणामुळे भाजपाला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागू शकतो. हीच शक्यता लक्षात घेता, भाजपाने चौहान यांची मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषणा केलेली नाही. दुसरीकडे या सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करण्यासाठी भाजपाने तीन केंद्रीय मंत्री, तसेच चार खासदारांना विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. तर, सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करण्यासाठी शिवराजसिंह चौहान आपली ‘मामा’ म्हणून असलेली ओळख ‘बुलडोझर मामा’मध्ये बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
हिंदुत्व
या निवडणुकीत हिंदुत्व हा मुद्दादेखील फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. भाजपा काही दिवसांपासून हाच मुद्दा उपस्थित करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. डीएमके पक्षाचे नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्मावर केलेल्या विधानाचा आधार घेत विरोधकांची इंडिया आघाडी सनातन धर्माच्या विरोधात आहे, असा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. गेल्या काही दिवसांत भाजपाकडून ओंकारेश्वरमधील शंकराचार्यांचा पुतळा, उज्जेनमधील महाकाल लोक कॉरिडो आदी धार्मिक स्थळांचे काम लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तर भाजपाच्या हिंदुत्वाचा समाना करण्यासाठी काँग्रेसकडूनही सॉफ्ट हिंदुत्त्वाची खेळी खेळली जात आहे. काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार कमलनाथ हे हनुमानाचे भक्त असल्याचे दाखवले जात आहे. छिंदवाडा येथे हनुमानाचा भव्य पुतळा उभारणे, उजवी विचारसरणी असणाऱ्या बजरंग दलाला काँग्रेसमध्ये विलीन होण्यास विचारणा करणे अशा प्रकारच्या राजकीय खेळी काँग्रेसकडून खेळल्या जात आहेत.
दुफळी आणि गटबाजीचा धोका
निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे सध्या भाजपामध्ये अंतर्गत घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपाने अनेक खासदारांना विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहे. याच कारणामुळे स्थानिक नेत्यांत नाराजी आहे. येथील अनेक नेते तिकीट मिळेल या आशेपोटी पाच वर्षांपासून पक्षाचे काम करीत होते. मात्र, ऐन वेळी पक्षाने हुलकावणी दिल्यामुळे या नेत्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. स्थानिक नेत्यांमधील ही खदखद शांत करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, तसेच दिल्लीतील अन्य नेत्यांकडून प्रयत्न केला जात आहे.
भाजपातील याच दुफळीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जातोय. गेल्या काही महिन्यांत भाजपाचे नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या अनेक निष्ठावंतांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. आतापर्यंत माजी खासदार बोधसिंह भगत, कोलारसचे आमदार वीरेंद्र रघुवंशी, सिंधिया यांचे समर्थक समंदर पटेल, बिजनाथसिंह यादव, राकेशकुमार गुप्ता आदी भाजपाच्या नेत्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे.
ओबीसींचे राजकारण
काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण, तसेच ओबीसी प्रवर्गाला मिळणाऱ्या सुविधा हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये साधारण ५० टक्के लोकसंख्या ही ओबीसी आहे. काही वर्षांत ओबीसी हा समाज भाजपाच्या पाठीशी राहिला आहे, असे म्हटले जाते. भाजपाचे नेते तथा मुख्यमंत्री राहिलेले उमा भारती व बाबुलाल गौर हे नेते ओबीसी समाजातूनच येतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील ओबीसी प्रवर्गातूनच येतात. या सर्व बाबींची भाजपाला ओबीसींची मते मिळण्यास मदत झालेली आहे. मात्र, काही दिवसांपासून विरोधकांकडून देशातील ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. जातीआधारित जनगणना करून काँग्रेस पक्ष ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. २०१९ साली कमलनाथ यांच्या सरकारने लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून शासकीय नोकरीत ओबीसींच्या आरक्षणात २७ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. याच निर्णयाची कमलनाथ लोकांना आठवण करून देत आहेत. उच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा हा निर्णय पुढे रद्दबातल ठरवला होता.
महिला
मध्य प्रदेशमध्ये एकूण ५.५२ कोटी मतदारांपैकी साधारण २.६७ कोटी महिला मतदार आहेत. म्हणजेच साधारण पुरुष मतदारांएवढीच महिला मतदारांचीही संख्या आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांकडून महिलांच्या प्रश्नांना महत्त्व दिले जात आहे. अनेक दिवसांपासून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे महिलांसंबंधित निर्णय घेत आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाकडूनही महिलांना वेगवेगळी आश्वासने दिली जात आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये महिला अत्याचारांच्या घटनांत वाढ झाली आहे, असा दावा काँग्रेसकडून केला जात आहे. उज्जैन येथे एक विवस्त्रावस्थेतील अल्पवयीन मुलगी मदतीची याचना करीत रस्त्याने फिरत असल्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. कमलनाथ हाच मुद्दा घेऊन शिवराजसिंह यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत महिला आणि त्यांचे प्रश्न हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
आदिवासी
मध्य प्रदेशमध्ये आदिवासी समाजाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. याच कारणामुळे भाजपाकडून आदिवासी समाजाच्या मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ५ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी समाजात आदराचे स्थान असणाऱ्या राणी दुर्गावती यांची ५०० वी जयंती साजरी केली होती. २०१८ साली आदिवासीबहुल भागात भाजपाची कामगिरी निराशाजनक होती. याच कारणामुळे भाजपाचा निवडणुकीत पराभव झाला होता. ही चूक लक्षात घेऊन भाजपाकडून आदिवासी मतदारांकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.
एसटी समाजासाठी ४२ मतदारसंघ आरक्षित
मध्य प्रदेशमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या साधारण २१ टक्के लोक आदिवासी आहेत. ४७ मतदारसंघ हे एसटी समाजासाठी आरक्षित आहेत. एकूण ५२ जिल्ह्यांपैकी सहा जिल्हे हे आदिवासी; तर १५ अंशत: आदिवासी जिल्हे आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या मतांचे महत्त्व लक्षात घेऊन भाजपा विशेष रणनीती आखत आहे.
भाजपा आदिवासीविरोधी असल्याचा काँग्रेसचा दावा
काँग्रेसकडूनही शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारच्या काळात आदिवासी समाजावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. जुलै महिन्यात भाजपाशी संबंध असलेल्या एका व्यक्तीने आदिवासी समाजाच्या एका व्यक्तीच्या अंगावर लघवी केली होती. या घटनेचा व्हिडीओ समाजमाध्यमावर चांगलाच व्हायरल झाला होता. काँग्रेसने हे प्रकरण चांगलेच लावून धरले होते. अशीच काही प्रकरणे समोर आणून भाजपाची धोरणे आदिवासी समाजाच्या विरोधात आहेत, असे चित्र काँग्रेसकडून निर्माण केले जात आहे.
भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, बेरोजगारी हेदेखील महत्त्वाचे मुद्दे
या प्रमुख मुद्द्यांसह मध्य प्रदेशमध्ये दलितांवर होणारे अत्याचार, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांवरील संकट, बेरोजगारी हेदेखील प्रमुख मुद्दे आहेत. हे मुद्दे घेऊनही काँग्रेस पक्ष भाजपा, तसेच शिवराजसिंह चौहान यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काँग्रेसच्या या खेळीला भाजपादेखील पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देत आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोण बाजी मारणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सत्ताविरोधी लाट
मध्य प्रदेशमध्ये सध्या भाजपाची सत्ता असून, मुख्यमंत्रिपदी शिवराजसिंह चौहान आहेत. चौहान हे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेले नेते आहेत. याच कारणामुळे भाजपाला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागू शकतो. हीच शक्यता लक्षात घेता, भाजपाने चौहान यांची मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषणा केलेली नाही. दुसरीकडे या सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करण्यासाठी भाजपाने तीन केंद्रीय मंत्री, तसेच चार खासदारांना विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. तर, सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करण्यासाठी शिवराजसिंह चौहान आपली ‘मामा’ म्हणून असलेली ओळख ‘बुलडोझर मामा’मध्ये बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
हिंदुत्व
या निवडणुकीत हिंदुत्व हा मुद्दादेखील फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. भाजपा काही दिवसांपासून हाच मुद्दा उपस्थित करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. डीएमके पक्षाचे नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्मावर केलेल्या विधानाचा आधार घेत विरोधकांची इंडिया आघाडी सनातन धर्माच्या विरोधात आहे, असा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. गेल्या काही दिवसांत भाजपाकडून ओंकारेश्वरमधील शंकराचार्यांचा पुतळा, उज्जेनमधील महाकाल लोक कॉरिडो आदी धार्मिक स्थळांचे काम लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तर भाजपाच्या हिंदुत्वाचा समाना करण्यासाठी काँग्रेसकडूनही सॉफ्ट हिंदुत्त्वाची खेळी खेळली जात आहे. काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार कमलनाथ हे हनुमानाचे भक्त असल्याचे दाखवले जात आहे. छिंदवाडा येथे हनुमानाचा भव्य पुतळा उभारणे, उजवी विचारसरणी असणाऱ्या बजरंग दलाला काँग्रेसमध्ये विलीन होण्यास विचारणा करणे अशा प्रकारच्या राजकीय खेळी काँग्रेसकडून खेळल्या जात आहेत.
दुफळी आणि गटबाजीचा धोका
निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे सध्या भाजपामध्ये अंतर्गत घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपाने अनेक खासदारांना विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहे. याच कारणामुळे स्थानिक नेत्यांत नाराजी आहे. येथील अनेक नेते तिकीट मिळेल या आशेपोटी पाच वर्षांपासून पक्षाचे काम करीत होते. मात्र, ऐन वेळी पक्षाने हुलकावणी दिल्यामुळे या नेत्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. स्थानिक नेत्यांमधील ही खदखद शांत करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, तसेच दिल्लीतील अन्य नेत्यांकडून प्रयत्न केला जात आहे.
भाजपातील याच दुफळीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जातोय. गेल्या काही महिन्यांत भाजपाचे नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या अनेक निष्ठावंतांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. आतापर्यंत माजी खासदार बोधसिंह भगत, कोलारसचे आमदार वीरेंद्र रघुवंशी, सिंधिया यांचे समर्थक समंदर पटेल, बिजनाथसिंह यादव, राकेशकुमार गुप्ता आदी भाजपाच्या नेत्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे.
ओबीसींचे राजकारण
काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण, तसेच ओबीसी प्रवर्गाला मिळणाऱ्या सुविधा हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये साधारण ५० टक्के लोकसंख्या ही ओबीसी आहे. काही वर्षांत ओबीसी हा समाज भाजपाच्या पाठीशी राहिला आहे, असे म्हटले जाते. भाजपाचे नेते तथा मुख्यमंत्री राहिलेले उमा भारती व बाबुलाल गौर हे नेते ओबीसी समाजातूनच येतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील ओबीसी प्रवर्गातूनच येतात. या सर्व बाबींची भाजपाला ओबीसींची मते मिळण्यास मदत झालेली आहे. मात्र, काही दिवसांपासून विरोधकांकडून देशातील ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. जातीआधारित जनगणना करून काँग्रेस पक्ष ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. २०१९ साली कमलनाथ यांच्या सरकारने लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून शासकीय नोकरीत ओबीसींच्या आरक्षणात २७ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. याच निर्णयाची कमलनाथ लोकांना आठवण करून देत आहेत. उच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा हा निर्णय पुढे रद्दबातल ठरवला होता.
महिला
मध्य प्रदेशमध्ये एकूण ५.५२ कोटी मतदारांपैकी साधारण २.६७ कोटी महिला मतदार आहेत. म्हणजेच साधारण पुरुष मतदारांएवढीच महिला मतदारांचीही संख्या आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांकडून महिलांच्या प्रश्नांना महत्त्व दिले जात आहे. अनेक दिवसांपासून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे महिलांसंबंधित निर्णय घेत आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाकडूनही महिलांना वेगवेगळी आश्वासने दिली जात आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये महिला अत्याचारांच्या घटनांत वाढ झाली आहे, असा दावा काँग्रेसकडून केला जात आहे. उज्जैन येथे एक विवस्त्रावस्थेतील अल्पवयीन मुलगी मदतीची याचना करीत रस्त्याने फिरत असल्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. कमलनाथ हाच मुद्दा घेऊन शिवराजसिंह यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत महिला आणि त्यांचे प्रश्न हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
आदिवासी
मध्य प्रदेशमध्ये आदिवासी समाजाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. याच कारणामुळे भाजपाकडून आदिवासी समाजाच्या मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ५ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी समाजात आदराचे स्थान असणाऱ्या राणी दुर्गावती यांची ५०० वी जयंती साजरी केली होती. २०१८ साली आदिवासीबहुल भागात भाजपाची कामगिरी निराशाजनक होती. याच कारणामुळे भाजपाचा निवडणुकीत पराभव झाला होता. ही चूक लक्षात घेऊन भाजपाकडून आदिवासी मतदारांकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.
एसटी समाजासाठी ४२ मतदारसंघ आरक्षित
मध्य प्रदेशमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या साधारण २१ टक्के लोक आदिवासी आहेत. ४७ मतदारसंघ हे एसटी समाजासाठी आरक्षित आहेत. एकूण ५२ जिल्ह्यांपैकी सहा जिल्हे हे आदिवासी; तर १५ अंशत: आदिवासी जिल्हे आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या मतांचे महत्त्व लक्षात घेऊन भाजपा विशेष रणनीती आखत आहे.
भाजपा आदिवासीविरोधी असल्याचा काँग्रेसचा दावा
काँग्रेसकडूनही शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारच्या काळात आदिवासी समाजावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. जुलै महिन्यात भाजपाशी संबंध असलेल्या एका व्यक्तीने आदिवासी समाजाच्या एका व्यक्तीच्या अंगावर लघवी केली होती. या घटनेचा व्हिडीओ समाजमाध्यमावर चांगलाच व्हायरल झाला होता. काँग्रेसने हे प्रकरण चांगलेच लावून धरले होते. अशीच काही प्रकरणे समोर आणून भाजपाची धोरणे आदिवासी समाजाच्या विरोधात आहेत, असे चित्र काँग्रेसकडून निर्माण केले जात आहे.
भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, बेरोजगारी हेदेखील महत्त्वाचे मुद्दे
या प्रमुख मुद्द्यांसह मध्य प्रदेशमध्ये दलितांवर होणारे अत्याचार, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांवरील संकट, बेरोजगारी हेदेखील प्रमुख मुद्दे आहेत. हे मुद्दे घेऊनही काँग्रेस पक्ष भाजपा, तसेच शिवराजसिंह चौहान यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काँग्रेसच्या या खेळीला भाजपादेखील पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देत आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोण बाजी मारणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
