केरळमधील डाव्या आघाडीचे सरकार आणि राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान यांच्यामध्ये अनेक मुद्द्यांवरून वाद सुरू आहे. यावेळी सप्टेंबर २०२३ मध्ये विधानसभेने जमीन सुधारणा विधेयक मंजूर केल्यानंतरही राज्यपालांकडून त्याला मंजुरी मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळे आता मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांमध्ये पुन्हा वाद उफाळून आल्याचे पाहायला मिळत आहे.
विधेयकात दुरुस्ती का?
केरळ जमीन सुधारणा विधेयक २०२३ नुसार, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील मुन्नार प्रदेशात अनधिकृत बांधकामे आणि जमीन ऱ्हास करण्याच्या हालचालींना नियमित करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. केरळच्या इडुक्की जिल्ह्यातील मुन्नारचा भूभाग पश्चिम घाटाचा एक भाग आहे. जो पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. केरळ सरकारने १४ सप्टेंबर रोजी विधानसभेत विधेयक मंजूर केले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या मुन्नार प्रदेशातील जमिनीच्या समस्या सोडवण्याच्या निर्देशाला मागे टाकून ५० वर्षांहून अधिक काळ झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा कायदा प्रस्तावित आहे. विधेयकातील आणखी एक दुरुस्ती सरकारला खडक खाणकाम, पर्यावरणीयदृष्ट्या उच्च दर्जाच्या जमिनींमध्ये रिसॉर्ट बांधकामासाठी जमीन परवानग्या देण्याचे अधिकार देते, ज्यामुळे पश्चिम घाट आणि त्यांच्या वनस्पती आणि जीवजंतूंचा विनाश होऊ शकतो. विधेयकांतर्गत सार्वजनिक रस्ते आणि घरांच्या बांधकामाला परवानगी असताना नागरीकरण आणि पर्यटनामुळे बेकायदा बांधकामांना बळ मिळणार आहे.
हेही वाचाः राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतरही संघ परिवार घडवणार अयोध्येची वारी, नेमकी योजना काय?
इडुक्की जिल्ह्यातील अतिक्रमणाशी संबंधित अनेक प्रकरणांची सुनावणी घेतल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने यापूर्वी संबंधित विभागाला विविध विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळाल्यानंतरच बांधकामाला सुरुवात करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु आता केरळ सरकारने केलेल्या दुरुस्ती विधेयकामुळे जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहे. तसेच नव्याने ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलं नाही तरी बांधकाम करण्यासही कोणतीही हरकत असणार नाही.
सरकारची भूमिका काय?
विधानसभेत मांडलेल्या विधेयकात सरकारने असा युक्तिवाद केला की, गेल्या ६० वर्षांपासून संबंधित जमीन ज्यासाठी नियुक्त केल्या होत्या, त्या इतर कारणांसाठी वापरत आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला सीपीआय(एम) ने राजभवनावर मोर्चा काढला आणि इडुक्की येथे हरताळ आंदोलनाचे आयोजन केले होते, जेव्हा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते, तेव्हा राज्यपालांनी विधेयकाला मंजुरी देण्यास विलंब केल्याच्या निषेधार्थ या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
सीपीआय(एम) चे राज्य सचिव एमव्ही गोविंदन म्हणाले की, खान यांनी विधेयक रोखून ठेवल्यास पक्ष डोंगराळ भागातील लोकांसाठी अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करेल. “त्यांनी (खान) विधेयकावर स्वाक्षरी केली तर बरे अन्यथा त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संबंधित समस्यांवर चांगला उपाय आहे. राज्यात आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी भाजप राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांचा वापर करत आहे,” असंही ते म्हणाले.
विधेयकाचे राजकीय परिणाम काय आहेत?
बऱ्याच काळापासून बांधकामे नियमित करण्याची मागणी करणाऱ्या आणि काँग्रेसचे पारंपरिक समर्थक म्हणून पाहिले जाणारे उच्च वर्गातील शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूनं वळवण्यासाठी सीपीआय(एम) हे विधेयक आपले ट्रम्प कार्ड म्हणून पाहते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जेव्हा पश्चिम घाटाच्या संरक्षणावरील कस्तुरीरंगन अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात निदर्शने शिगेला पोहोचली होती, तेव्हा CPI(M)च्या पाठिंब्याने चर्चचे समर्थन असलेला अपक्ष उमेदवार जॉइस जॉर्ज यांनी निवडणुकीत विजय मिळवला, परंतु पुढील निवडणुकीत ते पराभूत झाले. प्रभावित शेतकऱ्यांनी काँग्रेसला मतदान केल्यामुळे काँग्रेसचे डीन कुरियाकोसे यांची निवड झाली. सीपीआय(एम) आणि सीपीआय या दोन्ही पक्षांवर या भागातील अनेक बेकायदा बांधकामांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. पक्षांनीही त्यांची कार्यालये उच्च भागात स्थापन केली आहेत, ज्यांना सध्या परवानगी नाही.
काँग्रेस काय म्हणते?
कुरियाकोसे म्हणाले, “सुधारित विधेयक मंजूर झाले तर ते लोकविरोधी ठरेल. लोकांनी त्यांच्या जमिनी नियमानुसार अधिकृत करून न घेतल्यास त्यांच्या स्वत:च्या जमिनीसाठी मोठ्या प्रमाणात दंड भरावा लागेल. पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तरी राज्यपाल या विधेयकावर स्वाक्षरी करतील, ही आशा सीपीआय(एम)ने सोडली पाहिजे. बांधकामे नियमित करण्याच्या नावाखाली जनतेची लूट करण्याच्या सीपीआय(एम) विरोधात काँग्रेस आपला लढा सुरूच ठेवेल,” असंही कुरियाकोसे म्हणाले.
राज्यपालांची भूमिका काय आहे?
विधानसभेने हे विधेयक मंजूर केल्याच्या एक महिन्यानंतर केरळ ग्रीन मूव्हमेंट आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मंचाने त्याला मान्यता देण्याविरुद्ध खान यांच्याकडे याचिका केली आणि दावा केला की, सुधारित कायद्याचा एका विशिष्ट गटाकडून गैरवापर होईल आणि राज्याच्या उच्च भागातील पर्यावरणीय समतोल बिघडून आपत्ती निर्माण होईल. पर्यावरण कार्यकर्ते आणि इतर काहींना भीती वाटते की, हे विधेयक उच्च भागातील विशेषतः मुन्नारच्या हिल स्टेशनमधील सर्व बेकायदेशीर बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा करेल. खान यांनी या विधेयकाला संमती न देण्याचे कारण म्हणून याचिकांचा उल्लेख केला आहे. “माझ्याकडे विधेयकाविरोधात अनेक तक्रारी आल्या आहेत. ते सरकारकडे टिप्पण्यांसाठी परत पाठविण्यात आले होते, परंतु अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मी रबर स्टॅम्प नाही,” असेही राज्यपाल म्हणालेत.
गेल्या वर्षी विविध मुद्द्यांवरून खान आणि केरळ सरकार यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. सत्ताधारी माकपची विद्यार्थी संघटना असलेली स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ‘एसएफआय’ने राज्यभरातील महाविद्यालयांमध्ये राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्याविरोधात फलक लावले होते. त्यामुळे वाद चिघळला होता. विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांनी विद्यापीठांबरोबर काम करावे, संघ परिवाराबरोबर नाही, असा संदेश लिहिलेला एक फलक तिरुवअनंतपुरममधील सरकारी संस्कृत महाविद्यालयात लावण्यात आला होता. त्यावर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि सत्ताधारी माकपची विद्यार्थी संघटना असलेली स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) हे ‘गुंडगिरी’ करत असल्याचा आरोप राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केला होता.
विधेयकात दुरुस्ती का?
केरळ जमीन सुधारणा विधेयक २०२३ नुसार, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील मुन्नार प्रदेशात अनधिकृत बांधकामे आणि जमीन ऱ्हास करण्याच्या हालचालींना नियमित करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. केरळच्या इडुक्की जिल्ह्यातील मुन्नारचा भूभाग पश्चिम घाटाचा एक भाग आहे. जो पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. केरळ सरकारने १४ सप्टेंबर रोजी विधानसभेत विधेयक मंजूर केले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या मुन्नार प्रदेशातील जमिनीच्या समस्या सोडवण्याच्या निर्देशाला मागे टाकून ५० वर्षांहून अधिक काळ झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा कायदा प्रस्तावित आहे. विधेयकातील आणखी एक दुरुस्ती सरकारला खडक खाणकाम, पर्यावरणीयदृष्ट्या उच्च दर्जाच्या जमिनींमध्ये रिसॉर्ट बांधकामासाठी जमीन परवानग्या देण्याचे अधिकार देते, ज्यामुळे पश्चिम घाट आणि त्यांच्या वनस्पती आणि जीवजंतूंचा विनाश होऊ शकतो. विधेयकांतर्गत सार्वजनिक रस्ते आणि घरांच्या बांधकामाला परवानगी असताना नागरीकरण आणि पर्यटनामुळे बेकायदा बांधकामांना बळ मिळणार आहे.
हेही वाचाः राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतरही संघ परिवार घडवणार अयोध्येची वारी, नेमकी योजना काय?
इडुक्की जिल्ह्यातील अतिक्रमणाशी संबंधित अनेक प्रकरणांची सुनावणी घेतल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने यापूर्वी संबंधित विभागाला विविध विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळाल्यानंतरच बांधकामाला सुरुवात करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु आता केरळ सरकारने केलेल्या दुरुस्ती विधेयकामुळे जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहे. तसेच नव्याने ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलं नाही तरी बांधकाम करण्यासही कोणतीही हरकत असणार नाही.
सरकारची भूमिका काय?
विधानसभेत मांडलेल्या विधेयकात सरकारने असा युक्तिवाद केला की, गेल्या ६० वर्षांपासून संबंधित जमीन ज्यासाठी नियुक्त केल्या होत्या, त्या इतर कारणांसाठी वापरत आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला सीपीआय(एम) ने राजभवनावर मोर्चा काढला आणि इडुक्की येथे हरताळ आंदोलनाचे आयोजन केले होते, जेव्हा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते, तेव्हा राज्यपालांनी विधेयकाला मंजुरी देण्यास विलंब केल्याच्या निषेधार्थ या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
सीपीआय(एम) चे राज्य सचिव एमव्ही गोविंदन म्हणाले की, खान यांनी विधेयक रोखून ठेवल्यास पक्ष डोंगराळ भागातील लोकांसाठी अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करेल. “त्यांनी (खान) विधेयकावर स्वाक्षरी केली तर बरे अन्यथा त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संबंधित समस्यांवर चांगला उपाय आहे. राज्यात आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी भाजप राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांचा वापर करत आहे,” असंही ते म्हणाले.
विधेयकाचे राजकीय परिणाम काय आहेत?
बऱ्याच काळापासून बांधकामे नियमित करण्याची मागणी करणाऱ्या आणि काँग्रेसचे पारंपरिक समर्थक म्हणून पाहिले जाणारे उच्च वर्गातील शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूनं वळवण्यासाठी सीपीआय(एम) हे विधेयक आपले ट्रम्प कार्ड म्हणून पाहते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जेव्हा पश्चिम घाटाच्या संरक्षणावरील कस्तुरीरंगन अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात निदर्शने शिगेला पोहोचली होती, तेव्हा CPI(M)च्या पाठिंब्याने चर्चचे समर्थन असलेला अपक्ष उमेदवार जॉइस जॉर्ज यांनी निवडणुकीत विजय मिळवला, परंतु पुढील निवडणुकीत ते पराभूत झाले. प्रभावित शेतकऱ्यांनी काँग्रेसला मतदान केल्यामुळे काँग्रेसचे डीन कुरियाकोसे यांची निवड झाली. सीपीआय(एम) आणि सीपीआय या दोन्ही पक्षांवर या भागातील अनेक बेकायदा बांधकामांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. पक्षांनीही त्यांची कार्यालये उच्च भागात स्थापन केली आहेत, ज्यांना सध्या परवानगी नाही.
काँग्रेस काय म्हणते?
कुरियाकोसे म्हणाले, “सुधारित विधेयक मंजूर झाले तर ते लोकविरोधी ठरेल. लोकांनी त्यांच्या जमिनी नियमानुसार अधिकृत करून न घेतल्यास त्यांच्या स्वत:च्या जमिनीसाठी मोठ्या प्रमाणात दंड भरावा लागेल. पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तरी राज्यपाल या विधेयकावर स्वाक्षरी करतील, ही आशा सीपीआय(एम)ने सोडली पाहिजे. बांधकामे नियमित करण्याच्या नावाखाली जनतेची लूट करण्याच्या सीपीआय(एम) विरोधात काँग्रेस आपला लढा सुरूच ठेवेल,” असंही कुरियाकोसे म्हणाले.
राज्यपालांची भूमिका काय आहे?
विधानसभेने हे विधेयक मंजूर केल्याच्या एक महिन्यानंतर केरळ ग्रीन मूव्हमेंट आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मंचाने त्याला मान्यता देण्याविरुद्ध खान यांच्याकडे याचिका केली आणि दावा केला की, सुधारित कायद्याचा एका विशिष्ट गटाकडून गैरवापर होईल आणि राज्याच्या उच्च भागातील पर्यावरणीय समतोल बिघडून आपत्ती निर्माण होईल. पर्यावरण कार्यकर्ते आणि इतर काहींना भीती वाटते की, हे विधेयक उच्च भागातील विशेषतः मुन्नारच्या हिल स्टेशनमधील सर्व बेकायदेशीर बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा करेल. खान यांनी या विधेयकाला संमती न देण्याचे कारण म्हणून याचिकांचा उल्लेख केला आहे. “माझ्याकडे विधेयकाविरोधात अनेक तक्रारी आल्या आहेत. ते सरकारकडे टिप्पण्यांसाठी परत पाठविण्यात आले होते, परंतु अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मी रबर स्टॅम्प नाही,” असेही राज्यपाल म्हणालेत.
गेल्या वर्षी विविध मुद्द्यांवरून खान आणि केरळ सरकार यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. सत्ताधारी माकपची विद्यार्थी संघटना असलेली स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ‘एसएफआय’ने राज्यभरातील महाविद्यालयांमध्ये राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्याविरोधात फलक लावले होते. त्यामुळे वाद चिघळला होता. विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांनी विद्यापीठांबरोबर काम करावे, संघ परिवाराबरोबर नाही, असा संदेश लिहिलेला एक फलक तिरुवअनंतपुरममधील सरकारी संस्कृत महाविद्यालयात लावण्यात आला होता. त्यावर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि सत्ताधारी माकपची विद्यार्थी संघटना असलेली स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) हे ‘गुंडगिरी’ करत असल्याचा आरोप राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केला होता.
