लोकसभा निवडणूक काही आठवड्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्या दृष्टीने सर्वच पक्षांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक पक्ष त्या-त्या राज्यातील जातीय समीकरणांचा विचार करून आपले धोरण ठरवतो आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे प्रमुख्य अखिलेश यादव यांनीही मागास, दलित आणि अल्पसंख्याक मतदारांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यालाच त्यांनी ‘पीडीए’ असे नाव दिले आहे. दरम्यान, अखिलेश यादव यांचे पीडीए सूत्र या निवडणुकीत भाजपाला आव्हानात्मक ठरेल, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत हाच पीडीए फॅक्टर महत्त्वाचा असून हे मतदार पूर्णपणे समाजावादी पक्षाच्या पाठिशी उभे राहतील, असा विश्वास अखिलेश यादव यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात एक्स या सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “उत्तर प्रदेशमधील मागासवर्गीय-ओबीसी, दलित आणि अल्पसंख्याक मतदार समाजवादी पक्षाच्या पाठिशी आहेत, त्यामुळे आगामी निवडणुकीत भाजपाची सर्व समीकरणं चुकीची ठरतील.”
ते पुढे म्हणाले, “एका सर्वेनुसार उत्तर प्रदेशमध्ये पीडीए सूत्रावर विश्वास असणाऱ्या मतदारांची संख्या ही जवळपास ९० टक्के आहे, त्यामुळे भाजपाचे समीकरण बिघडले आहे. त्यांची सर्व समीकरणे यावेळी चुकीची ठरणार आहेत, म्हणूनच त्यांना उमेदवार निवडण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यांना उमेदवारच मिळत नाही. भाजपाचे तिकीट घेऊन कोणालाही निवडणूक हरण्याची इच्छा नाही.”
पीडीए सूत्र काय आहे?
अखिलेश यादव यांनी पीडीए हा शब्द सर्वप्रथम जून २०२३ मध्ये वापरला होता. हा शब्द पिछडे (मागसवर्गीय), दलित आणि अल्पसंख्याक या तीन शब्दांचे संक्षिप्त रुप आहे. भाजपाच्या हिंदुत्त्ववादी राजकारणाला शह देण्यासाठी त्यांनी हे सूत्र तयार केले. तसेच आगामी निवडणुकीत पीडीए एनडीएचा पराभव करेल, असेही ते म्हणाले.
खरं तर उत्तर प्रदेशमध्ये यादव आणि मुस्लीम मतदारांनी कायमच समाजवादी पक्षाला मतदान केले आहे. मात्र, २०१४ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला ८० पैकी केवळ ५, जागा मिळाल्या, तर २०१७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ४०३ पैकी ४७, तर २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत ४०३ पैकी १११ जागा जिंकता आल्या. त्यामुळे यादव आणि मुस्लीम या पारंपरिक मतदारांचा विस्तार दलित, बिगर यादव, ओबीसी या मतदारांपर्यंत करण्याचा अखिलेश यादव यांचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.
यासंदर्भात बोलताना समाजवादी पक्षाचे नेते म्हणाले, “पीडीए सूत्रामुळे पक्षाला जास्तीत जास्त लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. तसेच दलित जनता ही मायावतींच्या पक्षापासून नाखूष आहेत. मायावती या भाजपाविरोधात लढत नाहीत, असे दलित जनतेला वाटते. त्यामुळे दलित समाज पर्याय शोधतो आहे. समजावादी पक्षाच्या रुपाने त्यांना पर्याय मिळाला आहे. याशिवाय यादवांव्यतिरिक्त ओबीसी मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
उत्तर प्रदेशमधील मुस्लीम मतदार आपल्या पाठिशी उभे राहतील अशी खात्री समाजवादी पक्षाला असली, तरी भाजपाचा पराभव करण्यासाठी त्यांना दलित आणि बिगर यादव ओबीसी समुदायांच्या मतांचीदेखील गरज आहे. आकडेवारीचा विचार केला, तर उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास २० टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपाच्या विजयात बिगर यादव, ओबीसी मतदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
उत्तर प्रदेश बिगर यादव ओबीसींची संख्या ४० ते ५० टक्के इतकी आहे, तर ८ ते १० टक्के संख्या यादव आहे. याबरोबरच दलित लोकसंख्याही जवळपास २० टक्के आहे. त्यामुळे अखिलेश यादव यांनी यादव आणि मुस्लीम या पारंपरिक मतदारांचा विस्तार दलित, बिगर यादव, ओसीबी या मतदारांपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, अखिलेश यादव यांच्या पीडीए धोरणावर भाजपाने टीका केली आहे. यासंदर्भात बोलताना भाजपाचे नेते तथा उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य म्हणाले, “उत्तर प्रदेशची जनता अशा नौटंकीला बळी पडणार नाही. अखिलेश यादव यांचे धोरण केवळ स्वत:पुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे केवळ त्यांचा स्वत:चा विकास होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि हे यूपीतील लोकांना माहिती आहे.”
