उमाकांत देशपांडे
मुंबई : ओबीसी अंतर्गत जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रचलित कार्यपद्धतीची नव्याने मांडणी करणारी प्रारूप अधिसूचना (अध्यादेश नव्हे) जारी करून मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांचे उपोषण आंदोलन संपविण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यशस्वी ठरले आहेत. ‘सगेसोयरे’ शब्द नव्याने समाविष्ट करण्यात आला असला तरी त्याच्या व्याख्येत पितृसत्ताक पद्धतीनेच नातेवाईक असलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. तर नातेवाईकांच्या जात दाखल्याच्या व शपथपत्राच्या आधारे अर्जदारास कुणबी दाखला मिळविण्यासाठी आधी गृहचौकशीही केली जाणार आहे. त्यामुळे मोठे आंदोलन करूनही मराठा समाजाच्या हाती प्रत्यक्षात किती व काय पडले आहे, याबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
सरकारने यासंदर्भात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग (जाती प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन) अधिनियम, २००० यामध्ये दुरूस्ती करण्यासाठी सरकारने प्रारूप अधिसूचना जारी केली आहे. त्यासाठी सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी १६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ज्यांचा या दुरूस्त्यांना विरोध आहे, त्यांना तो लेखी स्वरूपात सादर करता येणार असून त्याचा विचार केल्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे. ‘सगेसोयरे’ या शब्दाच्या व्याख्येत सध्या पितृसत्ताक पद्धतीनेच असलेले नातेवाईक समाविष्ट असून त्यात मातृसत्ताक पद्धतीने निर्माण झालेले म्हणजे आजी, मावशी, आत्या यांच्या जातप्रमाणपत्रांच्या पुराव्यांच्या आधारेही अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे द्यायची असतील, तर हा निर्णय केवळ मराठा समाजापुरताच घेता येणार नसून तो अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्वांसाठीच घ्यावा लागणार आहे. त्यांना राज्यघटना आणि केंद्र सरकार च्या कायद्यामुळे आरक्षण मिळाले असून त्याअंतर्गत नियमांमध्ये दुरूस्ती करून केवळ एका राज्यासाठी मातृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांना आरक्षण राज्य सरकारला देता येईल का, या कायदेशीर मुद्द्यांबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
आणखी वाचा-मराठा समाजाचे कैवारी अशी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वत:ची केली प्रतिमा तयार
जरांगे यांनी आंतरवाली सराटीतून निघताना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. काका, मामा, आत्या, मावशी आदी सगेसोयऱ्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असल्याचे त्याचे शपथपत्र हा पुरावा मानून अर्जदारास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे यांची मागणी होती. पण सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. सगेसोयरे हा शब्द प्रयोग जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन अधिनियमात समाविष्ट करण्यात येणार असला तरी त्यात प्रचलित पितृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांचाच समावेश राहील. मातृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांचा समावेश करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून तो केंद्र सरकारला आहे आणि त्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
त्याचबरोबर केवळ सगेसोयऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र व शपथपत्राच्या आधारे अर्जदारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नसून त्यासाठी आधी गृहचौकशी होणार आहे. जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून संबंधितांची सखोल चौकशी करून सजातीय विवाह संबंधातील नातेवाईक असल्याचे पुरावे तपासले जातील. विवाह नोंदणीची पद्धत गेल्या ४०-५० वर्षात प्रचलित असून त्यापूर्वीच्या विवाहांची नोंदही अनेकांकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे ते सजातीय होते की आंतरजातीय, याचे पुरावे सादर करणे अवघड होणार आहे.
आणखी वाचा-ममता बॅनर्जींच्या ‘एकला चलो रे’नंतर काँग्रेसचे नरमाईचे धोरण; इंडिया आघाडीत काय चाललंय?
जरांगे यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना १०० टक्के मोफत शिक्षण देण्याची मागणी केली होती. पण त्यांना ओबीसींच्या धर्तीवर ५० टक्के शिक्षणशुल्कात सवलत मिळणार आहे. हा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्य मंत्री पदाच्या काळात २०१७ मध्येच घेण्यात आला आहे व त्याचा लाभ समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत शासकीय नोकरभरती होऊ नये आणि करायची असल्यास समाजासाठीच्या जागा रिक्त ठेवाव्यात, ही जरांगे यांची मागणीही सरकारने मान्य केलेली नाही. जरांगे यांच्या प्रचंड मोर्चामुळे सरकारवर मोठा दबाव आला होता. पण सरकारने आवळा देवून कोहळा काढत जरांगे यांचे आंदोलन संपविण्यात यश मिळविले आहे.
सरकारने कुणबी प्रमाण पत्रांसाठी अधिनयमात बदल करण्यासाठी प्रारूप अधिसूचना जारी केली असली तरी समाजाला हक्काचे आरक्षण देण्याची आमची मागणी व लढा कायम आहे. कुणबी प्रमाणपत्रांचा लाभ अधिकाधिक समाजबांधवांना देण्याचे सरकारने प्रयत्न करावेत. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदींचे पुरावे नसतील, त्या समाजबांधवांना स्वतंत्र आरक्षण मिळावे. -विनोद पाटील, आरक्षण याचिकाकर्ते
सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येत व्याही, म्हणजे मुलगा व, मुलगी दोहोंकडील नातेवाईक, असा समाजशास्रीय पद्धतीने अर्थ लावणे अपेक्षित आहे. केवळ पितृसत्ताक नव्हे, तर मातृसत्ताक पद्धतीने सजातीय विवाहसंबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक, असा अर्थ लावला जाणे अपेक्षित आहे. तशी नियमांंमध्ये दुरूस्ती करण्याचा राज्य सरकारला कायदेशीर अधिकार आहे. सरकारच्या निर्णयाचा लाभ समाजबांधवांना मोठ्या प्रमाणावर होईल. मात्र मराठवाड्यात केवळ तीस हजार नोंदी सापडल्याने निजामकालीन गँझेटियर, जनगणना अहवाल आदी वेगवेगळे आणखी पुरावे गृहीत धरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत, अशी आमची मागणी आहे. – डॉ. प्रा. बाळासाहेब सराटे, आरक्षण याचिकाकर्ते
सरकारने यासंदर्भात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग (जाती प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन) अधिनियम, २००० यामध्ये दुरूस्ती करण्यासाठी सरकारने प्रारूप अधिसूचना जारी केली आहे. त्यासाठी सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी १६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ज्यांचा या दुरूस्त्यांना विरोध आहे, त्यांना तो लेखी स्वरूपात सादर करता येणार असून त्याचा विचार केल्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे. ‘सगेसोयरे’ या शब्दाच्या व्याख्येत सध्या पितृसत्ताक पद्धतीनेच असलेले नातेवाईक समाविष्ट असून त्यात मातृसत्ताक पद्धतीने निर्माण झालेले म्हणजे आजी, मावशी, आत्या यांच्या जातप्रमाणपत्रांच्या पुराव्यांच्या आधारेही अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे द्यायची असतील, तर हा निर्णय केवळ मराठा समाजापुरताच घेता येणार नसून तो अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्वांसाठीच घ्यावा लागणार आहे. त्यांना राज्यघटना आणि केंद्र सरकार च्या कायद्यामुळे आरक्षण मिळाले असून त्याअंतर्गत नियमांमध्ये दुरूस्ती करून केवळ एका राज्यासाठी मातृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांना आरक्षण राज्य सरकारला देता येईल का, या कायदेशीर मुद्द्यांबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
आणखी वाचा-मराठा समाजाचे कैवारी अशी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वत:ची केली प्रतिमा तयार
जरांगे यांनी आंतरवाली सराटीतून निघताना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. काका, मामा, आत्या, मावशी आदी सगेसोयऱ्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असल्याचे त्याचे शपथपत्र हा पुरावा मानून अर्जदारास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे यांची मागणी होती. पण सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. सगेसोयरे हा शब्द प्रयोग जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन अधिनियमात समाविष्ट करण्यात येणार असला तरी त्यात प्रचलित पितृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांचाच समावेश राहील. मातृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांचा समावेश करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून तो केंद्र सरकारला आहे आणि त्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
त्याचबरोबर केवळ सगेसोयऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र व शपथपत्राच्या आधारे अर्जदारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नसून त्यासाठी आधी गृहचौकशी होणार आहे. जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून संबंधितांची सखोल चौकशी करून सजातीय विवाह संबंधातील नातेवाईक असल्याचे पुरावे तपासले जातील. विवाह नोंदणीची पद्धत गेल्या ४०-५० वर्षात प्रचलित असून त्यापूर्वीच्या विवाहांची नोंदही अनेकांकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे ते सजातीय होते की आंतरजातीय, याचे पुरावे सादर करणे अवघड होणार आहे.
आणखी वाचा-ममता बॅनर्जींच्या ‘एकला चलो रे’नंतर काँग्रेसचे नरमाईचे धोरण; इंडिया आघाडीत काय चाललंय?
जरांगे यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना १०० टक्के मोफत शिक्षण देण्याची मागणी केली होती. पण त्यांना ओबीसींच्या धर्तीवर ५० टक्के शिक्षणशुल्कात सवलत मिळणार आहे. हा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्य मंत्री पदाच्या काळात २०१७ मध्येच घेण्यात आला आहे व त्याचा लाभ समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत शासकीय नोकरभरती होऊ नये आणि करायची असल्यास समाजासाठीच्या जागा रिक्त ठेवाव्यात, ही जरांगे यांची मागणीही सरकारने मान्य केलेली नाही. जरांगे यांच्या प्रचंड मोर्चामुळे सरकारवर मोठा दबाव आला होता. पण सरकारने आवळा देवून कोहळा काढत जरांगे यांचे आंदोलन संपविण्यात यश मिळविले आहे.
सरकारने कुणबी प्रमाण पत्रांसाठी अधिनयमात बदल करण्यासाठी प्रारूप अधिसूचना जारी केली असली तरी समाजाला हक्काचे आरक्षण देण्याची आमची मागणी व लढा कायम आहे. कुणबी प्रमाणपत्रांचा लाभ अधिकाधिक समाजबांधवांना देण्याचे सरकारने प्रयत्न करावेत. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदींचे पुरावे नसतील, त्या समाजबांधवांना स्वतंत्र आरक्षण मिळावे. -विनोद पाटील, आरक्षण याचिकाकर्ते
सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येत व्याही, म्हणजे मुलगा व, मुलगी दोहोंकडील नातेवाईक, असा समाजशास्रीय पद्धतीने अर्थ लावणे अपेक्षित आहे. केवळ पितृसत्ताक नव्हे, तर मातृसत्ताक पद्धतीने सजातीय विवाहसंबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक, असा अर्थ लावला जाणे अपेक्षित आहे. तशी नियमांंमध्ये दुरूस्ती करण्याचा राज्य सरकारला कायदेशीर अधिकार आहे. सरकारच्या निर्णयाचा लाभ समाजबांधवांना मोठ्या प्रमाणावर होईल. मात्र मराठवाड्यात केवळ तीस हजार नोंदी सापडल्याने निजामकालीन गँझेटियर, जनगणना अहवाल आदी वेगवेगळे आणखी पुरावे गृहीत धरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत, अशी आमची मागणी आहे. – डॉ. प्रा. बाळासाहेब सराटे, आरक्षण याचिकाकर्ते
