राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंळाची स्थापना करण्याचा निर्णय नुकताच शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. आजमितीस राज्यात सुमारे १०० हून अधिक महामंडळ असून एकीकडे सरकारी महामंडळाचा हा पाढंरा हत्ती पोसणे डोईजड होऊ लागले असून त्याचा राज्याच्या विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे सांगत, तोट्यातील महामंडळे बंद करण्याची भूमिका घेणाऱ्या भाजपच्याच सरकारने गेल्या दोन महिन्यांत सहा नव्या महामंडळांची स्थापना केली आहे. या महामंडळ स्थापने मागील सरकाचा हेतू, मतांसाठी समाजातील विविध घटकांना खुश करायचे, कोणाची तरी राजकीय सोय लावायची की आमदारांची नाराजी दूर करण्याचा आहे हे यथावकाश स्पष्ट होईल. पण राज्यातील एवढी महामंडळे नेमकी करतात काय, ज्या उद्देशाने त्यांची स्थापना झाली तो हेतू साध्य होतोय का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
