संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर करारानुसार राज्य विधिमंडळाचे वर्षातून एक अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याच्या तरतुदीची औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली. नागपूरमध्ये अधिवेशन असताना विदर्भाच्या प्रश्नावर शेवटच्या दिवशी चर्चा ठेवण्यात आली यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक विदर्भाच्या प्रश्नावर किती गंभीर आहेत हे बघायला मिळाले.
नागपूरमध्ये दोन आठवड्यांचे अधिवेशन आयोजित करण्याची अलीकडे औपचारिकताच पडली आहे. वास्तविक अधिवेशन काळात संपूर्ण सरकारने नागपूरमध्ये मुक्काम ठोकून विदर्भाच्या विविध प्रश्नांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असते. शनिवार व रविवार या सुट्टीच्या दिवशी पूर्वी मुख्यमंत्री वा मंत्री विदर्भाचा दौरा करून लोकांशी संवाद साधत असत. अलीकडे सुट्टी लागल्यावर मुंबई किंवा मतदारसंघात पळणारेच महाभाग अधिक झाले आहेत. दोन शनिवार व रविवार सुट्टी असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नागपूरमध्ये न थांबता दोन रविवार मुंबईत स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले. मुख्यमंत्र्यांना मुंबईत स्वच्छता मोहिमेत कधीही सहभागी होता आले असते. पण विदर्भाचा दौरा करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांना मुंबईचे अधिक महत्त्व वाटले असणार.
हेही वाचा… पुण्यातील भाजपचे आमदार धास्तावले
नागपूर करारात वर्षातून एक अधिवेशन नागपूमध्ये घेण्याची तरतूद आहे. नागपूरमधील अधिवेशनात नागपूरसह विदर्भातील महत्त्वाच्या प्रश्नांची तड लागावी ही मूळ कल्पना होती. पण बुधवारी संपलेल्या दहा दिवस कामकाज झालेल्या अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नावर शेवटच्या दिवशी चर्चा झाली. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कोणालाच कामात फारसा उत्साह नसतो. मंत्री व आमदारांना मतदारसंघात परतण्याची घाई झालेली असते. शेवटच्या दिवशी विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून कोणते प्रश्न मार्गी लागले ? अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान किंवा मराठा आरक्षणावर चर्चा होणे स्वाभाविक होते. पण त्याच वेळी विदर्भाच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळणेही तेवढेच महत्त्वाचे होते. पण ना सत्ताधारी ना विरोधकांना विदर्भाच्या प्रश्वावर चर्चा घडवून आणण्यात स्वारस्य नसावे. अधिवेशन संपल्यावर विदर्भाच्या प्रश्नांना फारसा वाव न मिळाल्याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधकांनी परस्परांवर आरोप केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फजडणवीस विदर्भाच्या प्रश्नावर अल्प चर्चा घडल्याबद्दल विरोधकांना दोष दिला. पण फडणवीस यांच्या भाजपच्या आमदारांनी तरी विदर्भाच्या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता का ?
हेही वाचा… काँग्रेसचा वर्धापनदिन नागपूरमध्येच का ?
संसद असो वा राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन, लोकांच्या प्रश्वावर किंवा विधायेकावर साधक बाधक चर्चा होण्यापेक्षा राजकीय चर्चाच अधिक होऊ लागली आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर तर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर आरोप करण्यातच अधिक वेळ वाया जातो. हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत एक मिनिटांचा वेळ गोंधळामुळे वाया गेला नाही म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली, पण लोकांशी संबंधित गहन प्रश्नांवर चर्चा किती झाली याचे उत्तर द्यायला हवे होते. शेवटट्या दिवशी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेतील उत्तरात मुंबई महानगरपालिकेतील कारभाराचे वाभाडे काढण्यातच वेळ अधिक गेला. वास्तवित राज्यापुढील प्रश्न व त्यावर राज्याला पुढे कसे नेणार याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी देणे अपेक्षित असते. मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होऊन दीड वर्षे झाली तरी अजूनही ठाकरे यांच्यावर टीका करण्याची त्यांची सवय काही गेलेली नाही.
हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी कमी होत गेला. यंदाही तीन आठवड्यांचे अधिवेशन दाखविण्यात आले असले प्रत्यक्ष कामकाज दहा दिवसांचेच झाले. अधिवेशनाची सुरुवात गुरुवारी मध्येच करणे व बुधवारी संस्थगित करणे यावरून सत्ताधारीही किती गंभीर होते हेच लक्षात येते.
नागपूर करारानुसार राज्य विधिमंडळाचे वर्षातून एक अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याच्या तरतुदीची औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली. नागपूरमध्ये अधिवेशन असताना विदर्भाच्या प्रश्नावर शेवटच्या दिवशी चर्चा ठेवण्यात आली यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक विदर्भाच्या प्रश्नावर किती गंभीर आहेत हे बघायला मिळाले.
नागपूरमध्ये दोन आठवड्यांचे अधिवेशन आयोजित करण्याची अलीकडे औपचारिकताच पडली आहे. वास्तविक अधिवेशन काळात संपूर्ण सरकारने नागपूरमध्ये मुक्काम ठोकून विदर्भाच्या विविध प्रश्नांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असते. शनिवार व रविवार या सुट्टीच्या दिवशी पूर्वी मुख्यमंत्री वा मंत्री विदर्भाचा दौरा करून लोकांशी संवाद साधत असत. अलीकडे सुट्टी लागल्यावर मुंबई किंवा मतदारसंघात पळणारेच महाभाग अधिक झाले आहेत. दोन शनिवार व रविवार सुट्टी असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नागपूरमध्ये न थांबता दोन रविवार मुंबईत स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले. मुख्यमंत्र्यांना मुंबईत स्वच्छता मोहिमेत कधीही सहभागी होता आले असते. पण विदर्भाचा दौरा करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांना मुंबईचे अधिक महत्त्व वाटले असणार.
हेही वाचा… पुण्यातील भाजपचे आमदार धास्तावले
नागपूर करारात वर्षातून एक अधिवेशन नागपूमध्ये घेण्याची तरतूद आहे. नागपूरमधील अधिवेशनात नागपूरसह विदर्भातील महत्त्वाच्या प्रश्नांची तड लागावी ही मूळ कल्पना होती. पण बुधवारी संपलेल्या दहा दिवस कामकाज झालेल्या अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नावर शेवटच्या दिवशी चर्चा झाली. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कोणालाच कामात फारसा उत्साह नसतो. मंत्री व आमदारांना मतदारसंघात परतण्याची घाई झालेली असते. शेवटच्या दिवशी विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून कोणते प्रश्न मार्गी लागले ? अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान किंवा मराठा आरक्षणावर चर्चा होणे स्वाभाविक होते. पण त्याच वेळी विदर्भाच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळणेही तेवढेच महत्त्वाचे होते. पण ना सत्ताधारी ना विरोधकांना विदर्भाच्या प्रश्वावर चर्चा घडवून आणण्यात स्वारस्य नसावे. अधिवेशन संपल्यावर विदर्भाच्या प्रश्नांना फारसा वाव न मिळाल्याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधकांनी परस्परांवर आरोप केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फजडणवीस विदर्भाच्या प्रश्नावर अल्प चर्चा घडल्याबद्दल विरोधकांना दोष दिला. पण फडणवीस यांच्या भाजपच्या आमदारांनी तरी विदर्भाच्या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता का ?
हेही वाचा… काँग्रेसचा वर्धापनदिन नागपूरमध्येच का ?
संसद असो वा राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन, लोकांच्या प्रश्वावर किंवा विधायेकावर साधक बाधक चर्चा होण्यापेक्षा राजकीय चर्चाच अधिक होऊ लागली आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर तर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर आरोप करण्यातच अधिक वेळ वाया जातो. हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत एक मिनिटांचा वेळ गोंधळामुळे वाया गेला नाही म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली, पण लोकांशी संबंधित गहन प्रश्नांवर चर्चा किती झाली याचे उत्तर द्यायला हवे होते. शेवटट्या दिवशी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेतील उत्तरात मुंबई महानगरपालिकेतील कारभाराचे वाभाडे काढण्यातच वेळ अधिक गेला. वास्तवित राज्यापुढील प्रश्न व त्यावर राज्याला पुढे कसे नेणार याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी देणे अपेक्षित असते. मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होऊन दीड वर्षे झाली तरी अजूनही ठाकरे यांच्यावर टीका करण्याची त्यांची सवय काही गेलेली नाही.
हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी कमी होत गेला. यंदाही तीन आठवड्यांचे अधिवेशन दाखविण्यात आले असले प्रत्यक्ष कामकाज दहा दिवसांचेच झाले. अधिवेशनाची सुरुवात गुरुवारी मध्येच करणे व बुधवारी संस्थगित करणे यावरून सत्ताधारीही किती गंभीर होते हेच लक्षात येते.
