विधानसभेचे पूर्वरंग: आरक्षणावरून असंतोष की ‘लाडकी बहीण’?

छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, बीड, जालना, परभणी, हिंगोली, धाराशीव, नांदेड अशा आठ जिल्ह्यांत ४६ जागा आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १६ तर शिवसेनेला १२ जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस प्रत्येकी ८ तर इतरांना दोन ठिकाणी विजय मिळवला. काँग्रेसविरोधातून शिवसेनेने मराठवाड्यात पाय रोवले. पुढे हिंदुत्त्ववादी विचारातून त्यांचा प्रसार झाला. परभणी, हिंगोली तसेच धाराशीव जिल्ह्यांत ठाकरे गटाच्या कामगिरीकडे लक्ष असेल. या तीन जिल्ह्यांत ११ जागा आहेत. पूर्वी पाच जागा त्यांनी जिंकल्या होत्या. आता आघाडीत किती जागा वाट्याला येणार, हा मुद्दा आहे. ठाकरे गटाची संघटनात्मक ताकद या ठिकाणी चांगली आहे. शिवाय फुटीमुळे काही प्रमाणात सहानुभूती त्यांना मिळेल. लातूर जिल्ह्यांत जागावाटप तसेच उमेदवार जाहीर झाल्याशिवाय अंदाज वर्तवणे कठीण आहे. येथे प्रामुख्याने काँग्रेस, भाजप तसेच राष्ट्रवादीच्या दोन गटांचा प्रभाव आहे.

हेही वाचा >>>Siddaramaiah : कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना MUDA प्रकरण भोवणार? राज्यपालांचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवल्याने सिद्धरामय्या अडचणीत

विभागातील प्रश्न प्रलंबित

छत्रपती संभाजीनगरचा अपवाद वगळता विभागातील इतर जिल्ह्यांत फारशी कारखानदारी आली नाही. सिंचनाचे प्रमाणही १२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे शेतीचा प्रश्न दिसतो. प्रकल्पांची घोषणा झाली पण ते पूर्णत्वास गेले नाही. विभागात दोन वैद्याकीय महाविद्यालयांना मंजुरी मिळाली मात्र निकषांअभावी त्याला मान्यता मिळाली नाही असे अनेक मुद्दे या विभागात आहेत. छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड हे विभागातील दोन मोठे जिल्हे. प्रत्येकी ९ जागा या दोन्ही ठिकाणी आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेनेचा प्रभाव होता. गेल्या वेळी युतीत त्यांना सहा तर भाजपला तीन जागा मिळाल्या. थोडक्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला खातेही उघडता आले नाही. आता चित्र बदलले, नव्या समीकरणांमध्ये या जागा राखण्याचे या दोन्ही पक्षांपुढे आव्हान आहे. लोकसभेला दलित-मुस्लिम मतदार महाविकास आघाडीच्या पाठिशी राहीला. जिल्ह्यात विधानसभेला अनेक ठिकाणी उमेदवार पाहून मतदान होईल असे दिसते. व्यक्तिगत करिष्मा अनेक विद्यामान आमदारांना तारेल. नांदेडमध्ये गेल्या वेळी काँग्रेसला ४ तर भाजपला तीन जागा मिळाल्या. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले आहेत. लोकसभेला काँग्रेसने एकसंघपणे भाजपला टक्कर देत जागा खेचून आणली. विधानसभेला भाजपमध्ये अशोक चव्हाण यांचा समर्थकांना निवडून आणताना कस लागेल.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव विधानसभा निवडणुकीवर निश्चित दिसणार. यामुळे मराठवाड्यातील ४६ जागांबाबत सर्वच पक्षांत धाकधूक आहे. येथे ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण‘ योजनेची चर्चाही जोरात आहे.

मतांचे ध्रुवीकरण

मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरु आहे. त्याच बरोबर इतर मागासवर्गीय समाजाने आंदोलन सुरू केले आहे. जालना जिल्ह्यातील या आंदोलनांचा निवडणुकीवर निश्चित परिणाम होईल. मतदारांचे ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात होईल. बीड मतदारसंघात लोकसभेला यंदा मराठा विरुद्ध वंजारी असे लढतीचे स्वरुप होते. बीड जिल्ह्यात विधानसभेलाही हेच प्रारुप दिसेल. गेल्या वेळी भाजपला जिल्ह्यातील सहा पैकी दोन ठिकाणी यश मिळाले होते तर राष्ट्रवादीला चार जागा जिंकता आल्या. राष्ट्रवादीचे बहुसंख्य आमदार अजित पवारांबरोबर असले तरी कार्यकर्ते शरद पवारांबरोबर असल्याचे लोकसभा निकालात दिसले. एकेका मतदारसंघात जातीनिहाय किमान चार ते पाच तगडे उमेदवार असतील अशी आता रणनिती आखली जात आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष तसेच विचारधारेला दुय्यम महत्त्व येईल असे दिसते. तीच बाब जालन्यात आहे. गेल्या वेळी येथील पाच जागांपैकी भाजपच्या तीन तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने एक जागा जिंकली होती. यंदा जागा राखताना भाजपची कसोटी लागेल हे निश्चित.