मधु कांबळे
अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची लोकशाही पद्धतीने पक्षांर्गत निवडणूक होऊन झालेली निवड महाराष्ट्रातील काँग्रेसजनांसाठी जवळची, घरची वाटावी अशी म्हणता येईल. अगदी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना , मतदान आणि निवडणूक निकाल आणि त्यात खरगेंचा मोठ्या बहुमताने झालेला विजय, महाराष्ट्रातील अगदी तळातील कार्यकर्त्यांपासून ते वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत सर्वांनीच त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले.
काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबद्दल आणि खरगे व शशी थरूर यांच्या उमेदवारीबद्दल सर्वांनाच उत्सुकता होती. खरगे यांचा विजय अपेक्षित होता आणि तसेच झाले. खरगे यांचा महाराष्ट्रातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांशी अगदी निकटचा संबंध आहे. अर्थात थरूर यांच्यापेक्षा खरगे महाराष्ट्रातील काँग्रेसजनांनाही जवळचे वाटतात, त्याची दोन कारणे, एक ते राज्यातील काँग्रेस पक्षाचे पाच वर्षे प्रभारी होते आणि दुसरे महाराष्ट्राचे शेजारील राज्य कर्नाटक ही त्यांची जन्मभूमी व राजकीय कर्मभूमी.
मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी झालेल्या निवडीचा महाराष्ट्रातील काँग्रेसवर काय परिणाम होईल, हा प्रश्न सध्या चर्चिला जात आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे या आधी ते राज्याचे पाच वर्षे प्रभारी होते आणि त्यांच्या देखरेखीखाली राज्यात २०१४ च्या लोकसभा व विधानासभा आणि २०१९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत. खरे म्हणजे राज्याच्या प्रभारी असलेल्या नेत्याच्या देखरेखीखाली निवडणूक लढविणे, ती जिंकणे किंवा हारणे, याचा तसा काही फारसा संबंध नसतो. प्रभारीपद ही राजकीय पक्षाने केलेली एक व्यवस्था आहे. ही काँग्रेस संस्कृती आहे. अर्थात ती जशीच्या तशी भाजपनेही उचलली आहे आणि अंमलात आणली आहे. मुळात राज्याचा प्रभारी म्हणजे राष्ट्रपतीचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल असतात, तसेच, सर्वोच्च नेतृत्वाचे प्रतिनिधी म्हणजे राज्याचे प्रभारी असे काही तरी म्हणता येईल.
हेही वाचा : दिवाळीच्या किराणा वाटपावरून बच्चू कडू-रवी राणांमध्ये राजकीय फटाकेबाजी
खरगे राज्याचे प्रभारी असताना, काँग्रेसने २०१४ च्या व २०१९ च्या चारही निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला. नव्हे तर, १५ वर्षे राज्याच्या सत्तेतील प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेसची एखादी जुनी गढी कोसळून भूईसपाट व्हावी, तशी अवस्था झाली. त्याची कारणे, त्याचे विश्लेषण त्या वेळी झाले आहे. आता महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे अनपेक्षितणे बदलेली आहेत. कालचा शत्रू असलेला शिवसेना पक्ष आज काँग्रेसचा जिगरी दोस्त झाला आहे. राजकारणात मैत्रीचा प्रत्येकवेळी फायदा होतोच असे नाही, तर कधी कधी तोटाच होतो. काँग्रेससाठी राज्यातील परिस्थिती अजिबात चांगली नाही. भाजपचा हा काँग्रेसचा मुख्य शत्रू आहे. सोबत आता त्यांच्या शिवसेनेतील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बंडखोर गट आहे. परंतु शिंदे गटाचा स्वतंत्र असा किती प्रभाव पडेल किंबहुना मनसेसारखा उपद्रवमूल्याच्या आधारे निवडणूक निकाल बदलण्याची क्षमता तरी त्यांच्यात असेल की नाही, हे निवडणुकीशिवाय दुसऱ्या कोणत्याच कसोटीने सिद्ध होणार नाही. तर, खरगे अध्यक्ष झाल्यामुळे राज्यातील पक्षावर काय परिणाम होईल हा प्रश्न. पक्षसंघटनेच्या पातळीवर म्हणाल तर, खरगे यांचा अगदी तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संपर्क असतो. करोना साथीच्या काळात पक्ष कार्यालयात काम करणारे कर्मचारी ते अगदी सामान्य कार्यकर्ते यांना दूरध्वनी करून त्यांची व त्यांच्या कुटुंबांची ते चौकशी करायचे असे पदाधिकारी सांगतात.
खरगे स्वतः तळातून वर आलेले कार्यकर्ते-नेते आहेत, त्यामुळे त्यांचा संवाद वरिष्ठ नेत्यांशी जसा आहे, तसा तो जिल्हा-तालुका स्तरावरील कार्यकर्त्यांशीही आहे. आणखी एक, ते मराठी चांगले बोलतात, ही राज्यातील काँग्रेसजनांसाठी जमेची बाजू. परंतु याचा निवडणुकीत काही परिणाम होईल का, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.साधारणपणे राष्ट्रीय पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा राज्यातील निवडणुकांवर थोडा-बहोत प्रभाव पडतो, नाही असे नाही. त्यातही वलयांकित व प्रभावी नेतृत्व असेल तर, त्याचा अधिक प्रभाव पडतो. उदाहरणार्थ काँग्रेसमध्ये इंदिरा गांधी ते पुढे सोनिया गांधी यांच्या पर्यंत आणि भाजपमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी ते आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा नेतृत्वाचा राज्या राज्यांमधील निवडणुकांवरही प्रभाव पडलेला आहे, हे आपण पाहिले, अनुभवले आहे. हा झाला एक भाग. परंतु केवळ राष्ट्रीय नेत्याच्या प्रभावाने निवडणुका जिंकता येत नाहीत, तर राज्यामध्ये पक्षाला एक प्रभावी नेतृत्व लागते, एक चेहरा असावा लागतो. संघटन मजबूत लागते, तरच निवडणुका जिंकता येतात, राज्यात काँग्रेची सध्या या सगळ्याच आघाडीवर दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबासारखी (बीपीएल) अवस्था झाली आहे.
ही अवस्था खरगे अध्यक्ष झाल्यामुळे बदलणार आहे का ?
राज्यात गेली पन्नास वर्षे एक हाती सत्ता गाजवणाऱा काँग्रेस आज चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. १९९९ नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर काँग्रेसचे अवलंबित्व वाढले. निवडणुकीत आणि सत्तेत एकत्र राहिलेल्या काँग्रेसला त्यांच्या पक्षाचा मंत्री कोण करायचा हे सुद्धा शरद पवार यांना विचारावे लागत होते. आता शिवसेना आणखी एक मित्र पक्ष. भविष्यात हे तीन पक्ष एकत्र राहिले तर, काँग्रेसला काही निर्णय घेताना शिवसेनेला गृहित धरणे अवघड जाणार आहे. दुसरे असे की, आज तरी महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांमध्ये राष्ट्रवादीची स्थिती तगडी आहे. त्या खालोखाल शिवसेनेत जरी फूट पडली असली तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष संघटनात्मक पातळीवर मजबूत आहे असे म्हणावे लागेल. आणखी एक काँग्रेसपेक्षा दोन्ही पक्षांचे वेगळेपण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवार यांचा अंतिम शब्द, तशीच ठाकरे यांचीही त्यांच्या पक्षावर मजबूत पकड आहे. संघटनात्मक पातळीवर राष्ट्रवादी व शिवसेनाही ताकदवान आहेत. काँग्रेसचे तसे नाही. राज्यात काँग्रेसला एकमेव कुणी नेता नाही. संघटनात्मक पातळीवरही बरीच पडझड झालेली आहे. कोकणासारख्या पाच जिल्ह्यांच्या प्रदेशात काँग्रेस पक्ष औषधालाही शिल्लक राहिलेला नाही. पूर्वी काँग्रेसला तरुण कार्यकर्त्याच्या रूपाने मनुष्यबळाचा पुरवठा करणारी एनएसयूआय ही विद्यार्थी संघटना व युथ काँग्रेस या आघाड्या जोमात असायच्या, आज त्या कोमात गेल्या आहेत की काय, अशी स्थिती आहे. त्यांचे अस्तित्व कुठे जाणवत नाही.
राज्यातील काँग्रेसची ही अशी संघटनात्मक व नेतृत्वाची अवस्था. अशा अवस्थेत भाजपने उभ्या केलेल्या राजकीय आव्हानांचा सामना करणे, वाटते तेवढे सोपे नाही. मुळात भाजपने कोणती आव्हाने उभी केली आहेत, त्याचे तरी राज्यातील काँग्रेस नेतृत्वाला आकलन झाले आहे का ? विरोधकांनी काय करायचे किंवा काय करू नये, याची आखणी भाजपच करते आणि ती जशीच्या तशी विरोधक अर्थात काँग्रेस पक्ष अंमलात आणत आहे. तुम्ही भाजपच्या हिंदुत्वाला विरोध करायला लागतात की भाजप विकासाची भाषा बोलायला सुरुवात करणार. तुम्ही केंद्रातील मोदी सरकारच्या आर्थिक अपयशावर झोड उठवायला सुरुवात केली की, भाजप काँग्रस राजवटीतील भ्रष्टाचारावर रान उठवणार. हे असे भाजपने सगळे ठरवलेले आहे, त्यापेक्षा काँग्रेसची राष्ट्रीय पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत वेगळी काही रणनीती आहे का ? अगदी अस्पष्टसुद्धा तशी काही दिसत नाही.
देशात २०२४ ला म्हणजे १४ महिन्यांतर निवडणुकांचा महासंग्राम सुरू होईल. त्या आधी दोन महिन्यानंतर उजाडणाऱ्या नव्या वर्षात म्हणजे २०२३ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. या निवडणुका कशा लढवाच्या स्वबऴावर की आघाडी करून याबाबत निर्णय घेताना हायकमांडच्या भूमिकेत आलेलेले मल्लिकार्जुन खरगे यांचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. खरगे राज्यातील काँग्रेसला पुरते ओळखून आहेत. अंतर्गत स्पर्धा, गटबाजी हे सर्व त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे संघटनात्मक पातळीवर काही बदल केले तर, त्याचा आगामी निवडणुकांमध्ये सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
हेही वाचा : विश्लेषण : नागपूर ते गोवा केवळ ८-१० तासांत? ‘शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग’ कसा आहे?
सध्या राज्यातील काँग्रेसची धुरा प्रामुख्याने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, डॉ, नितीन राऊत आदी नेते संभाळत आहेत. या नेत्यांचा राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभव मोठा आहे. त्याचा काँग्रेसला फायदाच होणार आहे. परंतु त्याचबरोबर काँग्रेसमध्ये अजूनही नव्या दमाचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांची नावेच घायची झाली तरी, कोल्हापूर जिल्ह्यावर मजबूत पकड असलेले सतेज उर्फ बंटी पाटील, विश्वजित कदम, भाई जगताप, चंद्रकांत हंडोरे, वर्षा गायकवाड, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, सुनील देशमुख, प्रणिती शिंदे, अॅड. यशोमती ठाकूर, संग्राम थोपटे, सचिन सावंत, अतुल लोंढे, शिवाय प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, अशी नव्या दमाची लढाऊ फौज आता काँग्रेसने पुढे आणली पाहिजे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून खरगे यांनी राज्यातील पक्षाच्या फेरउभारणीवर थोडे लक्ष दिले तर, त्याचा काँग्रेसला थोडाफार नक्कीच फायदा होईल, किमान काँग्रेस बीपीएलच्या वर येण्यास तरी मदत होईल, असे वाटते, पुढचे बघू….
