महायुतीचं सरकार येऊन एक महिना होईल. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप यासाठी जवळपास १५ ते २७ दिवसांचा कालावधी लागला. महायुतीला महाप्रचंड यश मिळालं. महाराष्ट्रात आजवर इतकं बहुमत कुठल्याही युतीला किंवा आघाडीला मिळालं नव्हतं. तरीही खातेवाटपाला इतका उशीर झाला हे वास्तव नाकारता येणार नाही. भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) हे तिन्ही पक्ष आमच्या कशावरुनच मतभेद नाहीत हे सांगत होते, आहेत. तरीही हा विलंब झालेला महाराष्ट्राने पाहिला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महायुतीतल्या गोंधळाला कशी सुरुवात झाली?
भाजपा हा शिस्तप्रिय पक्ष म्हणून ओळखला जातो. मात्र मोठा विजय मिळाल्यानंतर गोंधळ उडालाच. याला सुरुवात झाली ती मुख्यमंत्री कोण होणार ते ठरवण्यापासून. २३ नोव्हेंबरला निकाल लागला. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची माळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात पडण्यासाठी आणि दोन उपमुख्यमंत्री होण्यासाठी ५ डिसेंबर ही तारीख उजाडावी लागली. विजयानंतर जो एक प्रकारचा अंतर्गत गोंधळ उडाला त्याकडे भाजपाचे शिस्तप्रिय लोक, समिती सगळे बघतच राहिले. एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री व्हायला हवं हे त्यांना स्वतःला आणि त्यांच्या पक्षातल्या प्रत्येकाला वाटत होतं. मात्र अजित पवारांनी आधीच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला हरकत नाही असं सांगितलं. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर संपल्यात जमा झाली. नाराजी नाट्याचा खेळ सुमारे १२ दिवस चालला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री होण्यासही तयार नव्हते. ४ डिसेंबर आणि ५ डिसेंबर या दोन दिवसांमध्ये सूत्रं हलली आणि पुढे ५ डिसेंबरला एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असा शपथविधी सोहळा पार पडला. त्यानंतर १० दिवसांनी म्हणजेच १५ डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. तर त्यानंतर सहा दिवसांनी अर्थात २१ डिसेंबरला खातेवाटप झालं. सरकार येऊन सोमवारी एक महिना पूर्ण होईल मात्र प्रचंड बहुमत मिळालेल्या महायुतीत या सगळ्या गोष्टींचा घटनाक्रम, नाराजी, रुसवे-फुगवे, समजूत काढणं या सगळ्या गोष्टी घडल्या.
आमच्यात सगळं काही आलबेल आहे हे देवेंद्र फडणवीस यांना सांगावं लागलं हे वास्तव
गोंधळ इतका झाला की देवेंद्र फडणवीस यांना हे सांगावं लागलं की आमच्यात कुठलेही मतभेद नाहीत. आम्ही तिन्ही पक्ष एक टीम म्हणून काम करतो आहोत, यापुढेही करु. एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार महायुतीला इतकं महाप्रचंड यश अपेक्षित नव्हतं, मात्र २३७ जागा मिळाल्यानंतर सगळ्यांच्याच अपेक्षा वाढल्या. एका माहितीनुसार भाजपाला १३२ जागा मिळाल्या तिथेच एकनाथ शिंदेंना ही बाब समजली की आपण मुख्यमंत्री पदासाठी आग्रह धरता कामा नये. त्यामुळे त्यांनी गृहमंत्री पद मिळालं पाहिजे यासाठी जोरदार लॉबिंग केलं. पण तसं घडलं नाही. तर अजित पवार यांनी अर्थ खातं मागितलं होतं जे त्यांना मिळालं. भाजपाने प्रमुख दोन मित्रांना खाती देताना हे केलं आहे ही बाब उद्या कदाचित संघर्षाचा मुद्दा ठरु शकते. तसंच या तिन्ही पक्षांमध्ये उर्जा खातं, गृहनिर्माण यावरुनही काहीसे मतभेद उडाले होते.
युती असली की निर्णय व्हायला वेळ लागतोच
भाजपाच्या एका रणनीतीकाराने इंडियन एक्स्प्रेसला हे सांगितलं की जेव्हा युती किंवा आघाडीचं सरकार असतं त्यावेळी अर्थातच निवडणुकीपूर्वी जागा वाटप, निवडणूक जिंकल्यानंतर खातेवाटप, मंत्रिपदं यावरुन वाद होतात. त्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागतोच. दोन्ही तिन्ही पक्षांशी चर्चा करावी लागते कधी कधी चर्चेच्या फेऱ्याही पार पडतात. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत वेळ लागतो. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला ५७ जागा मिळाल्या, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला ४१ जागा मिळाल्या तर भाजपाला १३२ जागा मिळाल्या. ही कामगिरी सर्वोत्तम कामगिरी मानली जाते आहे. एका पक्षाला बहुमत मिळाल्यानंतर काही गोष्टी मिनिटांमध्ये सुटतात. मात्र तीन पक्षांना उत्तम जागा मिळाल्यानंतर त्याच गोष्टींना वेळ लागतो.
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर छगन भुजबळ नाराज
मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तेव्हा शिवसेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या काही नेत्यांची नाराजीही ओढवली. छगन भुजबळ यांनी मंत्रिपद न मिळाल्याची नाराजी सलग दोन ते तीन दिवस बोलून दाखवली. तसंच आपण ओबीसींसाठी कसं काम केलं, मनोज जरांगेंना कसं प्रत्युत्तर दिलं तरीही आपल्याला मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्याची नाराजी त्यांनी बोलून दाखवली. तसंच आपण जो लढा दिला त्याचं हे बक्षीस असावं असंही ते म्हणाले. या सगळ्या गोष्टी महायुतीत घडत आहेत. त्यामुळेच महाप्रचंड बहुमत मिळूनही गोंधळांची मालिका पाहण्यास मिळते आहे.
महायुतीतल्या गोंधळाला कशी सुरुवात झाली?
भाजपा हा शिस्तप्रिय पक्ष म्हणून ओळखला जातो. मात्र मोठा विजय मिळाल्यानंतर गोंधळ उडालाच. याला सुरुवात झाली ती मुख्यमंत्री कोण होणार ते ठरवण्यापासून. २३ नोव्हेंबरला निकाल लागला. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची माळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात पडण्यासाठी आणि दोन उपमुख्यमंत्री होण्यासाठी ५ डिसेंबर ही तारीख उजाडावी लागली. विजयानंतर जो एक प्रकारचा अंतर्गत गोंधळ उडाला त्याकडे भाजपाचे शिस्तप्रिय लोक, समिती सगळे बघतच राहिले. एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री व्हायला हवं हे त्यांना स्वतःला आणि त्यांच्या पक्षातल्या प्रत्येकाला वाटत होतं. मात्र अजित पवारांनी आधीच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला हरकत नाही असं सांगितलं. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर संपल्यात जमा झाली. नाराजी नाट्याचा खेळ सुमारे १२ दिवस चालला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री होण्यासही तयार नव्हते. ४ डिसेंबर आणि ५ डिसेंबर या दोन दिवसांमध्ये सूत्रं हलली आणि पुढे ५ डिसेंबरला एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असा शपथविधी सोहळा पार पडला. त्यानंतर १० दिवसांनी म्हणजेच १५ डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. तर त्यानंतर सहा दिवसांनी अर्थात २१ डिसेंबरला खातेवाटप झालं. सरकार येऊन सोमवारी एक महिना पूर्ण होईल मात्र प्रचंड बहुमत मिळालेल्या महायुतीत या सगळ्या गोष्टींचा घटनाक्रम, नाराजी, रुसवे-फुगवे, समजूत काढणं या सगळ्या गोष्टी घडल्या.
आमच्यात सगळं काही आलबेल आहे हे देवेंद्र फडणवीस यांना सांगावं लागलं हे वास्तव
गोंधळ इतका झाला की देवेंद्र फडणवीस यांना हे सांगावं लागलं की आमच्यात कुठलेही मतभेद नाहीत. आम्ही तिन्ही पक्ष एक टीम म्हणून काम करतो आहोत, यापुढेही करु. एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार महायुतीला इतकं महाप्रचंड यश अपेक्षित नव्हतं, मात्र २३७ जागा मिळाल्यानंतर सगळ्यांच्याच अपेक्षा वाढल्या. एका माहितीनुसार भाजपाला १३२ जागा मिळाल्या तिथेच एकनाथ शिंदेंना ही बाब समजली की आपण मुख्यमंत्री पदासाठी आग्रह धरता कामा नये. त्यामुळे त्यांनी गृहमंत्री पद मिळालं पाहिजे यासाठी जोरदार लॉबिंग केलं. पण तसं घडलं नाही. तर अजित पवार यांनी अर्थ खातं मागितलं होतं जे त्यांना मिळालं. भाजपाने प्रमुख दोन मित्रांना खाती देताना हे केलं आहे ही बाब उद्या कदाचित संघर्षाचा मुद्दा ठरु शकते. तसंच या तिन्ही पक्षांमध्ये उर्जा खातं, गृहनिर्माण यावरुनही काहीसे मतभेद उडाले होते.
युती असली की निर्णय व्हायला वेळ लागतोच
भाजपाच्या एका रणनीतीकाराने इंडियन एक्स्प्रेसला हे सांगितलं की जेव्हा युती किंवा आघाडीचं सरकार असतं त्यावेळी अर्थातच निवडणुकीपूर्वी जागा वाटप, निवडणूक जिंकल्यानंतर खातेवाटप, मंत्रिपदं यावरुन वाद होतात. त्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागतोच. दोन्ही तिन्ही पक्षांशी चर्चा करावी लागते कधी कधी चर्चेच्या फेऱ्याही पार पडतात. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत वेळ लागतो. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला ५७ जागा मिळाल्या, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला ४१ जागा मिळाल्या तर भाजपाला १३२ जागा मिळाल्या. ही कामगिरी सर्वोत्तम कामगिरी मानली जाते आहे. एका पक्षाला बहुमत मिळाल्यानंतर काही गोष्टी मिनिटांमध्ये सुटतात. मात्र तीन पक्षांना उत्तम जागा मिळाल्यानंतर त्याच गोष्टींना वेळ लागतो.
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर छगन भुजबळ नाराज
मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तेव्हा शिवसेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या काही नेत्यांची नाराजीही ओढवली. छगन भुजबळ यांनी मंत्रिपद न मिळाल्याची नाराजी सलग दोन ते तीन दिवस बोलून दाखवली. तसंच आपण ओबीसींसाठी कसं काम केलं, मनोज जरांगेंना कसं प्रत्युत्तर दिलं तरीही आपल्याला मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्याची नाराजी त्यांनी बोलून दाखवली. तसंच आपण जो लढा दिला त्याचं हे बक्षीस असावं असंही ते म्हणाले. या सगळ्या गोष्टी महायुतीत घडत आहेत. त्यामुळेच महाप्रचंड बहुमत मिळूनही गोंधळांची मालिका पाहण्यास मिळते आहे.
