विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि भाजपाचे खासदार अनुराग ठाकूर यांच्यामधील खडाजंगी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. जातीय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरणाऱ्या राहुल गांधींना तुमची जात कोणती आहे, असा प्रश्न विचारणाऱ्या अनुराग ठाकूर यांच्यावर सध्या विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. त्यांनी केलेले हे वक्तव्य सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आले. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुराग ठाकूर यांच्या याच सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आलेल्या वक्तव्याचा व्हिडीओ आपल्या ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर पोस्ट केला आहे. त्यावरून आता विरोधक आक्रमक झाले असून, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात विशेषाधिकार वा हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्याची नोटीस सादर केली आहे. लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील भाषणादरम्यान अनुराग ठाकूर यांनी केलेली काही वक्तव्ये सभापती ओम बिर्ला यांनी सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकली होती. विशेषाधिकार प्रस्ताव कोणत्याही सदस्याद्वारे मांडला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव अध्यक्षाद्वारे मान्य केला जाऊ शकतो. त्यानंतर अध्यक्ष हा प्रस्ताव विशेषाधिकार समितीकडे पाठवू शकतात. पंतप्रधानांच्या विरोधात आजवर कधी आणि कोणत्या वर्षी विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला गेला आहे, त्यावर एक नजर टाकू.
मे २००२
काँग्रेसचे तत्कालीन व्हीप प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यांनी असा दावा केला होता की, वाजपेयींनी गोव्यात केलेल्या जाहीर भाषणामध्ये एका वादावर खुलासा करताना गुजरात दंगलीसंदर्भात भाष्य केले. दासमुन्शी यांनी असा दावा केला की, वाजपेयींनी या माध्यमातून लोकसभेची दिशाभूल केली आहे. वाजपेयींनी आपल्या वक्तव्याबाबत खुलासा केला होता. त्यानंतर अध्यक्ष मनोहर जोशी यांनी विशेषाधिकार प्रस्ताव फेटाळून लावला. काँग्रेसने हा आपला ‘नैतिक विजय’ असल्याचा दावा करीत अध्यक्षांचा आदेश स्वीकारला.
मार्च २०११
भाजपाने पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. सुषमा स्वराज यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. भारत-अमेरिका अणुकरारासाठी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीकडे (IAEA) भारताने संपर्क साधला होता. परंतु, डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने मनमोहन सिंग सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले होते. जुलै २००८ मध्ये त्यांच्या सरकारविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी खासदारांना लाच देण्यात आली असल्याचा भाजपाचा दावा होता. ‘कॅश फॉर व्होट’ घोटाळ्यात मनमोहन सिंग यांनी सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा भाजपाचा आरोप होता. मात्र, हा आरोप मनमोहन सिंह यांनी फेटाळून लावला होता. अशोक अरगल (मोरेना), फग्गन सिंग कुलस्ते (मंडला) व महावीर भगोरा (सलुंबर) या तीन भाजपा खासदारांना समाजवादी पक्षाचे (एसपी) खासदार अमर सिंह यांनी यूपीएच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी लाच दिली, असा आरोप अमर सिंह यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीला अमरसिंग यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नव्हते. त्यामुळे त्यांना आरोपातून मुक्त करण्यात आले. त्यानंतर अध्यक्षांनी हक्कभंग प्रस्ताव फेटाळला होता.
नोव्हेंबर २०१३
माजी केंद्रीय मंत्री व माजी काँग्रेस नेते नटवर सिंग यांनी हा विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात होता. नटवर सिंह यांनी त्यांच्या सरकारवर न्यायमूर्ती पाठक समितीचा अहवाल ‘लीक’ केल्याचा आरोप केला होता. हा प्रस्ताव अध्यक्षांनी फेटाळला होता.
जुलै २०१८
मल्लिकार्जुन खरगे हे तेव्हा लोकसभेत काँग्रेसचे नेते होते. खरगे यांनी पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला होता. राफेल विमानांच्या किमतींसंदर्भात केलेल्या वक्तव्याविरोधात हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यूपीए सरकारकडून मोठ्या किमतीत विमाने आयात केली जात असल्याचा दावा निर्मला सीतारामण यांनी केला होता. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा दावा केला; तसेच त्यांनी हक्कभंग प्रस्ताव स्वीकारण्याची विनंती केली. सभापतींनी हा प्रस्ताव मान्य केला; परंतु विशेषाधिकार समितीसमोर हा विषय कधीच आला नाही.
फेब्रुवारी २०२१
तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या (आता भारत राष्ट्र समिती) खासदारांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला होता. आंध्र प्रदेशची पुनर्रचना करण्यासंदर्भातील कायदा संमत करताना मोदींनी केलेल्या वक्तव्यांविरोधातील हा प्रस्ताव होता. मात्र, हा प्रस्ताव विशेषाधिकार समितीकडे कधीच गेला नाही.
मार्च २०२३
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता. पंतप्रधान मोदींनी नेहरू कुटुंबाचा अपमान केल्याचा दावा करीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावामध्ये म्हटले होते, “मस्करी पद्धतीने केलेली ही टिप्पणी लाजिरवाणी, अपमानास्पद व बदनामीकारक आहे. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामध्ये नेहरू कुटुंबातील सदस्यांचा उल्लेख आहे. विशेषत: सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे लोकसभेचे सदस्य आहेत.” गांधी कुटुंब आणि प्रियंका गांधी यांनी नेहरू आडनाव का घेतले नाही, असा सवाल मोदींनी केला होता. मात्र, हा प्रस्ताव विशेषाधिकार समितीकडे कधीच गेला नाही.
मे २००२
काँग्रेसचे तत्कालीन व्हीप प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यांनी असा दावा केला होता की, वाजपेयींनी गोव्यात केलेल्या जाहीर भाषणामध्ये एका वादावर खुलासा करताना गुजरात दंगलीसंदर्भात भाष्य केले. दासमुन्शी यांनी असा दावा केला की, वाजपेयींनी या माध्यमातून लोकसभेची दिशाभूल केली आहे. वाजपेयींनी आपल्या वक्तव्याबाबत खुलासा केला होता. त्यानंतर अध्यक्ष मनोहर जोशी यांनी विशेषाधिकार प्रस्ताव फेटाळून लावला. काँग्रेसने हा आपला ‘नैतिक विजय’ असल्याचा दावा करीत अध्यक्षांचा आदेश स्वीकारला.
मार्च २०११
भाजपाने पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. सुषमा स्वराज यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. भारत-अमेरिका अणुकरारासाठी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीकडे (IAEA) भारताने संपर्क साधला होता. परंतु, डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने मनमोहन सिंग सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले होते. जुलै २००८ मध्ये त्यांच्या सरकारविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी खासदारांना लाच देण्यात आली असल्याचा भाजपाचा दावा होता. ‘कॅश फॉर व्होट’ घोटाळ्यात मनमोहन सिंग यांनी सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा भाजपाचा आरोप होता. मात्र, हा आरोप मनमोहन सिंह यांनी फेटाळून लावला होता. अशोक अरगल (मोरेना), फग्गन सिंग कुलस्ते (मंडला) व महावीर भगोरा (सलुंबर) या तीन भाजपा खासदारांना समाजवादी पक्षाचे (एसपी) खासदार अमर सिंह यांनी यूपीएच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी लाच दिली, असा आरोप अमर सिंह यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीला अमरसिंग यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नव्हते. त्यामुळे त्यांना आरोपातून मुक्त करण्यात आले. त्यानंतर अध्यक्षांनी हक्कभंग प्रस्ताव फेटाळला होता.
नोव्हेंबर २०१३
माजी केंद्रीय मंत्री व माजी काँग्रेस नेते नटवर सिंग यांनी हा विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात होता. नटवर सिंह यांनी त्यांच्या सरकारवर न्यायमूर्ती पाठक समितीचा अहवाल ‘लीक’ केल्याचा आरोप केला होता. हा प्रस्ताव अध्यक्षांनी फेटाळला होता.
जुलै २०१८
मल्लिकार्जुन खरगे हे तेव्हा लोकसभेत काँग्रेसचे नेते होते. खरगे यांनी पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला होता. राफेल विमानांच्या किमतींसंदर्भात केलेल्या वक्तव्याविरोधात हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यूपीए सरकारकडून मोठ्या किमतीत विमाने आयात केली जात असल्याचा दावा निर्मला सीतारामण यांनी केला होता. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा दावा केला; तसेच त्यांनी हक्कभंग प्रस्ताव स्वीकारण्याची विनंती केली. सभापतींनी हा प्रस्ताव मान्य केला; परंतु विशेषाधिकार समितीसमोर हा विषय कधीच आला नाही.
फेब्रुवारी २०२१
तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या (आता भारत राष्ट्र समिती) खासदारांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला होता. आंध्र प्रदेशची पुनर्रचना करण्यासंदर्भातील कायदा संमत करताना मोदींनी केलेल्या वक्तव्यांविरोधातील हा प्रस्ताव होता. मात्र, हा प्रस्ताव विशेषाधिकार समितीकडे कधीच गेला नाही.
मार्च २०२३
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता. पंतप्रधान मोदींनी नेहरू कुटुंबाचा अपमान केल्याचा दावा करीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावामध्ये म्हटले होते, “मस्करी पद्धतीने केलेली ही टिप्पणी लाजिरवाणी, अपमानास्पद व बदनामीकारक आहे. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामध्ये नेहरू कुटुंबातील सदस्यांचा उल्लेख आहे. विशेषत: सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे लोकसभेचे सदस्य आहेत.” गांधी कुटुंब आणि प्रियंका गांधी यांनी नेहरू आडनाव का घेतले नाही, असा सवाल मोदींनी केला होता. मात्र, हा प्रस्ताव विशेषाधिकार समितीकडे कधीच गेला नाही.
