संतोष प्रधान
प्रत्येक वेळी नवीन मंत्री झाल्यावर मंत्रालयात दालनांचा मुद्दा उपस्थित होतो. प्रत्येक मंत्र्याला चांगले व प्रशस्त दालन हवे असते. ज्येष्ठ मंत्र्यांना सहाव्या मजल्यावर दालन मिळावे, असे वाटत असते. यातून मार्ग काढणे हे मुख्यमंत्र्यांपुढे दिव्य असते. आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापुढे सर्व मंत्र्यांचे समाधान करण्याचे आव्हान असेल. पण मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या दालनांची जागा काही वर्षांपूर्वी बदलण्यात आली होती.
मंत्रालयात यापूर्वीच्या काळात कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांची दालने ही सहाव्या मजल्यावर तर राज्यमंत्र्यांना पाचव्या मजल्यावर दालने उपलब्ध होत असत. तशी व्यवस्था आजही लागू असती तर खातेवाटप झाले नसले तरी मंत्र्यांनी दालनांचा ताबा घेतला असता.शंकरराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयाबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सचिवालयाचे नामकरण हे शंकररावांच्या काळातच मंत्रालय असे झाले. दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मंत्र्यांच्या दालनांचा. तेव्हा मंत्र्यांची दालने ही पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यावर होती. खाते किंवा विभागांची कार्यालये आहेत त्या मजल्यावर मंत्र्यांची दालने असावीत, अशी व्यवस्था शंकरराव चव्हाण यांच्या काळात करण्यात आली. म्हणजेच उद्योग खाते हे पहिल्या मजल्यावर असल्याने उद्योग मंत्र्यांचे कार्यालय हे पहिल्या मजल्यावर असेल, अशी रचना करण्यात आली. यातून अधिकाऱ्यांना सारखे खाली-वर करावे लागणार नाही हा त्यामागचा हेतू होता. अधिकाऱ्यांच्या वेळेची बचत झाली आणि मंत्र्यांचा खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी थेट संबंध येऊ लागला. मंत्र्यांची दालने पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यांवर असल्याने अधिकाऱ्यांना सारखे खाली-वर करावे लागे. खात्यांच्या कार्यालयांच्या लगतच मंत्र्यांची दालने थाटण्यात आल्याने अधिकारी वर्गासाठी फायदेशीर ठरले. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी मंत्र्यांची दालने खात्यांच्या कार्यालयांजवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची आठवण ज्येष्ठ पत्रकार वसंत देशपांडे यांनी सांगितली.
याबरोबरच मंत्रालयात सर्वसामान्यांना दुपारी दोननंतरच प्रवेश देण्याचा निर्णय शंकरराव चव्हाण यांनी आधी घेतला होता.
मंत्र्यांच्या दालनांबाबत काही नियम होते. म्हणजेच कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांना किती आकाराचे तर राज्यमंत्र्यांना किती आकाराचे दालन असावे याचे प्रमाण निश्चित होते. पण कालांतराने मंत्र्यांनी आपल्याला जागा अपुरी पडते या कारणांवरून शेजारील कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयांची जागा आपल्या दालनांना जोडली. अलीकडे तर काही मंत्र्यांनी दोन दोन दालने स्वत:च्या कार्यालयांसाठी वापरण्यास सुरुवात केली. विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्या कार्यकाळात राज्यात जम्बो मंत्रिमंडळे अस्तित्वात होती. मंत्रालयात तेवढी जागा नव्हती. मग राज्यमंत्र्यांची दालने ही विधान भवनात थाटण्यात आली होती. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर काही मंत्र्यांची दालने विधान भवनात सुरू करण्यात आली होती.
