Union Budget 2024 Key Announcements : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला झुकते माप दिले जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण फार राज्याच्या वाट्याला विशेष असे काहीच आलेले नाही. महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये येत्या ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत आहे. राज्यात महायुती तर हरियाणामध्ये भाजपची सत्ता आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपची पिछेहाट झाली. राज्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ ४२ वरून १७ पर्यंत घटले. हरियाणामध्ये गेल्या वेळी सर्व दहा जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. यंदा भाजपचे पाचच खासदार निवडून आले आहेत. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला सत्ता कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. यामुळेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला झुकते माप दिले जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती.
केंद्रीय अर्थमंत्री नीर्मला सीतारामन यांच्या दीड तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही झाला नाही. राज्यासाठी कोणत्याही नवीन प्रकल्पाची घोषणा झालेली नाही. मराठवाड्यातील पाणी प्रकल्पाकरिता निधीची तरतूद केली जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. तसेच मुंबईतील वित्तीय केंद्राबाबत काही सुतोवाच केले जाईल, असा अंदाज होता. पण बिहार किंवा आंध्र प्रदेशला जसे झुकते माप देण्यात आले या तुलनेत राज्यासाठी काहीच नवीन घोषणा करण्यात आलेली नाही.
केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या स्थैर्यासाठी १६ खासदार असलेल्या तेलुगू देशमचे चंद्राबाबू नायडू आणि १२ खासदार असलेले बिहारचे नितीशकुमार यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे. या दोन्ही राज्यांनी विशेष श्रेणी दर्जाची मागणी केली होती. पण राज्यांसाठी विशेष दर्जाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात दोन्ही राज्यांकरिता विशेष तरतूद करून चंद्राबाबू नायडू आण नितीशकुमार यांना खुश करण्यात आले आहे. पण त्याच वेळी केंद्राकडून विशेष निधी मिळविण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना यश आलेले नाही.
महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकार असल्याबद्दल भाजपचे नेते नेहमी पाठ थोपटून घेतात. पण केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला ठेंगा दाखविल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. देशात सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून वसूल होत असताना राज्याला अर्थसंकल्पातून भरीव असे काहीच मिळालेले नाही. सरकार टिकविण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहारवर निधीची खैरात करण्यात आली आहे. राज्याच्या वाट्याला काहीच आलेले नाही, अशी टीकाही व़़डेट्टीवार यांनी केली.
महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये येत्या ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत आहे. राज्यात महायुती तर हरियाणामध्ये भाजपची सत्ता आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपची पिछेहाट झाली. राज्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ ४२ वरून १७ पर्यंत घटले. हरियाणामध्ये गेल्या वेळी सर्व दहा जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. यंदा भाजपचे पाचच खासदार निवडून आले आहेत. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला सत्ता कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. यामुळेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला झुकते माप दिले जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती.
केंद्रीय अर्थमंत्री नीर्मला सीतारामन यांच्या दीड तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही झाला नाही. राज्यासाठी कोणत्याही नवीन प्रकल्पाची घोषणा झालेली नाही. मराठवाड्यातील पाणी प्रकल्पाकरिता निधीची तरतूद केली जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. तसेच मुंबईतील वित्तीय केंद्राबाबत काही सुतोवाच केले जाईल, असा अंदाज होता. पण बिहार किंवा आंध्र प्रदेशला जसे झुकते माप देण्यात आले या तुलनेत राज्यासाठी काहीच नवीन घोषणा करण्यात आलेली नाही.
केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या स्थैर्यासाठी १६ खासदार असलेल्या तेलुगू देशमचे चंद्राबाबू नायडू आणि १२ खासदार असलेले बिहारचे नितीशकुमार यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे. या दोन्ही राज्यांनी विशेष श्रेणी दर्जाची मागणी केली होती. पण राज्यांसाठी विशेष दर्जाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात दोन्ही राज्यांकरिता विशेष तरतूद करून चंद्राबाबू नायडू आण नितीशकुमार यांना खुश करण्यात आले आहे. पण त्याच वेळी केंद्राकडून विशेष निधी मिळविण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना यश आलेले नाही.
महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकार असल्याबद्दल भाजपचे नेते नेहमी पाठ थोपटून घेतात. पण केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला ठेंगा दाखविल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. देशात सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून वसूल होत असताना राज्याला अर्थसंकल्पातून भरीव असे काहीच मिळालेले नाही. सरकार टिकविण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहारवर निधीची खैरात करण्यात आली आहे. राज्याच्या वाट्याला काहीच आलेले नाही, अशी टीकाही व़़डेट्टीवार यांनी केली.
