नाशिक : देवळाली मतदारसंघात सलग २५ वर्षे आमदार राहिलेले ठाकरे गटाचे उपनेते तथा माजीमंत्री बबन घोलप यांनी अखेर पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. अर्थात हे कधीतरी घडणारच होते. शिवसेनेत छगन भुजबळ यांनी बंड केले, तेव्हाही घोलप यांचे नाव आघाडीवर होते. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात ते उमेदवारीसाठी इच्छुक होते. माजी खासदार भानुदास वाकचौरे यांनी ठाकरे गटात प्रवेश केल्याने घोलप यांना उमेदवारीची वाट बिकट दिसू लागली होती. ठाकरे गटाचा राजीनामा दिल्यानंतर ते शिवसेना शिंदे गटाला जवळ करणार की भाजपला, हे नजिकच्या काळात समजणार असले तरी घोलप यांना जवळ केल्याने कोणत्या पक्षाचा किती फायदा होईल, याचेही गणित मांडले जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या मागण्या मांडण्याच्या निमित्ताने अलीकडेच घोलप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. तेव्हापासून त्यांच्या पक्षांतराची चर्चा सुरू झाली. शिर्डी लोकसभा संपर्कप्रमुख पदावरून अकस्मात काढून आपणास अपमानित करण्यात आले. आपण नेमलेले पदाधिकारी बदलले. या संदर्भात दाद मागूनही नेतृत्वाने उत्तर दिले नसल्याची तक्रार घोलप यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केली. काही महिन्यांपासून ते पक्षापासून अंतर राखून होते. प्रदीर्घ काळ देवळाली मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला. हा मतदारसंघ आणि घोलप असे समीकरणच बनले होते. १९९० पासून ते सातत्याने या मतदारसंघातून निवडून आले होते. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये ते समाजकल्याण खात्याचे मंत्री होते. याच काळात मंत्रिपदाचा गैरवापर करून बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा त्यांच्यावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आरोप केला होता. त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद गमवावे लागले. पुढील निवडणुकीत पक्षाने घोलप यांना उमेदवारी नाकारली. तेव्हा पुतण्या रविकिरण घोलपला पुढे करण्यात आले. परंतु, ऐनवेळी शिवसेना पक्षाचा अधिकृत अर्ज गायब झाला आणि बबन घोलप हेच अपक्ष म्हणून मैदानात उतरल्याचा इतिहास आहे. नंतर ते पुन्हा पक्षात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पुण्याचे कोडे कायम 

मंत्रिपदी असतानाच्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने घोलप यांना एक लाख रुपये दंडासह तीन वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे तेव्हा शिर्डी लोकसभेची त्यांची उमेदवारी अडचणीत आली. न्यायालयीन निकालामुळे त्यांना विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढता आली नाही. २०१४ मध्ये देवळाली विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी आपले पुत्र योगेश घोलप यांना निवडून आणले. जवळपास ३० वर्षे घोलप कुटुंबाकडे राहिलेला हा मतदारसंघ २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरोज अहिरे यांनी खेचून घेतला. त्या आता अजित पवार गटात आहेत.

हेही वाचा : निवडणूक रोखे योजनेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विरोधी पक्षांनी एकमताने केले स्वागत; पाहा, कोण काय म्हणाले?

शिवसेनेने घोलप यांना कधी नाराज केले नाही. मुलगी नयना घोलप यांना नाशिकचे महापौरपद असो की, दोन्ही मुलींना महापालिका व मुलाला विधानसभेची उमेदवारी देण्यात पक्षाने हात आखडता घेतला नाही. घोलप हे शिंदे गटात जाण्याच्या मार्गावर असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, महायुतीकडून त्यांचा शिर्डी लोकसभेसाठी कितपत विचार होईल, हा प्रश्न आहे. कारण, ही जागा सदाशिव लोखंडे यांच्या माध्यमातून शिवसेना शिंदे गटाकडे आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही शिर्डीच्या जागेवर दावा सांगितला आहे. देवळाली विधानसभा मतदारसंघात वेगळी स्थिती नाही. महायुतीत देवळाली मतदारसंघ राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडे आहे. या ठिकाणी भाजपमध्येही इच्छुकांची मोठी संख्या आहे. या स्पर्धेत घोलप यांची भर पडल्यास काय होईल, याचे अंदाज मित्रपक्ष बांधत आहेत. त्यामुळेच घोलप यांनी कोणत्याही पक्षात प्रवेश केला तरी, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारीची त्यांची वाट बिकटच राहणार आहे. ठाकरे गटातून बाहेर पडून त्यांनी नेमके काय साध्य केले, हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत आहे.

राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या मागण्या मांडण्याच्या निमित्ताने अलीकडेच घोलप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. तेव्हापासून त्यांच्या पक्षांतराची चर्चा सुरू झाली. शिर्डी लोकसभा संपर्कप्रमुख पदावरून अकस्मात काढून आपणास अपमानित करण्यात आले. आपण नेमलेले पदाधिकारी बदलले. या संदर्भात दाद मागूनही नेतृत्वाने उत्तर दिले नसल्याची तक्रार घोलप यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केली. काही महिन्यांपासून ते पक्षापासून अंतर राखून होते. प्रदीर्घ काळ देवळाली मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला. हा मतदारसंघ आणि घोलप असे समीकरणच बनले होते. १९९० पासून ते सातत्याने या मतदारसंघातून निवडून आले होते. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये ते समाजकल्याण खात्याचे मंत्री होते. याच काळात मंत्रिपदाचा गैरवापर करून बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा त्यांच्यावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आरोप केला होता. त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद गमवावे लागले. पुढील निवडणुकीत पक्षाने घोलप यांना उमेदवारी नाकारली. तेव्हा पुतण्या रविकिरण घोलपला पुढे करण्यात आले. परंतु, ऐनवेळी शिवसेना पक्षाचा अधिकृत अर्ज गायब झाला आणि बबन घोलप हेच अपक्ष म्हणून मैदानात उतरल्याचा इतिहास आहे. नंतर ते पुन्हा पक्षात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पुण्याचे कोडे कायम 

मंत्रिपदी असतानाच्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने घोलप यांना एक लाख रुपये दंडासह तीन वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे तेव्हा शिर्डी लोकसभेची त्यांची उमेदवारी अडचणीत आली. न्यायालयीन निकालामुळे त्यांना विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढता आली नाही. २०१४ मध्ये देवळाली विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी आपले पुत्र योगेश घोलप यांना निवडून आणले. जवळपास ३० वर्षे घोलप कुटुंबाकडे राहिलेला हा मतदारसंघ २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरोज अहिरे यांनी खेचून घेतला. त्या आता अजित पवार गटात आहेत.

हेही वाचा : निवडणूक रोखे योजनेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विरोधी पक्षांनी एकमताने केले स्वागत; पाहा, कोण काय म्हणाले?

शिवसेनेने घोलप यांना कधी नाराज केले नाही. मुलगी नयना घोलप यांना नाशिकचे महापौरपद असो की, दोन्ही मुलींना महापालिका व मुलाला विधानसभेची उमेदवारी देण्यात पक्षाने हात आखडता घेतला नाही. घोलप हे शिंदे गटात जाण्याच्या मार्गावर असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, महायुतीकडून त्यांचा शिर्डी लोकसभेसाठी कितपत विचार होईल, हा प्रश्न आहे. कारण, ही जागा सदाशिव लोखंडे यांच्या माध्यमातून शिवसेना शिंदे गटाकडे आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही शिर्डीच्या जागेवर दावा सांगितला आहे. देवळाली विधानसभा मतदारसंघात वेगळी स्थिती नाही. महायुतीत देवळाली मतदारसंघ राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडे आहे. या ठिकाणी भाजपमध्येही इच्छुकांची मोठी संख्या आहे. या स्पर्धेत घोलप यांची भर पडल्यास काय होईल, याचे अंदाज मित्रपक्ष बांधत आहेत. त्यामुळेच घोलप यांनी कोणत्याही पक्षात प्रवेश केला तरी, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारीची त्यांची वाट बिकटच राहणार आहे. ठाकरे गटातून बाहेर पडून त्यांनी नेमके काय साध्य केले, हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत आहे.