उमाकांत देशपांडे

मुंबई : शिंदे गटाचे प्रतोद ( व्हीप ) भरत गोगावले यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने बेकायदेशीर ठरविल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थिरतेला हादरा बसला आहे. भविष्यात राज्य सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास ठाकरे गट शिंदे गटातील ४० आमदारांना व्हीप बजावून विरोधात मतदान करण्याचे आदेश देऊ शकतो.

eknath shinde slams maha vikas aghadi government in kalyan
विकास विरोधी, शिवसेनेचा विचार काँग्रेसच्या दावणीला बांधलेले सरकार उलथवून टाकले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
Oppositions stole promises along with schemes criticized Eknath Shinde in Ambernath
“विरोधकांनी योजनांसह वचननामाही चोरला…”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची अंबरनाथमध्ये टीका
seven people dismissed from Shiv Sena Shinde party
शिवसेना (शिंदे) पक्षातील सात जणांची हकालपट्टी
Eknath Shinde allegation regarding Mahavikas Aghadi manifesto Jalgaon news
महाविकास आघाडीने जाहीरनामा चोरला; एकनाथ शिंदे यांचा आरोप
Eknath Shinde, Eknath Shinde comment on Mahavikas Aghadi, Mehkar,
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणतात, “धनुष्य चोरायला ते काही खेळणं आहे का? लाडक्या बहिणींना एकविसशे रुपये…”
Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Ajit Pawar scolded Ravi Rana
“महायुतीत मिठाचा खडा टाकू नका”, मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्‍यमंत्री अजित पवारांनी रवी राणांना खडसावले
maharashtra assembly election 2024 religious polarization experiment in solapur city central assembly elections
लक्षवेधी लढत : धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयोग यशस्वी होणार?

गोगावलेंची नियुक्ती घटनाबाह्य ठरविल्याने आणि राजकीय पक्षप्रमुखाला व्हीप नियुक्तीचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिल्याने उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्त केलेल्या सुनील प्रभू यांना शिवसेनेचे विधानसभेतील व्हीप म्हणून मान्यता देणे अध्यक्ष अँड. राहुल नार्वेकर यांना भाग पडणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देताना केवळ लोकप्रतिनिधींची संख्या गृहीत धरण्याचा निर्णयही न्यायालयाने चुकीचा ठरविला आहे. त्यामुळे विधिमंडळात ठाकरे यांनी बजावलेल्या व्हीपचे पालन शिवसेना आमदारांना करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यांना अपात्रतेला सामोरे जावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गट यापैकी कोणीही सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केल्यास शिंदे-फडणवीस सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचवेळी अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याविरोधातही अविश्वास ठरावाची नोटीस दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या नबम रेबिया प्रकरणातील निर्णयानुसार नार्वेकर यांच्यामागे आधी विधानसभेत बहुमत असल्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला मांडावा लागेल.

हेही वाचा… Maharashtra Satta Sangharsh Live: न्यायालय म्हणालं मी राजीनामा दिला नसता, तर पुन्हा मुख्यमंत्री झालो असतो, पण… – उद्धव ठाकरे

हेही वाचा… ठाकरे विरुद्ध शिंदे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “जे लोक…”

सरकार आणि अध्यक्षांविरूद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर ठाकरे यांनी शिंदे गटातील ४० आमदारांवर विरोधात मतदान करण्याचा व्हीप बजावल्यास सरकारच्या स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. शिंदे गटातील आमदारांनी ठाकरेंचा व्हीप न मानल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावर वर्षभर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यामुळे नार्वेकर यांच्याविरोधात तो आणता येईल का, या मुद्द्यावर कायदेशीर अडचण विरोधकांपुढे येऊ शकेल. पण पुढील काही दिवसात राज्य सरकारला पुन्हा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे असून व्हीपच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळ आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय का पुन्हा कायदेशीर व राजकीय लढाईला तोंड फुटणार आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार तूर्तास वाचले असले तरी स्थिरतेवर टांगती तलवार आहे.