उमाकांत देशपांडे

मुंबई : शिंदे गटाचे प्रतोद ( व्हीप ) भरत गोगावले यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने बेकायदेशीर ठरविल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थिरतेला हादरा बसला आहे. भविष्यात राज्य सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास ठाकरे गट शिंदे गटातील ४० आमदारांना व्हीप बजावून विरोधात मतदान करण्याचे आदेश देऊ शकतो.

Eknath Shinde
Eknath Shinde : शिंदे गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक संपल्यानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
eknath shinde avoid delhi visit
शिंदे यांनी दिल्लीवारी टाळली ?
Mahavikas Aghadi
Sanjay Shirsat : ‘मविआ’ला धक्का बसणार? “अनेकजण शिवसेना, भाजपाच्या संपर्कात”, शिंदे गटाच्या नेत्याचा मोठा दावा
Maharashtra Cabinet Expansion
Maharashtra Cabinet Expansion : महायुतीत गृहमंत्रिपदाचा तिढा सुटेना? आता शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान; म्हणाले, “आम्ही अद्याप…”
Dhavalsingh Mohite Patil resigned as district president due to Sushilkumar and Praniti Shindes arbitrariness
सोलापुरात काँग्रेस पक्ष नसून शिंदे काँग्रेस; धवलसिंह मोहिते यांचा आरोप करीत जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा
cm Eknath shinde
शिवसेनेत फिरती मंत्रीपदे; इच्छुक, नाराजांना थोपविण्यासाठी शिंदे यांचा तोडगा
Eknath Shinde On Maharashtra Karnataka Border Dispute :
Eknath Shinde : “कर्नाटक सरकारचा दडपशाहीचा प्रयत्न”, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सुनावलं

गोगावलेंची नियुक्ती घटनाबाह्य ठरविल्याने आणि राजकीय पक्षप्रमुखाला व्हीप नियुक्तीचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिल्याने उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्त केलेल्या सुनील प्रभू यांना शिवसेनेचे विधानसभेतील व्हीप म्हणून मान्यता देणे अध्यक्ष अँड. राहुल नार्वेकर यांना भाग पडणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देताना केवळ लोकप्रतिनिधींची संख्या गृहीत धरण्याचा निर्णयही न्यायालयाने चुकीचा ठरविला आहे. त्यामुळे विधिमंडळात ठाकरे यांनी बजावलेल्या व्हीपचे पालन शिवसेना आमदारांना करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यांना अपात्रतेला सामोरे जावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गट यापैकी कोणीही सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केल्यास शिंदे-फडणवीस सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचवेळी अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याविरोधातही अविश्वास ठरावाची नोटीस दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या नबम रेबिया प्रकरणातील निर्णयानुसार नार्वेकर यांच्यामागे आधी विधानसभेत बहुमत असल्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला मांडावा लागेल.

हेही वाचा… Maharashtra Satta Sangharsh Live: न्यायालय म्हणालं मी राजीनामा दिला नसता, तर पुन्हा मुख्यमंत्री झालो असतो, पण… – उद्धव ठाकरे

हेही वाचा… ठाकरे विरुद्ध शिंदे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “जे लोक…”

सरकार आणि अध्यक्षांविरूद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर ठाकरे यांनी शिंदे गटातील ४० आमदारांवर विरोधात मतदान करण्याचा व्हीप बजावल्यास सरकारच्या स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. शिंदे गटातील आमदारांनी ठाकरेंचा व्हीप न मानल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावर वर्षभर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यामुळे नार्वेकर यांच्याविरोधात तो आणता येईल का, या मुद्द्यावर कायदेशीर अडचण विरोधकांपुढे येऊ शकेल. पण पुढील काही दिवसात राज्य सरकारला पुन्हा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे असून व्हीपच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळ आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय का पुन्हा कायदेशीर व राजकीय लढाईला तोंड फुटणार आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार तूर्तास वाचले असले तरी स्थिरतेवर टांगती तलवार आहे.

Story img Loader