उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : शिंदे गटाचे प्रतोद ( व्हीप ) भरत गोगावले यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने बेकायदेशीर ठरविल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थिरतेला हादरा बसला आहे. भविष्यात राज्य सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास ठाकरे गट शिंदे गटातील ४० आमदारांना व्हीप बजावून विरोधात मतदान करण्याचे आदेश देऊ शकतो.
गोगावलेंची नियुक्ती घटनाबाह्य ठरविल्याने आणि राजकीय पक्षप्रमुखाला व्हीप नियुक्तीचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिल्याने उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्त केलेल्या सुनील प्रभू यांना शिवसेनेचे विधानसभेतील व्हीप म्हणून मान्यता देणे अध्यक्ष अँड. राहुल नार्वेकर यांना भाग पडणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देताना केवळ लोकप्रतिनिधींची संख्या गृहीत धरण्याचा निर्णयही न्यायालयाने चुकीचा ठरविला आहे. त्यामुळे विधिमंडळात ठाकरे यांनी बजावलेल्या व्हीपचे पालन शिवसेना आमदारांना करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यांना अपात्रतेला सामोरे जावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गट यापैकी कोणीही सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केल्यास शिंदे-फडणवीस सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचवेळी अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याविरोधातही अविश्वास ठरावाची नोटीस दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या नबम रेबिया प्रकरणातील निर्णयानुसार नार्वेकर यांच्यामागे आधी विधानसभेत बहुमत असल्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला मांडावा लागेल.
सरकार आणि अध्यक्षांविरूद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर ठाकरे यांनी शिंदे गटातील ४० आमदारांवर विरोधात मतदान करण्याचा व्हीप बजावल्यास सरकारच्या स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. शिंदे गटातील आमदारांनी ठाकरेंचा व्हीप न मानल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावर वर्षभर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यामुळे नार्वेकर यांच्याविरोधात तो आणता येईल का, या मुद्द्यावर कायदेशीर अडचण विरोधकांपुढे येऊ शकेल. पण पुढील काही दिवसात राज्य सरकारला पुन्हा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे असून व्हीपच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळ आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय का पुन्हा कायदेशीर व राजकीय लढाईला तोंड फुटणार आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार तूर्तास वाचले असले तरी स्थिरतेवर टांगती तलवार आहे.
मुंबई : शिंदे गटाचे प्रतोद ( व्हीप ) भरत गोगावले यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने बेकायदेशीर ठरविल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थिरतेला हादरा बसला आहे. भविष्यात राज्य सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास ठाकरे गट शिंदे गटातील ४० आमदारांना व्हीप बजावून विरोधात मतदान करण्याचे आदेश देऊ शकतो.
गोगावलेंची नियुक्ती घटनाबाह्य ठरविल्याने आणि राजकीय पक्षप्रमुखाला व्हीप नियुक्तीचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिल्याने उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्त केलेल्या सुनील प्रभू यांना शिवसेनेचे विधानसभेतील व्हीप म्हणून मान्यता देणे अध्यक्ष अँड. राहुल नार्वेकर यांना भाग पडणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देताना केवळ लोकप्रतिनिधींची संख्या गृहीत धरण्याचा निर्णयही न्यायालयाने चुकीचा ठरविला आहे. त्यामुळे विधिमंडळात ठाकरे यांनी बजावलेल्या व्हीपचे पालन शिवसेना आमदारांना करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यांना अपात्रतेला सामोरे जावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गट यापैकी कोणीही सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केल्यास शिंदे-फडणवीस सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचवेळी अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याविरोधातही अविश्वास ठरावाची नोटीस दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या नबम रेबिया प्रकरणातील निर्णयानुसार नार्वेकर यांच्यामागे आधी विधानसभेत बहुमत असल्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला मांडावा लागेल.
सरकार आणि अध्यक्षांविरूद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर ठाकरे यांनी शिंदे गटातील ४० आमदारांवर विरोधात मतदान करण्याचा व्हीप बजावल्यास सरकारच्या स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. शिंदे गटातील आमदारांनी ठाकरेंचा व्हीप न मानल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावर वर्षभर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यामुळे नार्वेकर यांच्याविरोधात तो आणता येईल का, या मुद्द्यावर कायदेशीर अडचण विरोधकांपुढे येऊ शकेल. पण पुढील काही दिवसात राज्य सरकारला पुन्हा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे असून व्हीपच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळ आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय का पुन्हा कायदेशीर व राजकीय लढाईला तोंड फुटणार आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार तूर्तास वाचले असले तरी स्थिरतेवर टांगती तलवार आहे.
