संतोष प्रधान
मुंबई : फॉक्सकॅान – वेदान्त आणि टाटा-एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याने विरधकांच्या टीकेला सामोरे जाव्या लागणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारने गुंतवणूक तसेच प्रकल्प बाहेर जाण्याच्या सद्यसथितीबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिध्द करण्याचे जाहीर केले. राज्यात शिक्षण, ऊर्जा, वित्तीय परिस्थिती, सिंचन आदी विषयांवर आतापर्यंत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या श्वेतपत्रिकांचा वापर जुने राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी हत्यार म्हणून सत्ताधाऱ्यांना निश्चितच झाला तरी कारभारात काहीच सुधारणा झाली नाही हा कटु इतिहास आहे .
हेही वाचा… शिंदे गटात सहभागी होण्याबाबत कृषीमंत्री सत्तार यांची माजी आमदार सुभाष झांबड यांना गळ
सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेतून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अजित पवार यांच्यावर कुरघोडी केली. दाभोळ प्रकल्पाच्या वादानंतर ऊर्जा विभागाच्या सद्यस्थितीबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शरद पवार यांना लक्ष्य केले होते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर २००० आणि २०१५ मध्ये वित्त विभागाच्या श्वेतपत्रिका निघाल्या. दोन्ही वेळा आधीच्या सरकारांना दोष देण्याचा प्रयत्न जयंत पाटील व सुधीर मुनगंटीवार या तत्कालीन वित्तमंत्र्यांनी केला होता. एकूणच जुने राजकीय हिशेब श्वेतपत्रिकेतून चुकते करण्यात आले. सिंचनाचे क्षेत्र किती यातून श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. पण सिंचनाखालील नक्की क्षेत्र किती याची आकडेवारीच गेली दहा वर्षे जाहीर झालेली नाही.
हेही वाचा… Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर…
आतापर्यंतच्या श्वेतपत्रिका
१९७०च्या दशकात – मधुकराव चौधरी शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती.
१९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेत आल्यावर पाणी प्रश्नावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. पाण्याचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.
१९९९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. त्यात त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च कमी करणे आणि वित्तीय तूट कमी करण्याबरोबर शिस्त आणण्याचे आश्वासन दिले होते. वेतनावरील खर्च कमी होण्याऐवजी वाढतच गेला. वित्तीय तूटही वाढत गेली.
२००२-०३ – दाभोळ वीज प्रकल्प बंद केल्यावर वीज टंचाईचा मुद्दा पुढे आला होता. तेव्हा शरद पवार यांना दाभोळवरून अडचणीत आणण्याची खेळी विलासराव देशमुख व काँग्रेसने केली होती. कुर्डुकर चौकशी आयोग नेमण्यात आला. त्याच दरम्यान राज्यातील विजेच्या सद्यस्थितीवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी राष्ट्रवादीने पुढाकार घेतला होता. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या वादातून ही श्वेतपत्रिका काढण्यात आली होती.
२०१२ – सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांवरून राज्याचे राजकारण तापले होते. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचन क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सहकारी बँक आणि सिंचन घोटाळ्यावरून राष्ट्रवादीला अडचणीत आणले होते. तेव्हा सिंचनाची वस्तुस्थिती दर्शविणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सुनील तटकरे हे जलसंपदा मंत्री असताना त्यांनी प्रसिद्द केलेल्या श्वेतपत्रिकेत राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढल्याचा दावा केला होता.
२०१५ – राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर भाजप सरकारमधील वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्तीय परिस्थितीबाबत ३५ पानी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. त्यात वित्तीय सुधारणांसाठी कोणते उपाय योजणार, वित्तीय तूट कमी करणार वगैरे आश्वासने दिली होती. पण वित्तीय चित्र बदललेेले नाही.
