मंत्र्यांचे ओएसडी, पीए कोण ठरवतं? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेमुळे मित्रपक्षही कोड्यात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मंत्र्यांनी ओएसडी आणि पीएसाठी १२५ उमेदवारांची नावे सुचविली होती, त्यापैकी मुख्यमंत्री कार्यालयाने १०९ उमेदवारांच्या नावांना परवानगी दिली आहे. विविध कारणांमुळे सुरू असलेली चौकशी, खराब इतिहास आणि फिक्सरच्या शिक्क्यामुळे १६ जणांची नावे नाकारण्यात आली आहेत. कलंकित उमेदवारांची निवड मी होऊ देणार नाही. फिक्सर्सच्या नियुक्तीला माझा विरोध आहे. या निर्णयामुळे कुणालाही दुःख होत असले तरी मला हा निर्णय घेणे भाग आहे.”

शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत हे महायुतीमधील प्रत्येक वादावर प्रतिक्रिया देत असतात. राऊत यांनी म्हटले की, फडणवीस यांनी जी नावे फेटाळली ती नावे बिगर भाजपा मंत्र्यांनी सुचविली होती. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे नाव घेत ते म्हणाले की, कॅबिनेट मंत्र्यांना त्यांचे ओएसडी, पीएही नेमता येत नाहीत.

ओएसडी आणि पीए कोण असतात, त्यांची निवड कोण करते?

प्रत्येक मंत्र्यांकडे किमान ३५ कर्मचारी असतात, त्यात तीन ओएसडी आणि एका पीएचा समावेश असतो. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मार्फत आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या परवानगीने त्यांची निवड होत असते. या पदांसाठी निवडलेले उमेदवार हे किमान पदवीधर आणि निष्कलंक पार्श्वभूमी असलेले हवे असतात. त्यांच्याकडे प्रशासकीय कामांचा अनुभव आणि उत्तम संवाद कौशल्य असणे आवश्यक आहे.

प्रशासनातील मध्यम स्तरावरील अधिकारी, जसे की उपसचिव किंवा कक्ष अधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्यांना ओएसडी आणि पीएसाठी घेतले जाते. सध्या सेवेत असलेल्या एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, केंद्र असो किंवा राज्य सरकार पीए आणि ओएसडी नेमताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासली जाणे अनिवार्य आहे. जर राज्याचा विषय असेल तर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा असतो. केंद्राचा विषय असेल तर वैयक्तिक आणि प्रशिक्षण विभागामार्फत निर्णय घेतले जातात.

फडणवीसांच्या विधानामुळे खळबळ का उडाली?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी सध्या तणावपूर्ण संबंध असल्याची पार्श्वभूमी असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ उमेदवारांना नकार दिला आहे, त्यामुळे भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षात सारं काही आलबेल नसल्याचा संदेश गेला. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे मंत्री माणिकराव कोकाटे काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते की, मंत्र्यांच्या हातात आता फारसे काही उरलेले नाही. ओएसडी आणि पीएचीही नेमणूक मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे. आम्हाला फक्त कार्यक्षमता दाखवायची आहे, अन्यथा आमचे मंत्रिपद धोक्यात आहे.

ओएसडी आणि पीएची नेमणूक करण्याच्या विषयावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान, संजय राऊत यांनी बुधवारी सामना दैनिकात म्हटले की, भ्रष्ट पीए आणि ओएसडींना नाकारून देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य निर्णय घेतला आहे. नाकारलेल्या १६ उमेदवारांपैकी १३ उमेदवार हे शिवसेना शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचे होते, तर तीन जण अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे होते.

अनिल देशमुखांच्या पीएला अटक

२०२१ साली तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे पीए संजीव पालांडे यांना अटक करण्यात आली होती. तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रटाचाराचे आरोप लावले होते. यानंतर ईडीने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी स्तरावरच्या या अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यासाठी त्यांना ताब्यात घेतले. अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, त्यांनाही एका कामासाठी पीएने पाच लाख रुपये मागितले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओएसडी आणि पीएंच्या नेमणुकीवरून त्यांचा अंतिम निर्णय असल्याचे सांगून सर्व काही नियमांनुसार होणार असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

फडणवीस यांच्या विधानाचे महायुतीवर काय पडसाद पडले?

शिवसेनेच्या (शिंदे) एका नेत्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले की, पीए आणि ओएसडी यांच्या निवडीबाबत संशयास्पद नेमणुका टाळण्याचा फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे. “आम्ही भ्रष्टाचाराचे समर्थन करत नाही, पण कोणत्याही आघाडी किंवा युती सरकारच्या काळात सहकारी मंत्र्यांच्या अधिकारावर गदा येत असेल तर प्रश्न तर उपस्थित होणार. प्रत्येक मंत्र्याला त्याच्या अधिकार क्षेत्रात ओएसडी आणि पीए नेमण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही त्यांच्यावर इतर उमेदवार लादू शकत नाहीत”, असेही या नेत्याने सांगितले.