दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात तिहार तुरुंगात असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एकीकडे दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल यांचे स्वीय सचिव बिभव कुमार यांच्यावर दक्षता विभागाने मोठी कारवाई केली असून, त्यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. सोमवारी ईडीने त्यांना चौकशीसाठी बोलावले असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दक्षता विभागाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पीए म्हणजेच खासगी सचिव बिभव कुमार यांची नियुक्ती योग्य मानली नाही. दक्षता विभागाचे विशेष सचिव वायव्हीव्हीजे राजशेखर यांनी जारी केलेल्या आदेशात कुमार यांची सेवा तत्काळ प्रभावाने समाप्त करण्यात आल्याचे सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बिभव कुमार हे अरविंद केजरीवाल यांचे जुने सहकारी

बिभव कुमार यांच्या नियुक्तीसाठी विहित प्रक्रिया आणि नियमांचे प्रामाणिकपणे पालन करण्यात आले नसल्याचेही म्हणणे आहे. त्यामुळे अशी नियुक्ती बेकायदेशीर आणि अवैध आहे. खरं तर बिभव कुमार हे आम आदमी पार्टी (AAP) च्या जन्मापूर्वीपासूनचे अरविंद केजरीवाल यांचे सहकारी आहेत. ते केजरीवाल आणि इतर नेत्यांमधील दुवा होते. तसेच कोर्टानं केजरीवालांना दररोज तुरुंगात भेटण्याची परवानगी दिलेल्या दोन लोकांपैकी तेसुद्धा एक होते, असंही आपच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले. बिभव कुमार यांच्या सेवा समाप्तीसंदर्भात पक्ष केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे न्यायासाठी जाण्याची तयारी करीत आहे. बिभव कुमार यांची तुलना माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याशी करतात. कारण ते सिसोदियांइतकेच केजरीवालांच्या जवळ होते. केजरीवालांनी पहिल्यांदा बिभव कुमार यांना जवळचे सहकारी आणि नंतर खासगी सचिव केले. तसेच बिभव कुमार यांचे सिसोदिया यांच्याशीही व्यावसायिक संबंध होते. जवळपास एक दशकाहून ते आपसाठी काम करीत असून, पक्षाच्या स्थापनेपासून उदयापर्यंतही बिभव कुमार यांनी औपचारिकपणे आपमध्ये प्रवेश केलेला नाही. केजरीवाल यांच्या वैयक्तिक फोनपासून ते मुख्यमंत्र्यांचा मधुमेह दूर ठेवण्यासाठीच्या आवश्यक असलेल्या इन्सुलिनच्या डोसपर्यंतची काळजी बिभव कुमार घेत होते. केजरीवालांना तुरुंगात पाठवले जाईपर्यंत बिभव कुमार त्यांची सावली होते,” असे आपच्या एका आतील व्यक्तीने सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचाः भाजपामध्ये असताना पटनाईक सरकारवर करायच्या जोरदार टीका; आता त्याच पक्षाकडून दोन महिला लढवणार निवडणूक

मुख्यमंत्र्यांच्या घराची जबाबदारी निभावण्यात बिभव कुमार पुढे

केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यात समन्वय साधण्यापासून पक्षाचा विस्तार कशा पद्धतीने होईल हे पाहण्यात बिभवकुमार यांची महत्त्वाची भूमिका होती. अरविंद केजरीवालांकडून नेत्यांची निवड करण्यापासून मुख्यमंत्र्यांच्या घराची जबाबदारी निभावण्यात बिभव कुमार पुढे होते. तसेच सचिवालयातील मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आणि निवासस्थानावरील त्यांचे ऑफिस या दोन्ही गोष्टींकडे तेच लक्ष देत होते, असंही आपच्या गोटातील सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यात झालेल्या भांडणातही त्यांनी एक मध्यस्थ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली. बिभव खरे तर कबीर या एनजीओमध्ये कर्मचारी होता, ज्याची स्थापना मनीष सिसोदिया यांनी आयएसी (इंडिया अगेन्स्ट करप्शन) चळवळीपूर्वी केली होती. कबीर आणि केजरीवाल यांची एनजीओ पब्लिक कॉज रिसर्च फाऊंडेशन (पीसीआरएफ) यांच्यात बिभव कुमार समन्वयक बनला होता,” असेही एका आतल्या व्यक्तीने सांगितले. वर्षानुवर्षे केजरीवालांचे डोळे अन् कान राहिलेल्या कुमार यांनी कधीही प्रसिद्धीच्या झोतात येणार नाही याची काळजी घेतली. ते संघटनेभोवती नव्हे, तर संघटना त्यांच्याभोवती फिरते अशा AAP प्रमुखांनी बिभव कुमार यांचं वेळोवेळी कौतुक केले होते.

हेही वाचाः दिंडोरीत वंचितकडून ‘महाराष्ट्र केसरी’ मैदानात

सोशल मीडिया पोस्टमध्येही ते फक्त सरकार आणि पक्षाशी संबंधित पोस्टच टाकायचे. आम आदमी पार्टीतील शांत माणूस म्हणून त्यांची ख्याती होती. पक्षाच्या बैठकीतही अरविंद केजरीवालांनी विचारल्यावरच बिभव बोलत असे. कुमार पहिल्यांदा २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केजरीवाल यांचे खासगी सचिव म्हणून नियुक्त झाले. AAP पक्षाकडून दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून अरविंद केजरीवाल यांचा पहिला कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षांनी त्यांच्या नियुक्तीचा विचार सामान्य प्रशासकीय विभागाने केला. दिल्ली सरकारच्या दक्षता विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशानुसार, त्यांना केजरीवाल यांच्या अधिकृत निवासस्थानाजवळील दिलेला VI बंगला रिकामा करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, कारण ते फक्त IV वाटपासाठी पात्र होते, त्यांची नियुक्ती केजरीवाल यांची नियुक्ती संपेपर्यंत वैध होती.

केजरीवाल यांचे खासगी सचिव म्हणून कुमार यांची पुनर्नियुक्ती करण्यासाठी त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्याच्या संदर्भात दक्षता मंजुरी आवश्यक होती. शेवटी २००७ मध्ये नोएडा प्राधिकरणाच्या कार्यालयाबाहेर झालेल्या निषेधादरम्यान कुमार यांच्या विरोधात नोंदवण्यात आलेला हा खटलाच दक्षता विभागाने त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचा आदेश देणारा आधार बनला. एका हेड कॉन्स्टेबलने लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा आरोप करत एफआयआर नोंदवला होता.दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चौकशी केल्यानंतर दोन दिवसांनी कुमार यांच्यावर झालेली कारवाई ही केजरीवाल, सिसोदिया आणि संजय सिंग यांच्या अटकेनंतर पक्षाच्या मुळावर आणखी एक प्रहार असल्याचे आप नेत्यांना वाटते. पहिल्यांदा सिसोदिया, नंतर केजरीवाल आणि बिभव कुमार यांनाच टार्गेट करण्यात आले आहे. म्हणजेच भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकारला हा फक्त राजकीय हल्ला नसून वैयक्तिक सूड असल्याचा मेसेजही पाठवायचा असल्याचंही बोललं जातंय.