नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात कुणाकुणाला भारतरत्न पुरस्कारनं गौरवण्यात आलं? त्यामागील सरकारची भूमिका काय?

९६ वर्षीय भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याशी पंतप्रधान मोदींचे नाते गुंतागुंतीचे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर अडवाणींना भारतरत्न देण्याची घोषणा मोदी सरकारसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. असे व्यापकपणे मानले जाते की, अडवाणी यांनीच मोदींना एक तरुण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता म्हणून पुढे आणले. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होण्यात अडवाणी यांची भूमिका निर्णायक होती. २००२ च्या गुजरात दंगलीनंतर जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी नाराज झाल्याचे दिसले, तेव्हा अडवाणींनीच मोदींच्या मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची वाचवली होती, असेही म्हटले जाते.

मात्र, २०१२ नंतर मोदींनी राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाचा प्रमुख चेहरा म्हणून उदयास येण्यास सुरुवात केल्यामुळे अडवाणींनी अस्वस्थता दर्शविली. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर अडवाणी यांचे नाव भाजपाच्या मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य म्हणून देण्यात आले, ज्याला भाजपाच्या दिग्गज नेत्यांचे “निवृत्ती खंडपीठ” म्हणूनही संबोधले जाते.

अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेला काहीच दिवस झाले आहेत, अशावेळी अडवाणींना भारतरत्न मिळणं अनेकअर्थी महत्त्वाचं आहे. कारण अडवाणींना अयोध्या आंदोलनाचे प्रमुख शिल्पकार मानले जाते. यानेच भाजपाला राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी नेऊन ठेवले. यावेळी अडवाणींना मिळालेला देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मान आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठा बदल घडवून आणण्याची शक्यता आहे.

पद्म आणि भारतरत्न पुरस्कार हा एखाद्या व्यक्तीच्या योगदानाला मान्यता देण्याव्यतिरिक्त नेहमीच राजकीय संदेश देण्याचा एक मार्ग राहिला आहे. परंतु, मोदी सरकारने या पुरस्कारसाठी योग्य व्यक्तींच्या नावाची निवड अगदी विचारपूर्वक केली आहे. कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न देण्याच्या निर्णयाचाही यात समावेश आहे.

मोदींच्या कार्यकाळात भारतरत्न कुणाकुणाला?

नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून पाच व्यक्तींना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यात शिक्षणतज्ज्ञ, स्वातंत्र्यसैनिक आणि काँग्रेसचे एकेकाळचे अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, माजी पंतप्रधान आणि भाजपा नेते अटल बिहारी वाजपेयी, माजी राष्ट्रपती आणि काँग्रेस नेते प्रणव मुखर्जी, आसामी गायक आणि संगीतकार भूपेन हजारिका आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते नानाजी देशमुख यांचा समावेश आहे. मालवीय आणि वाजपेयी यांना हा सन्मान २०१५ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्याच्या वर्षभरात मिळाला.

मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील दिग्गज चेहर्‍यांपैकी एक होते. त्यांनी १९०९, १९१८, १९३२ आणि १९३३ असे चार वेळा राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवले. त्यांना कायमच संघ परिवाराच्या विचारसरणीचे मानले जायचे. भारताचे राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य ‘सत्यमेव जयते’ त्यांच्यामुळेच लोकप्रिय झाले.

मालवीय हे अखिल भारतीय हिंदू महासभा (१९०६) आणि बनारस हिंदू विद्यापीठाचे संस्थापक होते. त्यांनी १९१९ ते १९३८ पर्यंत विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून काम केले. संघानुसार काँग्रेसकाळात मालवीय यांना जो सन्मान मिळायला हवा होता तो मिळाला नाही.

अटल बिहारी वाजपेयी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते होते. लोकसभेच्या नऊ टर्म आणि राज्यसभेच्या दोन टर्मसह चार दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या संसदीय कारकिर्दीत ते भाजपाचे दिग्गज होते. १९९८ ते २००४ या काळात ते पंतप्रधान पदावर कार्यरत होते. काँग्रेसविरहित सरकारचे वाजपेयी हे पहिले पंतप्रधान होते. ५० हून अधिक वर्ष ते राजकरणात सक्रिय होते.

१९७७ च्या जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये त्यांनी परराष्ट्र मंत्री म्हणून काम केले होते आणि १९९४ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारमध्ये त्यांना “सर्वोत्कृष्ट संसदपटू” पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

मोदींनी वाजपेयींच्या कर्तृत्वाची कबुली देणे आणि त्यांना भारतरत्न जाहीर करणे त्यांच्या स्वतःच्या पक्षासाठी महत्त्वाचे होते. मोदींच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे पंतप्रधान म्हणून वाजपेयी यांनी २००२ च्या गुजरात दंगलीत त्यांच्या सरकारच्या भूमिकेवर कुरघोडी केली होती.

२०१९ मध्ये मोदी सरकारने काँग्रेसच्या सर्वात जुन्या दिग्गजांपैकी एक असलेले प्रणव मुखर्जी यांना भारतरत्नसाठी निवडले. मुखर्जी यांनी नागपुरातील संघ मुख्यालयात वार्षिक व्याख्यान देण्याचे निमंत्रण स्वीकारल्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच हा पुरस्कार त्यांना मिळाला. मुखर्जी यांची पक्षात अनेक वर्षे मध्यवर्ती भूमिका असूनही, “घराणेशाहीच्या राजकारणा”साठी भाजपाने गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसवर मुखर्जी यांना बाजूला टाकल्याचा आरोप करत, भारतरत्न देऊन सन्मानित केले.

पाच दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीत मुखर्जी हे अर्थ आणि गृह यासह काँग्रेस सरकारांतर्गत काही उच्च पदांवर कार्यरत राहिले. २०१२ मध्ये मुखर्जी यांची भारताचे राष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. राहुल गांधी पक्षात समोर आल्याने त्यांना “निवृत्त” करण्याचा हा एक मार्ग म्हणूनही याला पाहिले जात होते.

मुखर्जींसोबत मोदी सरकारने २०१९ मध्ये भूपेन हजारिका यांनाही भारतरत्न देण्याची शिफारस केली. ईशान्येतील प्रमुख सांस्कृतिक प्रतिकांपैकी एक असलेले हजारिका यांनी गायक, गीतकार, संगीतकार, चित्रपट निर्माता आणि सांस्कृतिक कार्यकर्ता या सर्व क्षेत्रात केलेल्या उत्कृष्ट कार्यासाठी त्यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा, अशी चाहत्यांची मागणी होती. ही मागणी भाजपा सरकारने त्यांना भारतरत्न प्रदान करून पूर्ण केली. हजारिका हे मूळ आसाम राज्याचे होते, त्यामुळे आसाममधील जनतेसाठी ही आनंदाची बाब होती, ही गोष्ट भाजपा सरकारला चांगलीच माहीत होती.

त्यावर्षी भारतरत्नचे दुसरे प्राप्तकर्ते चंडिकादास अमृतराव देशमुख होते. त्यांना नानाजी देशमुख म्हणूनही ओळखले जाते. देशमुख यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण स्वावलंबनाच्या क्षेत्रात काम केले होते. परंतु, त्यांचे सर्वात मोठे योगदान भाजपाचा अग्रदूत म्हणून जनसंघाला मजबूत करण्यात दिसले.

देशमुख यांच्या प्रयत्नांमुळे जनसंघाला मुंबईतील व्यापारी समुदायामध्ये राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या पाठिंबा निर्माण करण्यास मदत झाली. भारतीय जनसंघाचे खजिनदार या नात्याने, लहान उत्तर भारतीय व्यापाऱ्यांच्या पक्षाच्या प्रतिमेपासून ते मुंबई आणि गुजरात या दोन्ही ठिकाणी मोठ्या व्यापाऱ्यांचे समर्थन असलेल्या पक्षापर्यंत विस्तार करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. भाजपाला आकार देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी देशमुखांच्या पावलावर पाऊल ठेवल्याचा अनेकांचा तर्क आहे.

मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी

काँग्रेस सरकारच्या काळात भारतरत्न पुरस्कारासाठी नावांची निवड अधिक पारंपरिक होती. जसे की, १९५५ मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि १९७१ मध्ये (बांगलादेश युद्ध विजयानंतर) इंदिरा गांधी यांचा समावेश आहे. १९६६ मध्ये लाल बहादूर शास्त्री यांच्या आकस्मिक निधनानंतर भारतरत्न मिळवणारे ते तिसरे पंतप्रधान ठरले.

१९८८ मध्ये राजीव गांधी सरकारच्या अंतर्गत तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याचे प्रतिष्ठित चित्रपट स्टार-राजकारणी आणि माजी मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांना भारतरत्न प्रदान करण्यात आला.

१९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल सरकारने आणि भाजपाने आपला पाठिंबा दर्शवत डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांना सन्मानासाठी निवडले. त्याच वर्षी नेल्सन मंडेला यांनाही पुरस्कार देण्यात आला. १९९१ मध्ये नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारमध्ये मोरारजी देसाई, वल्लभभाई पटेल आणि राजीव गांधी यांना भारतरत्न मिळाला.

१९९२ मध्ये काँग्रेस सरकारने स्वातंत्र्यसैनिक आणि माजी शिक्षण मंत्री अबुल कलाम आजाद आणि रतन टाटा यांचा या पुरस्काराने गौरव केला. १९९६ नंतर अल्पायुषी आघाडी सरकारच्या काळात दोनदा कार्यवाहक पंतप्रधान गुलझारीलाल नंदा, स्वातंत्र्यसैनिक अरुणा असफ अली आणि ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (जे नंतर राष्ट्रपती झाले) यांना हा सन्मान मिळाला.

हेही वाचा : अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थी भीतीच्या छायेत?

१९९९ ते २००४ या काळात वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जनता पक्षाचे नायक जयप्रकाश नारायण आणि प्राध्यापक अमर्त्य सेन यांना भारतरत्नने सन्मानित केले. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात म्हणजेच २००४ ते २०१४ या काळात केवळ तीन भारतरत्न देण्यात आले. यात शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर आणि प्रा. सी.एन.आर. राव, बिस्मिल्हा खान, लता मंगेशकर, रवी शंकर, गोपीनाथ बोरडोई यांच्या नावांचा समावेश आहे.