भारताच्या तीन निवडणूक आयुक्तांपैकी एक असलेल्या अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या स्वतंत्र संस्थेने गोयल यांच्या नियुक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गोयल यांची निवड करणारा आयोग सक्षम नव्हता. तसेच अन्य उमेदवारांना डावलून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, असा दावा या संस्थेने केला आहे.
१९ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केली नियुक्ती
३७ वर्षीय अरुण गोयल हे अगोदर प्रशासकीय अधिकारी होते. त्यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. अवजड उद्योग विभागाचे ते सचिव होते. राजीनामा दिल्यानंतर १९ नोव्हेंबर रोजी त्यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारतीय निवडणूक आयुक्तीपदी नियुक्ती केली. १५ मेपासून ही जागा रिक्त होती. सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेणाऱ्या खटल्यावर सुनावणी सुरू असताना त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
हेही वाचा>> सुदानमध्ये अडकलेल्या नागरिकांवरून एस जयशंकर-सिद्धरामय्या यांच्यात ट्विटर वॉर!
एका दिवसात केला राजीनामा मंजूर
अरुण गोयल यांची भारतीय निवडणूक आयुक्तपदी निवड करणारा आयोग सक्षम नव्हता. तसेच या आयोगाने क्षमता असणाऱ्या अन्य उमेदवारांना डावलले. गोयल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला. तसेच राजीनामा देण्याची सूचना ३ महिन्यांपूर्वी द्यावी, ही अट गोयल यांच्याबाबतीत शिथिल करण्यात आली. गोयल सर्वांत तरुण असल्यामुळे चार नावांपैकी त्यांची निवड करण्यात आली, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
अरुण गोयल कोण आहेत?
पंजाब केडरमधून १९८५ सालच्या तुकडीचे ते आयएएस अधिकारी आहेत. ई-व्हेईकल पॉलिसी तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांचा सहभाग होता. ते २०११ सालापासून केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर होते. त्यांनी शहरी विकास, वित्त, कामगार, सांस्कृतिक मंत्रालयात काम केलेले आहे. अवजड उद्योग विभागात सचिव असताना त्यांनी ई-व्हेईकल मोहिमेला चालना दिली. तसेच वाहन उद्योग जगतासाठी त्यांनी पीएलआय योजना प्रभावीपणे राबवली. या योजनेच्या माध्यमातून ४२ हजार ५०० कोटी रुपायांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य असताना त्यांनी तब्बल ६७ हजार ६९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणली.
हेही वाचा>> “एके काळी इतरांमध्ये दहशत पसरवणारे आज स्वतः दहशतीखाली आहेत,” योगी आदित्यनाथांचा माफियांना इशारा!
वीज वितरण सुधारणांच्या अंमलबजावणीत बजावली महत्त्वाची भूमिका
पंजाबमध्ये सेवा देत असताना त्यांनी नव्या चंदिगड शहर योजनेसाठी काम केले. तसेच वीज वितरण सुधारणांच्या अंमलबजावणीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. लुधियाना(१९९५-२०००), भटिंडा (१९९३-९४) येथे नोकरीला असताना त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही यशस्वीपणे घेतल्या होत्या.
त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड विधानसभा निवडणुकीचे केले नियोजन
निवडणूक आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे नियोजन तसेच गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची घोषणा केली. यासह त्यांनी त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड विधानसभा निवडणुकीचेही नियोजन केले. यासह कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचेही नियोजन त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली होत आहे. स्थलांतरित मतदारांना मतदान करता यावे यासाठी रिमनोट व्हेटिंग मशीनचा पर्याय सूचवणाऱ्या पॅनलचाही ते भाग होते.
१९ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केली नियुक्ती
३७ वर्षीय अरुण गोयल हे अगोदर प्रशासकीय अधिकारी होते. त्यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. अवजड उद्योग विभागाचे ते सचिव होते. राजीनामा दिल्यानंतर १९ नोव्हेंबर रोजी त्यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारतीय निवडणूक आयुक्तीपदी नियुक्ती केली. १५ मेपासून ही जागा रिक्त होती. सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेणाऱ्या खटल्यावर सुनावणी सुरू असताना त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
हेही वाचा>> सुदानमध्ये अडकलेल्या नागरिकांवरून एस जयशंकर-सिद्धरामय्या यांच्यात ट्विटर वॉर!
एका दिवसात केला राजीनामा मंजूर
अरुण गोयल यांची भारतीय निवडणूक आयुक्तपदी निवड करणारा आयोग सक्षम नव्हता. तसेच या आयोगाने क्षमता असणाऱ्या अन्य उमेदवारांना डावलले. गोयल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला. तसेच राजीनामा देण्याची सूचना ३ महिन्यांपूर्वी द्यावी, ही अट गोयल यांच्याबाबतीत शिथिल करण्यात आली. गोयल सर्वांत तरुण असल्यामुळे चार नावांपैकी त्यांची निवड करण्यात आली, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
अरुण गोयल कोण आहेत?
पंजाब केडरमधून १९८५ सालच्या तुकडीचे ते आयएएस अधिकारी आहेत. ई-व्हेईकल पॉलिसी तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांचा सहभाग होता. ते २०११ सालापासून केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर होते. त्यांनी शहरी विकास, वित्त, कामगार, सांस्कृतिक मंत्रालयात काम केलेले आहे. अवजड उद्योग विभागात सचिव असताना त्यांनी ई-व्हेईकल मोहिमेला चालना दिली. तसेच वाहन उद्योग जगतासाठी त्यांनी पीएलआय योजना प्रभावीपणे राबवली. या योजनेच्या माध्यमातून ४२ हजार ५०० कोटी रुपायांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य असताना त्यांनी तब्बल ६७ हजार ६९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणली.
हेही वाचा>> “एके काळी इतरांमध्ये दहशत पसरवणारे आज स्वतः दहशतीखाली आहेत,” योगी आदित्यनाथांचा माफियांना इशारा!
वीज वितरण सुधारणांच्या अंमलबजावणीत बजावली महत्त्वाची भूमिका
पंजाबमध्ये सेवा देत असताना त्यांनी नव्या चंदिगड शहर योजनेसाठी काम केले. तसेच वीज वितरण सुधारणांच्या अंमलबजावणीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. लुधियाना(१९९५-२०००), भटिंडा (१९९३-९४) येथे नोकरीला असताना त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही यशस्वीपणे घेतल्या होत्या.
त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड विधानसभा निवडणुकीचे केले नियोजन
निवडणूक आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे नियोजन तसेच गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची घोषणा केली. यासह त्यांनी त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड विधानसभा निवडणुकीचेही नियोजन केले. यासह कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचेही नियोजन त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली होत आहे. स्थलांतरित मतदारांना मतदान करता यावे यासाठी रिमनोट व्हेटिंग मशीनचा पर्याय सूचवणाऱ्या पॅनलचाही ते भाग होते.
