नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नाने सुरू झालेल्या मेट्रो रेल्वेला पुरेसे प्रवासी मिळावे म्हणून मेट्रोच्या मार्गावरील शहर बससेवा बंद करावी ही महामेट्रोने केलेली विनंती नागपूर महापालिकेने अमान्य केली आहे. मेट्रोच्या स्थापनेपासून मेट्रोने मागितलेल्या सर्व गोष्टींची पूर्तता करणाऱ्या महापालिकेने प्रथमच थेट नकार कळवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मेट्रो प्रकल्पावर जशी गडकरी यांची कृपा आहे, तशीच महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट असल्याने राज्य सरकारच्या माध्यमातून शिंदे-फडणवीस नियंत्रण आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या प्रस्तावाला महापालिकेने नकार देणे याचा अर्थ राज्य सरकारने नकार देणे, असा अर्थ राजकीय वर्तुळातून काढला जात आहे.
नागपूरमध्ये शहर बसचे संचालन महापालिकेकडून केले जात असून, तेथील परिवहन समितीच्या माध्यमातून त्याचे व्यवस्थापन केले जाते. शहराचा वाढता व्याप आणि लोकसंख्येचा विचार करता सध्याची सेवा अपुरी पडत असल्याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नातून २०१५ पासून नागपूरमध्ये मेट्रोचे काम सुरू झाले. या प्रकल्प उभारणीत महापालिकेचाही वाटा आहे. तो त्यांनी मेट्रोला शहरातील दर्शनी भागातील जागा देऊन उचलला आहे. महापालिकेत त्यावेळी भाजपचीच सत्ता होती. गडकरींचा प्रकल्प असल्याने महामेट्रोने केलेल्या सर्व मागण्या महापालिका आतापर्यंत पूर्ण करीत आली होती. २०१९ मध्ये मेट्रोचा बर्डी ते खापरी हा मार्ग प्रवासी सेवेसाठी खुला करण्यात आला. पण मट्रोला प्रवासीच मिळत नव्हते. तेव्हापासूनच मेट्रोच्या मार्गावरील शहर बसेस बंद करून या बसेसचा वापर फीडर सेवेसाठी करण्याची मागणी महामेट्रोकडून करण्यात आली. त्यानंतर मेट्रोचे बर्डी ते हिंगणा हा मार्ग सुरू केला. या मार्गाला प्रवासी मिळत असले तरी ती समस्या मर्यादित स्वरुपाचीच होती. तिकीट दर कमी असूनही फक्त सुटीच्या दिवशीच मेट्रोला प्रवासी मिळत होते. कोविडच्या काळात तेही कमी झाले. त्यामुळे पुन्हा एकदा मेट्रोच्या मार्गावरील शहर बस बंद करण्याची मागणी पुढे आली. आता मेट्रोचे सर्व मार्ग सुरू झाले. मेट्रोला प्रवासीही दिवसाला लाखांवर मिळू लागले.
दुसरीकडे शहर बसेसची खस्ता झालेली हालत, न परवडणारा खर्च आणि बसेसची अपुरी संख्या यामुळे बससेवा प्रचंड तोट्यात आहे. सध्या ज्या मार्गाने शहर बसेस धावतात ते मार्ग (बर्डी ते हिंगणा, बर्डी ते बुटीबोरी, बर्डी ते कामठी, बर्डी ते कन्हान) शहर बसला चांगले उत्पन्न देणारे आहेत. तेच बंद केले तर ही सेवाच कोलमडण्याची शक्यता आहे.
परिवहन समितीने नुकताच २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प आयुक्तांना सादर केला. त्यानंतर समितीने शहरबस सेवा अधिक बळकट करण्याचा संकल्प करताना मेट्रोच्या मार्गावर सध्या सुरू असलेल्या बसेस बंद करणार नाही, असे स्पष्ट केले. मेट्रोची प्रवासीसंख्या सध्या दरदिवशी ८० हजार ते एक लाखावर गेल्याने पूर्वीप्रमाणे प्रवासी न मिळण्याची स्थिती आता नाही. त्यामुळे महापालिकेने या बसेस बंद करण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे.
पण यापूर्वी महापालिकेने मेट्रोच्या अटीशर्ती मान्य करताना कधीच फायद्यातोट्याचा विचार केला नाही तो आताच का केला? असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. केवळ मेट्रो प्रकल्प उभारणीसाठी स्थापन करण्यात आलेली महामेट्रो सध्या मेट्रोशिवाय शहरात रस्ते आणि इतर बांधकाम प्रकल्पाची कामे करीत आहेत. राजकीय पाठबळाशिवाय हे शक्य नाही, असे असताना मेट्रोच्या विनंतीला महापालिकेने नकार देणे हे राज्य सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय शक्य नाही. सध्या राज्याच्या सत्तेवर नियंत्रण अप्रत्यक्षपणे भाजपचेच आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच असल्याने महापालिकेच्या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय दृष्टीने बघितले जाऊ नये, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
मेट्रो प्रकल्पावर जशी गडकरी यांची कृपा आहे, तशीच महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट असल्याने राज्य सरकारच्या माध्यमातून शिंदे-फडणवीस नियंत्रण आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या प्रस्तावाला महापालिकेने नकार देणे याचा अर्थ राज्य सरकारने नकार देणे, असा अर्थ राजकीय वर्तुळातून काढला जात आहे.
नागपूरमध्ये शहर बसचे संचालन महापालिकेकडून केले जात असून, तेथील परिवहन समितीच्या माध्यमातून त्याचे व्यवस्थापन केले जाते. शहराचा वाढता व्याप आणि लोकसंख्येचा विचार करता सध्याची सेवा अपुरी पडत असल्याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नातून २०१५ पासून नागपूरमध्ये मेट्रोचे काम सुरू झाले. या प्रकल्प उभारणीत महापालिकेचाही वाटा आहे. तो त्यांनी मेट्रोला शहरातील दर्शनी भागातील जागा देऊन उचलला आहे. महापालिकेत त्यावेळी भाजपचीच सत्ता होती. गडकरींचा प्रकल्प असल्याने महामेट्रोने केलेल्या सर्व मागण्या महापालिका आतापर्यंत पूर्ण करीत आली होती. २०१९ मध्ये मेट्रोचा बर्डी ते खापरी हा मार्ग प्रवासी सेवेसाठी खुला करण्यात आला. पण मट्रोला प्रवासीच मिळत नव्हते. तेव्हापासूनच मेट्रोच्या मार्गावरील शहर बसेस बंद करून या बसेसचा वापर फीडर सेवेसाठी करण्याची मागणी महामेट्रोकडून करण्यात आली. त्यानंतर मेट्रोचे बर्डी ते हिंगणा हा मार्ग सुरू केला. या मार्गाला प्रवासी मिळत असले तरी ती समस्या मर्यादित स्वरुपाचीच होती. तिकीट दर कमी असूनही फक्त सुटीच्या दिवशीच मेट्रोला प्रवासी मिळत होते. कोविडच्या काळात तेही कमी झाले. त्यामुळे पुन्हा एकदा मेट्रोच्या मार्गावरील शहर बस बंद करण्याची मागणी पुढे आली. आता मेट्रोचे सर्व मार्ग सुरू झाले. मेट्रोला प्रवासीही दिवसाला लाखांवर मिळू लागले.
दुसरीकडे शहर बसेसची खस्ता झालेली हालत, न परवडणारा खर्च आणि बसेसची अपुरी संख्या यामुळे बससेवा प्रचंड तोट्यात आहे. सध्या ज्या मार्गाने शहर बसेस धावतात ते मार्ग (बर्डी ते हिंगणा, बर्डी ते बुटीबोरी, बर्डी ते कामठी, बर्डी ते कन्हान) शहर बसला चांगले उत्पन्न देणारे आहेत. तेच बंद केले तर ही सेवाच कोलमडण्याची शक्यता आहे.
परिवहन समितीने नुकताच २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प आयुक्तांना सादर केला. त्यानंतर समितीने शहरबस सेवा अधिक बळकट करण्याचा संकल्प करताना मेट्रोच्या मार्गावर सध्या सुरू असलेल्या बसेस बंद करणार नाही, असे स्पष्ट केले. मेट्रोची प्रवासीसंख्या सध्या दरदिवशी ८० हजार ते एक लाखावर गेल्याने पूर्वीप्रमाणे प्रवासी न मिळण्याची स्थिती आता नाही. त्यामुळे महापालिकेने या बसेस बंद करण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे.
पण यापूर्वी महापालिकेने मेट्रोच्या अटीशर्ती मान्य करताना कधीच फायद्यातोट्याचा विचार केला नाही तो आताच का केला? असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. केवळ मेट्रो प्रकल्प उभारणीसाठी स्थापन करण्यात आलेली महामेट्रो सध्या मेट्रोशिवाय शहरात रस्ते आणि इतर बांधकाम प्रकल्पाची कामे करीत आहेत. राजकीय पाठबळाशिवाय हे शक्य नाही, असे असताना मेट्रोच्या विनंतीला महापालिकेने नकार देणे हे राज्य सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय शक्य नाही. सध्या राज्याच्या सत्तेवर नियंत्रण अप्रत्यक्षपणे भाजपचेच आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच असल्याने महापालिकेच्या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय दृष्टीने बघितले जाऊ नये, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
