मुंबई : एका बाजुला मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपली सर्व शक्ती पणाला लावत असताना, त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एक ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले असून ओबीसींमधून मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांना खुले आव्हान दिले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळात राहून मुख्यमंत्र्यांच्याच भूमिकेला विरोध करणाऱ्या भुजबळांना राजकीय बळ कुणाचे अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
शिवसेनेमध्ये असल्यापासून छगन भुजबळ हे आक्रमक नेते म्हणून प्रसिद्ध होते. काँग्रेसमध्ये आल्यानंतर विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी काही काळ आक्रमकता जपली. परंतु त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये मंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर त्यांची आक्रमकता कमी होत गेली. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात झालेल्या अटकेनंतर भुजबळ पार बदलले.
हेही वाचा : शेखावटी प्रदेशातील जाटांचा कौल भाजपसाठी निर्णायक
शिंदे सरकारमध्ये मंत्री असताना ते मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देण्याच्या विरोधात पुन्हा आक्रमक होऊन मैदानात उतरले आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आपण लढत असल्याचा त्यांचा दावा आहे, परंतु या आधी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असताना व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यावर त्यांची आक्रमकता का दिसली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागे संपूर्ण मराठा समाज एकवटला असताना, त्या समाजाला विरोध करण्याची भुजबळ यांची हिंमत कशी होते, तेही सरकारमध्ये मंत्री असताना, त्यामुळे त्यांचा ‘बोलवता धनी’ कुणी तरी वेगळाच असावा, अशी अशी शंकेचे सूरही निघत आहेत.
जरांगे पाटील यांचे दुसऱ्यांदा उपोषण सोडायला लावताना राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणाचा डिसेंबरअखेर पर्यंत सोडविण्याचे आश्वासन त्यांना देण्यात आले. मात्र त्यानंतर लगेच मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसींमधून आरक्षण मागण्याच्या जरांगे यांच्या विरोधात जालना जिल्ह्यात अंबड येथे ओबीसींचा महामेळावा घेऊन भुजबळ यांनी लढाईचे रणशिंग फुंकले.
जरांगे यांनी त्यांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर विश्वास व्यक्त करणे आणि एक उपमुख्यमंत्री कलाकार आहेत, असे म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव न घेता, त्यांच्याबद्दल अविश्वास व्यक्त करणे, ही भुजबळांच्या आक्रमकतेची पार्श्वभूमी तर नाही ना, अशी शंका घेतली जात आहे. उपोषणाच्यावेळी जमलेल्या जमावार पोलिसांनी लाठिमार केल्यामुळे गृह खात्यावर विशेषतः देवेंद्र फडणीसांवर टीका झाली, त्यामुळे त्यांना माफीही मागावी लागली. अंबडच्या सभेत त्याचा जाणीवपूर्वक उल्लेख करुन जमावाच्या दगडफेकीत पोलीस जखमी झाले, ते का समोर आणले नाही, असा सवाल करुन भुजबळ यांनी एक प्रकारे फडणवीसांची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.
भुजबळ यांनी मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देऊन आडमार्गाने ओबीसींचे आरक्षण हडप करण्याच्या जरांगे पाटील यांच्या मागणीला पहिल्यांदा जाहीरपणे विरोध केला, त्यावेळी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. सरकारमध्ये मंत्री असताना भुजबळ असे कसे काय बोलू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भुजबळ यांनी सर्वपक्षीय बैठकीतील भूमिकाच मांडल्याचे सांगून, त्यांचे समर्थन केले होते. भुजबळांच्या आव्हानात्मक भाषणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भाजपचे एक नेते व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपापल्या समाजासाठी लढण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, परंतु त्यातून जातीय तेढ निर्माण होऊ नये, असे सूचक विधान केले आहे.
हेही वाचा : ‘कॅश फॉर ट्रान्सफर’च्या आरोपावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे मोठे विधान; म्हणाले “तर मी…”
ओबीसी मेळाव्याला काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर हजर होते, मात्र शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याविरोधात कायम आक्रमक भूमिका घेणारे भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, भाजपचे माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी होती. मेळाव्याच्या आधल्या दिवशी बावनकुळे व पंकजा मुंडे या दोन भाजप नेत्यांची भेट होणे, यालाही वेगळा राजकीय अर्थ असल्याचे बोलले जाते. छगन भुजबळ हे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवारांच्या गटात आहेत. परंतु ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध करणाऱया भुजबळांची ती वैयक्तीक भूमिका असल्याची प्रतिक्रिया त्या गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केली. भुजबळांच्या भूमिकेवर अजित पवार गटाने सावध पवित्रा घेतला असल्याचे मानले जात आहे.
देशात व महाराष्ट्रातही ओबीसी मतदार हा भाजपचा आधार आहे. मराठा आरक्षणावरुन सरकारपुढे गंभीर पेच निर्माण झाला असताना ओबीसींची बाजु घेऊन भुजबळ उघडपणे व आक्रमकपणे मैदानात उतरले आहेत. मात्र एखाद -दुसरा अपवाद वगळता भुजबळ-जरांगे वादावर भाजपचे नेते मौन बाळगून आहेत. त्या मागे काही राजकीय आडाखे असावेत अशी चर्चा आहे.
हेही वाचा : कोल्यात भाजप व ‘वंचित’मध्ये कलगीतुरा
सरकारने सरकारसारखे वागले पाहिजे : भुजबळ
मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊऩ आरक्षण देण्याची मागणी करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आक्रमकपणे उभे राहिले आहेत. आपली ही आक्रमकता सरकारलाही आव्हान देणारी नाही का असे भुजबळ यांना विचारले असता, सरकारने सरकारसारखे वागले पाहिजे. कायदा वगैरे काही आहे की नाही, आमच्या सभा रात्री दहा वाजता बंद केल्चा जातात, त्यांना रात्री बारा वाजेपर्यंत परवानगी, हे बरोबर नाही, असे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले. मी आधी आक्रमक झालो नाही, परंतु त्यांनी गावबंदी करायची, लोकांची घरे जाळायची, पोलिसांना जखमी करायचे, आम्ही गप्प बसावे का, असा सवाल त्यांनी केला. माझी भूमिका मी घेऊऩ निघालो आहे, पक्षाचा मला पाठिंबा आहे की नाही याचा मी विचार करीत नाही. माझी भूमिका ज्यांना मान्य असेल ते माझ्याबरोबर येतील, अर्थात पक्षाने मला विरोध केलेला नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
शिवसेनेमध्ये असल्यापासून छगन भुजबळ हे आक्रमक नेते म्हणून प्रसिद्ध होते. काँग्रेसमध्ये आल्यानंतर विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी काही काळ आक्रमकता जपली. परंतु त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये मंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर त्यांची आक्रमकता कमी होत गेली. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात झालेल्या अटकेनंतर भुजबळ पार बदलले.
हेही वाचा : शेखावटी प्रदेशातील जाटांचा कौल भाजपसाठी निर्णायक
शिंदे सरकारमध्ये मंत्री असताना ते मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देण्याच्या विरोधात पुन्हा आक्रमक होऊन मैदानात उतरले आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आपण लढत असल्याचा त्यांचा दावा आहे, परंतु या आधी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असताना व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यावर त्यांची आक्रमकता का दिसली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागे संपूर्ण मराठा समाज एकवटला असताना, त्या समाजाला विरोध करण्याची भुजबळ यांची हिंमत कशी होते, तेही सरकारमध्ये मंत्री असताना, त्यामुळे त्यांचा ‘बोलवता धनी’ कुणी तरी वेगळाच असावा, अशी अशी शंकेचे सूरही निघत आहेत.
जरांगे पाटील यांचे दुसऱ्यांदा उपोषण सोडायला लावताना राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणाचा डिसेंबरअखेर पर्यंत सोडविण्याचे आश्वासन त्यांना देण्यात आले. मात्र त्यानंतर लगेच मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसींमधून आरक्षण मागण्याच्या जरांगे यांच्या विरोधात जालना जिल्ह्यात अंबड येथे ओबीसींचा महामेळावा घेऊन भुजबळ यांनी लढाईचे रणशिंग फुंकले.
जरांगे यांनी त्यांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर विश्वास व्यक्त करणे आणि एक उपमुख्यमंत्री कलाकार आहेत, असे म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव न घेता, त्यांच्याबद्दल अविश्वास व्यक्त करणे, ही भुजबळांच्या आक्रमकतेची पार्श्वभूमी तर नाही ना, अशी शंका घेतली जात आहे. उपोषणाच्यावेळी जमलेल्या जमावार पोलिसांनी लाठिमार केल्यामुळे गृह खात्यावर विशेषतः देवेंद्र फडणीसांवर टीका झाली, त्यामुळे त्यांना माफीही मागावी लागली. अंबडच्या सभेत त्याचा जाणीवपूर्वक उल्लेख करुन जमावाच्या दगडफेकीत पोलीस जखमी झाले, ते का समोर आणले नाही, असा सवाल करुन भुजबळ यांनी एक प्रकारे फडणवीसांची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.
भुजबळ यांनी मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देऊन आडमार्गाने ओबीसींचे आरक्षण हडप करण्याच्या जरांगे पाटील यांच्या मागणीला पहिल्यांदा जाहीरपणे विरोध केला, त्यावेळी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. सरकारमध्ये मंत्री असताना भुजबळ असे कसे काय बोलू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भुजबळ यांनी सर्वपक्षीय बैठकीतील भूमिकाच मांडल्याचे सांगून, त्यांचे समर्थन केले होते. भुजबळांच्या आव्हानात्मक भाषणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भाजपचे एक नेते व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपापल्या समाजासाठी लढण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, परंतु त्यातून जातीय तेढ निर्माण होऊ नये, असे सूचक विधान केले आहे.
हेही वाचा : ‘कॅश फॉर ट्रान्सफर’च्या आरोपावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे मोठे विधान; म्हणाले “तर मी…”
ओबीसी मेळाव्याला काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर हजर होते, मात्र शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याविरोधात कायम आक्रमक भूमिका घेणारे भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, भाजपचे माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी होती. मेळाव्याच्या आधल्या दिवशी बावनकुळे व पंकजा मुंडे या दोन भाजप नेत्यांची भेट होणे, यालाही वेगळा राजकीय अर्थ असल्याचे बोलले जाते. छगन भुजबळ हे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवारांच्या गटात आहेत. परंतु ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध करणाऱया भुजबळांची ती वैयक्तीक भूमिका असल्याची प्रतिक्रिया त्या गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केली. भुजबळांच्या भूमिकेवर अजित पवार गटाने सावध पवित्रा घेतला असल्याचे मानले जात आहे.
देशात व महाराष्ट्रातही ओबीसी मतदार हा भाजपचा आधार आहे. मराठा आरक्षणावरुन सरकारपुढे गंभीर पेच निर्माण झाला असताना ओबीसींची बाजु घेऊन भुजबळ उघडपणे व आक्रमकपणे मैदानात उतरले आहेत. मात्र एखाद -दुसरा अपवाद वगळता भुजबळ-जरांगे वादावर भाजपचे नेते मौन बाळगून आहेत. त्या मागे काही राजकीय आडाखे असावेत अशी चर्चा आहे.
हेही वाचा : कोल्यात भाजप व ‘वंचित’मध्ये कलगीतुरा
सरकारने सरकारसारखे वागले पाहिजे : भुजबळ
मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊऩ आरक्षण देण्याची मागणी करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आक्रमकपणे उभे राहिले आहेत. आपली ही आक्रमकता सरकारलाही आव्हान देणारी नाही का असे भुजबळ यांना विचारले असता, सरकारने सरकारसारखे वागले पाहिजे. कायदा वगैरे काही आहे की नाही, आमच्या सभा रात्री दहा वाजता बंद केल्चा जातात, त्यांना रात्री बारा वाजेपर्यंत परवानगी, हे बरोबर नाही, असे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले. मी आधी आक्रमक झालो नाही, परंतु त्यांनी गावबंदी करायची, लोकांची घरे जाळायची, पोलिसांना जखमी करायचे, आम्ही गप्प बसावे का, असा सवाल त्यांनी केला. माझी भूमिका मी घेऊऩ निघालो आहे, पक्षाचा मला पाठिंबा आहे की नाही याचा मी विचार करीत नाही. माझी भूमिका ज्यांना मान्य असेल ते माझ्याबरोबर येतील, अर्थात पक्षाने मला विरोध केलेला नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
